पुणे दि.28
भारतीय मजदूर संघ महाराष्ट्र प्रदेशाच्या कार्यसमिती बैठक पुणे येथे संपन्न झाली. या वेळी विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. ई श्रम पोर्टल ची नोंदणी, वेज कोड ची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात आली करावीअशी मागणी श्री अनिल ढुमणे यांनी केली असंघीटत कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी संघर्ष करण्याचे आवाहन त्यांनी केले
कोरोनाच्या काळात लाॅकडाऊन असल्याने अर्थव्यवस्था बंद होती, असंघीटत कामगार घरेलु , बांधकाम, रिक्षा टँक्सी,फेरीवाले ,टेलर, सलुन दुकानदार, कारागीर, भिक्षुक, अन्य कारागीर, ज्यांचा उदरनिर्वाह या रोजगारावर अवलंबून होता, या सर्वाना आर्थिक मदत द्यावी अशी मागणी भारतीय मजदूर संघाने केली होती त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारने २४ एप्रिल २०२१ रोजी राज्यातील असंघीटत कामगारांना रू १५०० देण्याची घोषणा केली होती. त्या नुसार राज्यातील लाखो असंघीटत कामगारांना अद्याप पर्यंत या मदतीचा लाभ मिळालेला नाही
तरी लाभां पासून वंचित असंघीटत कामगारांना त्वरित लाभ न मिळाल्यास भारतीय मजदूर संघ रसत्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करावे लागेल असा इशारा भारतीय मजदूर संघ महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष श्री अनिल ढुमणे यांनी महाराष्ट्र प्रदेशाच्या पुणे येथे झालेल्या कार्यसमिती बैठकीत मार्गदर्शन करताना दिला
असंघीटत कामगारांना केवळ तांत्रिक मुद्यावर मदत नाकारली आहे. १} घरेलु कामगार मंडळाकडे नोंदीत सुमारे 4:5 लाख कामगारां पैकी २०१५ साली नोंदणी नुतनीकरण असलेल्या केवळ 50 ते 60 हजार कामगारांना लाभ मिळालेला आहे. 2015 पासून नोंदणी बंद केलेली आहे. त्यामुळे लाखो कामगारांना त्याचा लाभ मिळालेला नाही.
2) बांधकाम, फेरीवाले, मंडळाकडे नोंदीत व नुतनीकरण असलेल्या कामगारांना लाभ मिळालेला आहे, कार्यालयीन कारणास्तव नोंदणी नुतनीकरण न झाल्याने लाखो कामगारांना आर्थिक मदत मिळाली नाही.
तसेच रिक्षा चालकांमध्ये परवाना धारक रिक्षा मालकांना लाभ मिळालेला आहे पण रिक्षा चालकांना मिळाला नाही.
अशा विविध विषयांवर कामगारांनी, पदाधिकारी यांनी कार्यसमिती मध्ये तक्रारी मांडून आपली व्यथा मांडली.
एसटी ही प्रवासी व्यवस्थेचा कणा आहे सर्व सामान्य माणूस, कामगार, विद्यार्थी, ग्रामीण भागातील लाखो व्यक्ती एस टी वर अवलंबून असतात गेली दोन महिन्या पासून एस टी बंद असताना शासनाने कोणतेही व्यवस्था केली नाही, खाजगी वाहतूकदार या संधीचा लाभ घेवून दुप्पट, तिप्पट भाडे आकारुन प्रवाशांची, जनतेची लुटमार करित आहे असे असताना ही शासनाने बघ्याची भुमिका घेतली आहे भारतीय मजदूर संघाने
1) एस टी कामगारांना शासकीय कर्मचारी म्हणून घोषित करावे व वेतन, भत्ते देण्याचे मान्य करून एस टी महामंडळाला दरमहा वेतन अनुदान द्यावे
2) एस टी महामंडळाला टोल करातून मुक्त करण्यात यावे व डिझेल कमी दरात देण्यात यावे.
3) राज्यातील बेकायदेशीर प्रवासी वाहतूक बंद करण्यात यावी
4) परिवहन सेवा सक्षम होण्यासाठी वर्षाला किमान 500 कोटी रुपये तरतूदी अर्थ संकल्पा त करण्यात यावी.
5) एस टी कामगारांचा संप त्वरित मिटवून निलंबित, नोकरी संपुष्टात आणलेल्या सर्व कामगारांना विनाखंडीत सेवे मध्ये सामावून घ्यावे. प्रवासी कर 6% पर्यंत कमी करण्यात यावे,
अशा मागण्या कार्यसमिती बैठकीत भारतीय मजदूर संघ महाराष्ट्र प्रदेश सरचिटणीस मोहन येणूरे यांनी केल्या
या कार्यसमिती बैठकीचा समारोप क्षेत्रीय संघटन मंत्री श्री सी व्ही राजेश यांनी केला. या बैठकीत केंदीय पदाधिकारी श्री चंद्रकांत धुमाळ, संघटन मंत्री श्रीपाद कुटासकर, सुरक्षा रक्षक संघटनेचे पदाधिकारी विशाल मोहीते, कंत्राटी कामगार संघांचे सचिन मेंगाळे, बिडी कामगार संघांचे उमेश विस्वाद, औद्योगिक विभाग अर्जुन चव्हाण, बाळासाहेब भुजबळ यांनी मनोगत व्यक्त केले.
या कार्यसमिती बैठकीत महाराष्ट्र प्रदेशाच्या 24 जिल्हा मधील पदाधिकारी सहभागी झाले होते, तसेच औद्योगिक, विज, रेल्वे, बँक, राज्य सरकारी, घरेलु कामगार, बांधकाम कामगार, सुरक्षा रक्षक, कंत्राटी कामगार, शेत मजुर, ऊर्जा क्षेत्रातील कंत्राटी कामगार, बिडी कामगार, आदी संघटनांचे पदाधिकारी, प्रतिनिधी उपस्थित होते.
