अकोले प्रतिनिधी
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत बनविण्यात आलेल्या पात्रता याद्यांमध्ये अकोले तालुक्यात मोठा भ्रष्टाचार व गैरव्यवहार झाला असून पंचायत समितीतील पदाधिकारी व प्रशासन या भ्रष्टाचारास जबाबदार आहेत. यादीच्या सर्वेक्षणासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या एन्ट्री ऑपरेटर्सना हाताशी धरून पंचायत समिती पदाधिकारी व प्रशासनाने पैसे घेऊन अनेक धनदांडग्यांचा घरकुलांच्या पात्र यादीमध्ये समावेश केला आहे. तालुक्यातील हजारो आदिवासी गरीब शेतकरी, शेतमजूर, घरकुलाच्या लाभापासून यामुळे वंचित राहिले आहेत.
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने पंचायत समितीच्या या कारभाराच्या विरोधात वेळोवेळी आवाज उठवला होता. 27. 9. 2021 रोजी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखाली या प्रश्नांच्या संदर्भामध्ये अकोले पंचायत समितीवर भव्य मोर्चाही काढण्यात आला होता. मात्र पंचायत समितीचे पदाधिकारी व अधिकारी यांनी माकपने उपस्थित केलेल्या मुद्यांकडे दुर्लक्ष केले. परिणाम आता गावोगावी प्रकाशित करण्यात आलेल्या याद्यांमध्ये यापूर्वी घरकुलाचा लाभ घेतलेल्या व राजकीय आणि आर्थिक दृष्टिकोनातून पुढारलेल्या लाभार्थींचा भरणा झालेला दिसत आहे. बेघर असलेले परंतु सर्वेक्षणाच्या वेळी गैरमार्गाने पैसे देऊ न शकलेले हजारो श्रमिक घरकुलाच्या लाभापासून वंचित राहिले आहेत.
आवास प्लस अंतर्गत डेटा एन्ट्री करण्यासाठी डेटा एंट्री ऑपरेटर, प्रगणक व पर्यवेक्षक यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. डेटा एंट्री ऑपरेटरने दररोज 15 कुटुंबांचे सखोल व पारदर्शक सर्वेक्षण पूर्ण करणे अपेक्षित होते. प्रगणकांनी सुद्धा दररोज 15 कुटुंबाचे सर्वेक्षण पूर्ण करावयाचे होते. तसेच पर्यवेक्षक यांनी 10 टक्के कुटुंबे रॅन्डम पद्धतीने तपासायची होती. अशी सखोल चौकशी झाल्यानंतरच पात्र कुटुंबांची माहिती डेटा एन्ट्री द्वारे निश्चित करावयाची होती. अकोले तालुक्यांमध्ये या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये गैरव्यवहार झाला असून पैसे घेऊन अपात्र लाभार्थींचा पात्र लाभार्थी म्हणून याद्यांमध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे. गावोगाव या संपूर्ण प्रकरणाच्या संदर्भामध्ये मोठा असंतोष खदखदतो आहे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखाली या असंतोषाला वाचा फोडण्यासाठी आज अकोले पंचायत समिती येथे तीव्र निदर्शने करण्यात आली. तालुक्याचे गट विकास अधिकारी व संबंधित पंचायत समितीचे अधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले असून चुकीची कारणे देऊन अपात्र केलेल्या लाभार्थींचे अपील अर्जही पंचायत समितीकडे जमा करण्यात आले आहेत.
प्रशासनाने या संपूर्ण प्रकरणाची योग्य दखल घ्यावी, गैरव्यवहाराची चौकशी करावी व दोषींवर कठोर कारवाई करावी. तसेच गावोगावी वंचित राहिलेले आदिवासी व बिगर आदिवासी गरीब, श्रमिक, शेतकरी, शेतमजूर यांचा समावेश घरकुलांच्या ड यादीमध्ये पात्र लाभार्थी म्हणून करावा, त्यांना पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत घरकुल योजनेचा लाभ द्यावा तसेच यापूर्वी ज्या लाभार्थींना लाभ देण्यात आलेला आहे त्यांचे अनेक हप्ते वेगवेगळ्या कारणाने पेंडिंग आहेत. अधिकारी घरकुलाचे हप्ते लाभार्थींना देण्यासाठी पैसे घेत असल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण भागातून येत आहेत. या संपूर्ण प्रकरणावर गटविकास अधिकारी व संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी गांभीर्याने लक्ष द्यावे अन्यथा मोठा उद्रेक अकोले तालुक्यात होईल अशा प्रकारचा इशारा यावेळी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने देण्यात आला. निदर्शनामध्ये करंडी व बोरी गावचे स्थानिक प्रश्नही उपस्थित करण्यात आले.डॉ. अजित नवले, सदाशिव साबळे, नामदेव भांगरे, एकनाथ मेंगाळ, प्रकाश साबळे, राजाराम गंभीरे, मंगेश गि-हे, शिवराम लहामटे यांनी या आंदोलनाचे नेतृत्व केले.गटविकास अधिकारी यांनी निवेदन स्वीकारले व सविस्तर चर्चा केली. कालबद्ध पद्धतीने घरकुलांचे आपली स्वीकारले जातील तसेच किसान सभेने उपस्थित केलेल्या आक्षेपांची चौकशी केली जाईल असे आश्वासन दिले.
