जिल्हा शिक्षण ,प्रशिक्षण संस्थेतील कर्मचारी अधिकाऱ्यांचे वेतन थकले!

जिल्ह्यातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे आयुक्त कार्यालयासमोर उपोषण
संगमनेर प्रतिनिधी
राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यासाठी शैक्षणिक गुणवत्ता विकास कार्यक्राच्या प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे वेतन गेले दोन वर्षापासून नियमित स्वरूपात होत नाही.तर गेले चार महिने कर्मचाऱ्यांचे वेतनच झालेले नाही. यामुळे राज्यातील जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेतील कर्मचारी, अधिकारी यांनी पुणे येथील शिक्षण आयुक्त कार्यालयासमोर साखळी उपोषणाला सुरुवात केली आहे .सोमवारी अमदनगर जिल्ह्यातील अनेक अधिकारी या उपोषणात सहभागी झाले होते.
राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यासाठी जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण स्थापन करण्यात आले आहे. यासाठी केंद्र सरकार व राज्य सरकारने यासाठीचा संयुक्त खर्च करणे अपेक्षित आहे. केंद्र सरकारकडून अनुदान वेळेवर उपलब्ध होत नसल्याचे कारण सांगात राज्य सरकारने आपला हिस्सा टाकून वेतन करणे अपेक्षित होते. मात्र केंद्राचा हिस्सा प्राप्त झालेला नाही त्यामुळे वेतन करण्यात अडचणी येत असल्याचे सांगण्यात आले.या संस्थेत अंगणवाडीते बारावी वर्गाला अध्यापन करणाऱ्या शिक्षकांचा प्रशिक्षणासोबत जिल्ह्याची शैक्षणिक गुणवत्ता उंचावणे, केंद्र व राज्य सरकारच्या शैक्षणिक उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करणे. यासारख्या विविध कामाची जबाबदारी पार पाडण्यासाठी महत्त्वपूर्ण जबाबदारी या संस्थेवर आहे. या संस्थेत उच्च श्रेणीतील प्राचार्य ,वर्ग एक मधील चार ज्येष्ठ अधिव्याख्याता ,वर्ग 2 चे सहा अधिव्याख्याता, त्याचबरोबर ग्रंथपाल, लेखापाल ,सांख्यिकी सहाय्यक ,तंत्रज्ञ, लघुलेखक, लिपिक यासारखे अनेक पदे कार्यरत आहे .
काय आहे उपोषणाचे कारण
राज्यातील या कर्मचाऱ्यांचे वेळेवर वेतन होणे अपेक्षित आहे .तथापि गेली दोन वर्षे वेतनात मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता आढळून येत आहे .सातत्याने मागणी करून ,निवेदने देऊन वेतन वेळेवर होण्याची अपेक्षा होती .मात्र वेतन वेळेवर होऊ शकलेले नाही. चार ते पाच महिने वेतनच नसल्याने अखेरचा मार्ग साखळी उपोषणाला प्रारंभ केला आहे .सोमवारी झालेल्या साखळी उपोषणात अहमदनगर जिल्ह्यातील बाबुराव कांबळे, रमेश लोटके, आशिष राऊत, बळीराम शिंदे, श्री लोणारी , टिळेकर अभी सहभागी झाले आहेत. त्याचबरोबर औरंगाबाद येथील जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, विभागीय प्राधिकरण येथील अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
अवेळी वेतनामुळे कर्मचारी अडचणीत
वेळेवर वेतन होत नसल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या कर्जाचे हप्ते, पाल्यांच्या विद्यालय, महाविद्यालय फी, घरगुती किराणा, औषध उपचार यासारख्या नियमित गरजेचे असलेल्या सुविधांवर देशील विपरीत परिणाम झाला आहे. अनेकांच्या घराचे कर्जाचे हप्ते थांबले आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना याचा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. त्याचबरोबर वेळेवर वेतन होत नसल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना कर्ज काढायची झाल्यास त्यात अडचणी येत असल्याचे सांगण्यात आले.