मोदी सरकार शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी कटीबद्ध ; भाजपा जिल्हा अध्यक्ष अरुण मुंढे
पंतप्रधान पीक विमा योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना १ लाख ७ हजार कोटींची भरपाई देण्यात आली असून किसान सन्मान निधीद्वारे देशातील सुमारे १२ कोटी शेतकऱ्यांना १. ८२ लाख कोटी इतक्या रकमेचे वाटप तर २३ कोटी मृदा आरोग्य कार्डचे वाटप करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी दमदार पावले टाकली आहेत , अशी माहिती भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हा अध्यक्ष अरुण मुंढे यांनी दिली. भारतीय जनता पार्टीच्या ४२ व्या स्थापनादिनानिमित्त मोदी सरकारच्या लोकोपयोगी योजनांची माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. तांदूळ , ज्वारी , बाजरी , गहू या अन्नधान्यांच्या तसेच तेलबियांच्या किमान हमी भावात (एमएसपी ) मोदी सरकारने गेल्या ६ वर्षांत भरीव वाढ केली आहे , असेही त्यांनी सांगितले.
श्री. अरुण मुंढे यांनी सांगितले की , शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी मोदी सरकारने अनेक निर्णय प्रत्यक्षात आणले आहेत.२०२२ -२३ च्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी १ लाख २३ हजार ९६० कोटी इतकी तरतूद करण्यात आली आहे.किसान सन्मान निधी या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना वर्षाला ६ हजार रु. दिले जातात. योजनेचा प्रारंभ झाल्यानंतर गेल्या ३ वर्षांत या योजनेद्वारे आतापर्यंत १० हप्त्यांत १ लाख ८२ कोटी इतक्या रकमेचे वाटप करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना गरजेवेळी तातडीने पैसे उपलब्ध व्हावेत या हेतूने ३लाख रु. पर्यंतचे कर्ज कमीत कमी व्याज दरात किसान क्रेडिट कार्ड योजना सुरु करण्यात आली आहे. ४ मार्च २२ पर्यंत २. ९४ कोटी शेतकऱ्यांना ३.२२ लाख कोटी इतक्या रकमेचे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. या योजनेसाठी शेतकऱ्यांकडून प्रोसेसिंग फी वगैरे कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारले जात नाही.
नैसर्गिक आपत्ती तसेच अन्य कारणांमुळे पिकांचे होणारे नुकसान भरून देण्यासाठी २०१६ मध्ये पंतप्रधान पीक विमा योजना सुरु करण्यात आली. गेल्या ६ वर्षांत या योजनेद्वारे १ लाख ७ हजार कोटी इतक्या रकमेचे वाटप करण्यात आले आहे. शेतीमालाला चांगला भाव मिळावा यासाठी सुरु करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय कृषी बाजार (ई नाम ) या योजनेत १. ७२ कोटी शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली असून १. ८२ लाख कोटी रकमेच्या शेतमालाची विक्री यातून झाली आहे. शेतकऱ्यांना जमिनीचे माती परीक्षण करून देऊन त्याद्वारे जमिनीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी मृदा आरोग्य कार्ड चे वाटप केले जाते. आतापर्यंत २३ कोटी मृदा आरोग्य कार्डचे वाटप करण्यात आले आहे. मातीची तपासणी करण्यासाठी ११ हजार ५३१ प्रयोगशाळांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
