ओ.बी .सी . समाजाचे राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळणे बाबत पारनेर तहसिलदारांना दिले निवेदन.

पारनेर प्रतिनिधी

💥💥💥💥💥💥

लोकनेते आमदार निलेश लंके यांच्या मार्गदर्शनाखाली ओ.बी .सी . समाजाचे राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळणे बाबत पारनेर तहसिलदारांना निवेदन.दिले

गेल्या 8 वर्षात भारतीय जनता पार्टीच्या केंद्र सरकारने ओबीसी (OBC) राजकीय आरक्षण संदर्भात वेळकाढूपणा व निष्काळजीपणा केल्यामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले आहे.परंतु महाविकास आघाडी सरकारने सुप्रीम कोर्टात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात व्यवस्थित बाजू मांडली नाही म्हणून ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण गमवावे लागले . असा भारतीय जनता पक्षाकडून प्रसार माध्यम व सोशल मिडायातून अपप्रचार केला जात आहे.

त्या ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाकरिता उपयुक्त असलेला ईम्पेरिकल डेटा केंद्र सरकारकडे उपलब्ध असताना, राज्य सरकराने वेळोवेळी मागणी करून देखील उपलब्ध करून दिला नाही. ईम्पेरिकल डेटा राज्य सरकारकडे असता तर ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळणे सोयीचे झाले असते. परंतु केंद्र सरकारने तो डाटा न दिल्याने ओबीसींना आपले राजकीय आरक्षण गमवावे लागले.

त्यामुळे ओबीसी समाजासमोर राजकीय आरक्षण संदर्भात मोठा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळावे व भारतीय जनता पार्टीकडून ओबीसी आरक्षण विषयी चाललेला खोट्या अपप्रचाराविरूद्ध तालुक्याचे आमदार निलेश लंके यांच्या नेतृत्वाखाली पारनेर तालुक्यातील जनता मोठ्या संख्येने एकवटलेली आहे.
केंद्र सरकारकडे ओबीसी आरक्षणासाठी उपयुक्त असलेला ईम्पेरिकल डेटा राज्य सरकारला मिळावा, महाविकास आघाडी सरकारने सुप्रीम कोर्टात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात व्यवस्थित बाजू मांडली नाही म्हणून ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण गमवावे लागले हा भारतीय जनता पार्टीकडून सुरू असलेला खोटा अपप्रचार थांबवावा व ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळावे केंद्र सरकारने याबाबत संसदेत कायदा करून ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण परत द्यावे अशी मागणी करत आमदार लोकनेते निलेश लंके यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या सर्व प्रमुख सेलच्या पदाधिकारी कार्यकर्ते व हितचिंतकांच्या उपस्थितीत पारनेर तहसीलदार यांचेकडे सदर विषयाचे निवेदन सुपूर्द केले.