नागपूर –माळी समाजाला दोन मंत्रीपद, दोन महामंडळ व विदर्भात राज्यपाल नियुक्त आमदार द्यावे अशी मागणी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांचे कडे माळी महासंघाने केली
महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री . देवेंद्र फडणवीस यांची . अविनाश ठाकरे अध्यक्ष माळी महासंघ याच्या नेतृत्वात काल नागपूर येथे भेट घेऊन माळी समाजाला येत्या मंत्रीमंडळात दोन मंत्री पद, दोन महामंडळ व राज्यपाल नियुक्त आमदारांमधे विदर्भातील माळी समाजाला प्रतिनिधित्व द्यावे अशी मागणी करण्यात आली.
तसेच आरक्षण संबंधी बैठक घेतल्याबद्दल अभीनंदन देखील करण्यात आले. २०१४ मधे भाजपाची सत्ता आली असतांना माळी समाजाला ओटघटकेचे मंत्रीपद व महामंडळ देण्यात आले यामुळे माळी समाजामधे नाराजी पसरली होती. विदर्भातील लोकसंखेमधे माळी समाज हा १६ टक्के असुन देखील भाजपा तर्फे माळी समाजाला प्रतिनिधीत्व नाकारण्यात आले त्याचा फटका २०१९ च्या निवडणुकीत भाजपाला बसला. पश्चिम महाराष्ट्रात धनगर समाजाचे प्रतिनिधीत्व विधीमंडळात नसल्याने विधान परीषदेत त्यांना विधानपरीषदेत मोठ्या प्रमाणात प्रतिनिधीत्व देण्यात आले असा प्रतिवाद भाजपा तर्फे करण्यात येतो कोणत्याही समाजाला प्रतिनिधित्व मिळाले तरी माळी महासंघाला आनंदच आहे परंतु मग हाच न्याय विदर्भात माळी समाजा करीता का लावण्यात आला नाहि असा प्रश्न माळी समाजातर्फे विचारला जात आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून माळी महासंघ च्या निवेदनाचा विचार भाजपाने करून न्याय द्यावा अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश माळी महासंघ द्वारा भाजपा नेते नवनियुक्त ऊपमुख्यमंत्री . श्री देवेंद्र फडणवीस यांचे कडे केली.
ऊपमुख्यमंत्री पदभार स्विकारल्यनंतर पहिल्यादाच नागपूर ला आले असल्याने अतिशय व्यस्त असुन देखील त्यांनी आपला बहुमुल्य वेळ माळी महासंघ पदाधिकाऱ्यांना दिला व पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे शांतपणे ऐकुन सकारात्मक प्रतिसाद दिल्या बद्दल माळी महासंघ तर्फे मा. देवेंद्रजी फडणविस यांचे आभार राष्ट्रीय सरचिटणीस श्री रविंद्र अंबाडकर महाराष्ट्र प्रदेश अधक्ष अरूण तिखे व महासचिव प्रा. नानासाहेब कांडलकर यांनी मानले. या प्रसंगी माळी महासंघ चे श्रीकृष्ण गोरडे,श्री. राजेश जावरकर,श्री संजय बोरोडे, श्री. प्रदीप लांडे, श्री. निळकंठ बोरोळे, श्री. नितीन टाकरखेडे, श्री. सदाशीव विठाले, श्री.शंकर चौधरी, श्री. प्रमोद हत्ती , श्री. गौरव निमकर, श्री किशोर मदनकर, श्री रविंद्र ढोकणे, श्री. प्रशांत नगरकर, सौ.अंजुताई ईरले सह प्रदेश व विदर्भातील पदाधिकारी ऊपस्थित होते.
