अनाधिकृत दगडखाणी बंद करुन
दंडात्मक कारवाई .
गायरान जमिनीवर व्यापारी गाळे असल्यास कारवाई करावी
संजय साबळे
संगमनेर प्रतिनिधी:
प्रशासकीय स्तरावरची वाळू लिलाव प्रक्रिया होणार नसून वाळू बाबत शासन स्तरावर लवकरच नवीन धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.त्यासाठी जिल्हाधिकारी स्तरावर समितीची नियुक्ती करण्यात येईल, असे प्रतिपादन राज्याचे महसूल आणि पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले.
विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या नियोजन सभागृहात नाशिक विभागातील महसूल यंत्रणेच्या कामकाजाचा आढावा आणि लम्पी स्कीन आजाराबाबतच्या सद्य:स्थिती बाबतचा आढावा महसूल व पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी घेतला, याप्रसंगी ते बोलत होते.यावेळी. विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, नाशिकचे जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी, अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भोसले, धुळ्याचे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, जळगावचे प्रभारी जिल्हाधिकारी प्रवीण महाजन आणि नंदूरबारचे प्रभारी जिल्हाधिकारी महेश पाटील, मालेगाव अप्पर जिल्हाधिकारी माया पाटोळे, उपायुक्त (महसूल) उन्मेष महाजन, उपायुक्त (सामान्य प्रशासन) रमेश काळे व विभागातील सर्व प्रांताधिकारी , पशुसंवर्धन विभागाचे सह आयुक्त डॉ. नरवाडे उपस्थित होते. दूरदृश्य प्रणालीद्वारे धुळे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित होते.
महसूलमंत्री ना. विखे पाटील म्हणाले, सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी अनाधिकृत दगडखणी बंद करुन दंडात्मक कारवाई करावी. इटीएस मशिनद्वारे सर्व दगड खाणींची मोजणी करावी. तसेच अनधिकृत गौण खनिजाचे वाहतुकीला आळा बसण्यासाठी सोप तयार करण्याची सूचना ना. विखे पाटील यांनी केली.
शासकीय गायरान जमिनीवर घर बांधणाऱ्यांना प्रशासनाने नोटीस जरी दिली असली तरी कारवाई थांबविण्यात आली आहे. तथापि, गायरान जमिनीवर व्यापारी गाळे असल्यास कारवाई करावी, असेही ना विखे पाटील यांनी सांगितले. तसेच लोकसेवा हक्क अधिनियम अंतर्गत २७ लाख, ६७ हजार अर्जापैकी २६ लाख नागरिकांना वक्तशीर व पारदर्शकपणे सेवा देऊन नाशिक विभागाची कामगिरी राज्यात उत्कृष्ट असल्याने ना. विखे पाटलांनी समाधान व्यक्त केले.
तसेच नाशिक विभागास आवश्यक ३८ वाहनांना तत्वतः मान्यता यावेळी त्यांनी दिली.लम्पी स्कीन आजाराबाबत बोलताना ते म्हणाले की लम्पी स्कीन आजाराबाबतची माहिती अद्ययावत होण्यासाठी पोर्टल तयार करण्यात यावे. जेणेकरून शेतकऱ्यांना, पशुधन बाळगणाऱ्याना लसीकरण, इतर वैद्यकीय मदतीबाबत माहिती मिळू शकेल. तसेच लम्पी स्कीन बाबत केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांचे अवलोकन सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी व पशुसंवर्धन विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी करावे. त्याच बरोबरच सोशल मीडियाचा वापर करून जनतेमध्येही लम्पी स्कीन आजाराबाबत जनजागृती करावी, अशी सूचना त्यांनी केली.यावेळी महसूल मंत्र्यांनी वाळू वाहतूक , गौण खनिज उत्खनन, गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणाचे क्षेत्र, अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई आदी विषयांचा आढावा घेतला.विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी विभागातील कामकाजाची सादरी करणाद्वारे माहिती दिली.
