पुणे प्रतिनिधी
किमान वेतन कायद्यानुसार किमान वेतन दराचे पाच वर्षे नंतर त्वरीत नवीन वेतन दर कामगारांना लागु केले पाहिजेत, असे असताना ही महाराष्ट्र राज्यातील सुमारे 40 अनुसूचित रोजगार मध्ये असलेल्या कामगारांना मागील 8/9 वर्षा पासून प्रलंबित होते. या बाबतीत भारतीय मजदूर संघाच्या वतीने वारंवारं पाठपुरावा करून, आंदोलन करून कामगारांना महागाईच्या प्रमाणे वेतन देण्यात यावे अशी मागणी केली होती.
तसेच 21 डिसेंबर 2022 मुंबई व 28 डिसेंबर 2022 रोजी नागपूर येथे कामगारांच्या विविध मागण्यांसाठी भव्य मोर्चा चे आयोजन केले आहे व मोर्चा मधील महत्वपूर्ण मागणी केली आहे.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य सरकार ने नुकताच ईंजिनीयरींग ऊद्योग , औषध द्रव्य व औषध बनवाणारे ऊद्योग, विधी व्यवसाय संबंधित कामधंदा करिता किमान वेतन पुर्ननिर्धारण करून दर घोषित केले आहे.
या नुसार अकुशल 14170 रू ते कुशल 16605 रू प्रति माहे अधिक महागाई भत्ता, व नियमानुसार 5% घरभाडे भत्ता प्रमाणे कामगारांना करिता घोषित केला आहे या मुळे या रोजगारातील कामगारांना थोडा फार दिलासा मिळाला आहे. तसेच भारतीय मजदूर संघ संघांने ऊर्वरित प्रलंबित किमान वेतन त्वरित लागु करण्यात यावे अशी मागणी केली आहे. या मुळे रोजगारातील कायम तसेच लाखो कंत्राटी कामगारांना दिलासा द्यावा अशी मागणी अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघाचे महामंत्री सचिन मेंगाळे यांनी व्यक्त केली आहे. बिडी ऊद्योगातील कामगारांना किमान वेतना ची अंमलबजावणी होत नाही, त्यामुळे बिडी कामगारांच्या करिता प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने ठोस अंमलबजावणी करावी अशी मागणी कार्याध्यक्ष ऊमेश विस्वाद यांनी व्यक्त केली आहे.
या मोर्चा करिता भारतीय मजदूर संघ पुणे जिल्हा कार्यालयात विविध ऊद्योगातील पदाधिकारी बैठक संपन्न झाली, व मुंबई येथे मोर्चा करिता नियोजन, तयारी चा आढावा घेण्यात आला, या वेळी उत्साहाच्या वातावरणात हजारो कामगारांनी न्याय मागण्यासाठी, शासनाच्या कामगार विरोधी धोरणाच्या विरोधात हजारो च्या संख्येने सहभागी व्हावे असे आवहान भारतीय मजदूर संघ पुणे जिल्हा अध्यक्ष श्री अर्जुन चव्हाण यांनी मार्गदर्शन करताना केले आहे. या वेळी औद्योगिक, संरक्षण, बॅंक, बांधकाम कामगार, घरेलु कामगार, वीज ऊद्योगातील कायम व कंत्राटी कामगारांच्या संघटनेचे पदाधिकारी, बैठकीत सहभागी झाले होते.
या बाबत शासन आदेश येथे पहा
