खोटे चेक देऊन बेकायदेशीर खरेदी खत करून जमीन लाटली ,आदिवासी महिलेची महसूल मंत्र्यांकडे तक्रार
खोटे चेक देऊन बेकायदेशीर खरेदी खत करून आदिवासी महिलेची जमीन लाटली असल्याची तक्रार आदिवासी महिलेने महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे कडे केली आहे
जमिनीच्या व्यवहारापोटी खोटे चेक देऊन बेकायदेशीरपणे खरेदीखत करून घेतले व आपली फसवणूक केली आहे असल्याची तक्रार नीता रामा पाडवी या आदिवासी महिलेने महसूल मंत्र्यांकडे केली आहे
श्रीमती नीता पाडवी यांची मौजे- नवापूर, येथील गट क्र. 343, क्षेत्र 1.71 आर जमीन आहे त्यांनी म्हटले आज की मी एक आदिवासी विधवा महिला असून, मी वरील नमूद केलेल्या जमिनी मध्ये पक्के घर बांधून माझ्या कुटूंबासहित गेल्या तीस वर्षापासून राहत आहे. नमूद गट क्र. 343, माझा मुलगा श्री. नितीन रामा
पाडवी यांचे नावाने आहे. सदर गट मध्ये सन-2016 साली मला व माझ्या मुलाला, सदर जागा
आपण बिनशेती करु व पैसे कमवू अशा प्रकारचे आमिष दाखवून श्री. अल्ताफ अब्दुल रेहमान
ईसानी, रा. शहादा, जि. नंदुरबार, व श्री. मुस्तकीन मेहमुद अन्सारी रा. शहादा, जि. नंदुरबार, व
श्री. संभाजी आप्पा माळी, रा. नंदुरबार जि. नंदुरबार या तीन ग्रहस्तांनी मला व माझ्या मुलाला खोटे चेक क्रमांक टाकून खरेदीखत करण्यास भाग पाडले खरेदीखत मध्ये नमूद केल्या पैकी कोणताही मोबदला आम्हाला मिळाला नसून आमची फसवणूक झाली आहे व आम्हाला फसविले.आज सहा वर्षानंतर सदर गट मध्ये मा. उच्च न्यायालयाचा मनाई हुकूम असतांनाही महसूल
अधिकाऱ्यांची रितसर दिशाभूल करुन व त्यांच्यावर दबाब टाकून माझी जमीन व घर अवैध।खरेदीखत द्वारे नावावर करुन आम्हाला बेघर करण्याचा प्रयत् करीत आहे. आम्हाला गुंडामार्फत धमकावून जमीन व घर खाली करण्यास दबाव आणत आहेत.
महसूल सहाय्यक उपविभागीय अधिकारी कार्यालय
सदर गट हा मा. राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य् यांचे आदेशानुसार अटी शर्ती ने मंजुर केला असून बिगर आदिवासी खरेदीदार याने आदिवासी खातेदार यांची फसवणूक / लुबाडणूक/ पिळवणूक केल्यास बिगर आदिवासी हा अनुसूचित जाती व जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा 1989 अन्वये कारवाईस पात्र राहील, असे नमूद केल आहे.
सदर आदिवासी जमीन धाकरास खरेदीदाराने जमीन ज्या किंमतीला विक्री करण्यात आली ती रक्क्म जमीनधाराच्या बँक खात्यात तहसिलदार यांचे समक्ष जमा करणे बंधनकारक राहील अशा अटी शर्ती घालून दिल्या आहेत. परंतु मा. राज्यपाल महाराष्ट्र शासन यांचे सर्व नियम धाब्यावर ठेवून महसूल अधिकाऱ्यांवर दबाव आणून व पैशांचा बळाचा वापर करुन आम्हाला आमच्या घरातून बेघर करण्याचा प्रयत् करत आहे.
तरी सदर अवैध खरेदीखत व त्यात नमूद केलेले खोटे चेक व त्यात नमूद केलेल्या रक्कमेची बँक स्टेटमेंन्ट्वारे बँकेत वजा झाले की नाही याची खात्री करावी. व ते खरेदीखत कायम स्वरुपी रद्द् करावे व आम्हाला न्याय द्यावा.अशी मागणी निता रामा पाडवी यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे
