किसान सभा व संघर्ष समितीची मागणी
अकोले प्रतिनिधी
प्रभात (लॉक्टीलीस) दुध कंपनी अकोले तालुक्यातील दुध संकलन बंद करणार असल्याचे कंपनीचे कर्मचारी शेतकऱ्यांना सांगत आहेत. काही संकलन केंद्रांना तशा नोटिसाही पाठविण्यात आल्या आहेत. कंपनीकडून तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात पैसे येणे बाकी आहे. शेतकऱ्यांचे हे पैसे न देताच कंपनीला पोबारा करता येऊ नये यासाठी पोलीसांनी व सरकारच्या दुग्धविकास विभागाने हस्तक्षेप करून अकोले तालुक्यातील कंपनीची मालमत्ता सील करावी अशी मागणी किसान सभा व दुध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने केली आहे.
प्रभात कंपनी, दिवाळीपूर्वी अकोले तालुक्यात ८५,००० लिटर दुध संकलन करत होती. मात्र रीबिटबाबतचे ७० टक्के दुध कंपनीलाच घालण्याची सक्ती करणारे शेतकरी विरोधी धोरण व दुध वजन आणि गुणवत्ता मापनाबाबत संशयास्पद व्यवहारामुळे शेतकऱ्यांनी कंपनीकडे पाठ फिरवली असून, कंपनीचे तालुक्यातील संकलन प्रतिदिन ८५,००० लिटरवरून ३५,००० लिटरवर खाली आले आहे. आपला व्यवहार सुधारून शेतकऱ्यांचा विश्वास पुन्हा मिळविण्याऐवजी कंपनीने पोबारा करण्याचे धोरण स्वीकारलेले दिसते आहे.
प्रभात कंपनीने रिबीटसाठी ७० टक्के दुध कंपनीलाच घालाण्याची अट लावून तालुक्यातील हजारो शेतकऱ्यांना कोट्यावधी रुपयांचे रीबिट नाकारले आहे. कंपनीने शेतकऱ्यांना ३१ मार्च २०२१ पासून ३० सप्टेबर २०२२ या कालावधीतील रीबिटचा हिशोब द्यावा व येणे बाकी निघत असेल तर ते शेतकऱ्यांना आदा करावे अशी साधी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
कंपनीने संकलन केंद्रावर बसविलेले मिल्कोमिटर इतरांच्या तुलनेत कमी रीडिंग दाखवत आहेत. परिणामी शेतकऱ्यांची लुट होत आहे. कंपनीने हे मिल्कोमिटर तपासून घ्यावेत व सदोष मिल्कोमिटर बदलावेत अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
रीबिट देण्यासाठी कंपनीने ७० दिवसांची अट लावल्यामुळे शेतकऱ्यांचे निवड स्वातंत्र्य धोक्यात आले आहे. मागील दिवसांचे रिबीट बुडेल या भीतीपोटी शेतकऱ्यांना तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करायला लावला जातो आहे. प्रभातसह इतरही काही कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना वेठीस धरण्याची ही नवी पद्धत दुध व्यवसायात आणली आहे. सर्वच कंपन्यांनी ही जुल्मी पद्धत बंद करावी अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
कंपनीकडून शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात पैसे येणे बाकी आहेत. दिवाळीपासून आजपर्यंतचे रीबिट येणे बाकी आहे. अशा पार्श्वभूमीवर अकोले तालुक्यातील कंपनीची मालमत्ता पोलीसांनी सील करावी व शेतकऱ्यांची संपूर्ण बाकी वसूल होईपर्यंत ही मालमत्ता ताब्यात ठेवावी, अशी मागणी दुध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती व किसान सभा करत आहे. आपल्या मागण्यांचे निवेदन संघटनेने दुग्ध विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे, तसेच दुग्धआयुक्त, दुग्धविकास अधिकारी व संबंधित यंत्रणेला पाठविले असल्याचे डॉ. अजित नवले ,सदाशिव साबळे यांनी सांगितले
