पुणे-मा सर्वोच्च न्यायालयाने दि 4/11/2022 रोजी च्या आदेशानुसार पेंन्शन बाबतीत पर्याय स्वीकारणे बाबतीत दि 3 मार्च 2023 पर्यंत भविष्या निर्वाह च्या सभासदांना मुदत दिली आहे. या आदेशाचे सर्व सामान्य कामगारां पर्यंत योग्य माध्यमातून पोहोचले नाहीत, पी फ ची साईटचा बाबतीत कित्येक वेळा समस्या निर्माण होतात, पी फ कार्यालया कडून सविस्तर माहिती मिळत नाही पी फ कार्यालया कडून विहीत नमुन्यातील अर्ज ऊपलब्ध नाहीत. साईटवर अर्ज चा नमुना ऊपलब्ध नाही. सध्या कामगारांना कडून अर्ज लिहून घेतला जातो. तसेच मा न्यायालयाच्या आदेशाची कामगारांना व व्यवस्थापन ला सविस्तर माहिती देणं आवश्यक आहे. ,भविष्य निर्वाह निधी कार्यालय ला विहित नमुन्यातील पत्रव्यवहार करणे आवश्यक व महत्वपूर्ण असल्याने सदरील पर्यायांचा करिता आवश्यक ते कागदपत्रे जमा करण्यासाठी 6 महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी अशी मागणी भारतीय मजदूर संघ पुणे जिल्हा शाखेच्या वतीने भविष्य निर्वाह निधी कार्यालय कडे केली आहे,
यावेळी निवेदन चा स्विकार मा रिजनल प्राव्हीडंड कमिशनर 1 श्री अमित वशिष्ठ यांना निवेदन दिले आहे व सदरील पत्र वरिष्ठ पातळीवर अवलोकना करिता पाठविण्याचे आस्वासन भामसंघ च्या शिष्टमंडळ ला त्यांनी दिले आहे. यावेळी भारतीय मजदूर संघ पुणे जिल्हा अध्यक्ष श्री अर्जुन चव्हाण, बिडी कामगार संघांचे कार्याध्यक्ष उमेश विस्वाद, अण्णा महाजन, महेश डोंगरे, बाळासाहेब पाटील शरद आत्तारकर शिष्टमंडळ मध्ये उपस्थित होते.
नवीन बदला नुसार 12 महिन्याचा कालावधी वाढुन 60 महिने करण्यात आला आहे. दि 1/6/2014 पुर्वी ची पेंन्शन ठरवताना पेंन्शनेबल सॅलरी रू 6500 दरमहा तर दि 1/9/2014 पासून च्या सेवेसाठी रू 15000 राहील व पेंन्शन हिश्शाच्या प्रमाणात काढली जाईल. या बाबतीत चा विकल्प कामगारांना द्यायचा आहे.
भविष्य काळात सरकारी धोरणात कोणते बदल होतील ते बदल त्रासदायक का लाभदायक असेल यांचा अंदाज लावणे अवघडच आहे, भारतीय मजदूर संघाने किमान पेंन्शन दरमहा रू 5000 व बदलता महागाई भत्ता अशी केंद्र सरकार कडे केली आहेच.तरी विकल्पाबाबतीत 6 महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी अशी मागणी केली आहे.
