अकोले प्रतिनिधी
राज्यातील आश्रमशाळा कर्मचार्यांना जुनी पेन्शन योजना
लागू करावी व शाळेेची वेळ बदल करू नये या प्रमुख मागण्यांंसह इतर मागण्या मंजुर करणेसाठी मंगळवार दिनांक 14 मार्चपासून राज्यातील विविध कर्मचारी संघटनांसह सिटु
प्रणित आदिवासी विकास विभाग आश्रम शाळा शिक्षक कर्मचारी संघटनेनेही राज्यव्यापी बेमुदत संप पुकारला आहे. त्यामुळे राज्यभरातील शासकीय कार्यालय मधील कारभार आता ठप्प झाला असुन राज्य सरकार समोर जनआंदोलनाचे मोठे आव्हान निर्माण झाले असल्याचे मत आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय राजुर येथे बुधवार दि.15 मार्च रोजी आयोजित एक दिवसीय धरणे निदर्शने आंदोलना दरम्यान बोलतांना कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष श्री.सुनिल खेडकर यांनी काढले.
जिल्ह्य़ातील बावीस आश्रमशाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी दुपारी एक ते तीन दरम्यान आयोजित धरणे निदर्शने आंदोलनात राजूर येथे सहभागी झाले होते.राजूूर प्रकल्प कार्यालय परिसरातुन कर्मचाऱ्यांची जनजागृती रॅली काढण्यात आली होती सदर रॅलीचे रुपांतर काार्यालयसमोरच सभेत झाले.
सदर सभेत श्री.खेडकर पुढे म्हणाले की, राज्य शासनाने जुन्या पेन्शन योजनेच्या अभ्यासासाठी यापूर्वी देखील सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्याचा घाट घातला होता व कोणताच निर्णय झाला नव्हता असे असतानाही पुन्हा अभ्यास गट स्थापन करुन शासन चालढकलपणा करत असल्याची भूमिका घेत असल्याचे निदर्शनास येत असल्याचे खेडकर यांनी शेवटी सांगितले.
कर्मचारी संघटनेचे उपाध्यक्ष आदिनाथ सुतार आपल्या भाषणात म्हणाले की. राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली व जुनी निवृत्तिवेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करून राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेतील सभासदांना सेवानिवृत्तीनंतर खात्रीशीर आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी उपाययोजना करण्याची शिफारस शासनाने नेमलेली समिती करणार असली तरी कर्मचाऱ्यांचा आता शासनावर विश्वास राहिला नसुन मागण्या मान्य होईपर्यंत कर्मचारी संप मागे न घेण्याच्या विचारावर ठाम असल्याचे सुतार यांनी सांगितले.
जुन्या पेन्शन योजनेच्या मुद्द्यावरून आक्रमक झालेल्या कर्मचारी आंदोलनामुळे शासनाचा राज्य कारभार ठप्प झाला असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत असून कर्मचाऱ्यांना शासकीय जुनी पेन्शन योजना बंद करून नवीन पेन्शन योजना आणुन कर्मचाऱ्यांना यात कोणताही फायदा होत नाही. कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे पेन्शन म्हणजे वृद्धापकाळ ची काठी आहे त्यामुळे जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासाठीच आदिवासी विकास विभागातील आश्रम शाळा कर्मचारी जुन्या पेन्शन सह इतर प्रलंबित मागण्यासाठी संपात असले तरी ,आश्रम शाळा विद्यार्थ्यांचे गैरसोय होऊ नये म्हणून कर्तव्याची जाणीव ठेवून आश्रम शाळेतील भोजन व मर्यादित शिक्षण व्यवस्था सुरु ठेवुन विद्यार्थ्यांना सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत.जुन्या पेन्शनसाठी मोठ्या प्रमाणात जन आंदोलन सध्या नगर जिल्ह्यात चालू असून पेन्शन योजनेच्या मुद्द्यावरून आक्रमक झालेल्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपामुळे राज्यातील सगळ्यात प्रशासकीय व्यवस्था कोलमडल्याचे मत विठ्ठल म्हशाळ, प्रमोद राऊत, कैलास सोनार, पंकज दुरगुडे, गंगाराम करवर, मनोज सोनवणे, शिवराज कदम यांच्यासह अनेक मान्यवरांनी मांडले.
धरणे आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी प्रकल्पस्तरीय कार्यलयीन कर्मचारी संघटनेचे राजेंद्र मंडलीक, कुलदीप पाटील, अभिमान नाईकनवरे,शाम कांबळे, साळवी,अमोल जाधव, शेंडे, तसेच इतर कर्मचारी राजूूर प्रकल्प अधिक्षक संघटनेचे शालकीराम यादव, समाधान सुर्यवंशी , कैलास सोनार. शिक्षक संघटणेचे विविध कार्यकर्तेसह जिल्ह्य़ातील बावीस आश्रमशाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते.
