.
सोलापूर : मुंबई उच्च न्यायालयात असलेल्या विशेष मागास प्रवर्गाचे दोन टक्के आरक्षण रद्द करण्याच्या याचिकेवर राज्य सरकारच्या वतीने बाजू मांडावं यासंदर्भात सोलापूरातील पद्मशाली ज्ञाती संस्था, इतर एसबीसी संघटना आणि चळवळीतील कार्यकर्ते एकत्र येऊन प्रयत्न करावा असा निर्णय श्री मार्कंडेय सोशल फाउंडेशनच्या वतीने पुढाकारातून घेण्यात आलेल्या ‘एसबीसी’च्या जनजागरण आणि परिसंवाद चर्चेत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आले.
रविवारी सकाळी पूर्वभागातील श्रीराम मंदिरात झालेल्या या बैठकीत माजी महापौर जनार्दन कारमपूरी, पश्चिम महाराष्ट्र पद्मशाली संघमचे सचिव गणेश पेनगोंडा, पद्मशाली शिक्षण संस्थेचे माजी अध्यक्ष ॲड. श्रीनिवास क्यातम, ॲड. श्रीनिवास कटकूर, पुणे येथील अरुण अमृतवाड, फाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष गौरीशंकर कोंडा, सल्लागार सुकुमार सिध्दम, उपाध्यक्ष नागेश पासकंटी, पत्रकार व्यंकटेश दोंता,पद्मशाली ज्ञाती संस्थेचे माजी कार्यकारिणी विश्वस्त सदस्य दयानंद कोंडाबत्तीनी, नागेश सरगम, यशवंत इंदापूरे, CMA श्रीनिवास दिड्डी, चक्रधर अन्नलदास, राजकुमार कडदास, दामोदर पासकंटी, लक्ष्मीनारायण गड्डम, राजेश दासरी, जगदीश पोबत्ती, श्रेयस राचर्ला, श्रीयांश राचर्ला, श्रीनिवास पोटाबत्ती, नागार्जून चिलवेरी, प्रवीण जिल्ला, राजेश गुंडेटी, व्यंकटशिवा मुशन, विष्णूप्रसाद लोकम, जगदीश वासम यांच्यासह पद्मशाली समाज बांधव उपस्थित होते.
‘युथ ऑफ इक्वालिटी’ या संघटनेच्या वतीने राज्यातील आरक्षणाने ५० % ची मर्यादा ओलांडली आहे तसेच कोष्टी, हलबाकोष्टी, पद्मशालीसह विशेष मागास प्रवर्गातील अन्य जाती या मागास असल्याचा कोणताही अभ्यास नाही त्यामुळे या जातींना विशेष मागासवर्गाचा दर्जा देऊन त्यांना सरकारी नोकरी आणि शिक्षणामध्ये दोन टक्के आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा आठ डिसेंबर १९९४ रोजीचा निर्णय रद्द करण्याची जनहित याचिकेवरील सुनावणी सध्या उच्च न्यायालयात सुरू आहे. याबाबत राज्य सरकारकडून जानेवारीत झालेल्या पहिल्या सुनावणीत, त्यानंतर झालेल्या जुलै महिन्याच्या सुनावणीत, राज्य सरकारकडून वेळ मागण्यात आले होते. ती न्यायालयाने मान्य ही केली. पण नुकतीच या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारकडून हे प्रकरण संवेदनशील असल्याचे सांगत पुन्हा एकदा वेळ मागितली त्यावर जुलै, २२ पासून राज्य सरकार आपलं म्हणणं मांडत नसल्याने याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने याची दखल घेऊन उत्तर दाखल करण्यासाठी १४ जूनपर्यंतची अंतिम वेळ दिली आहे. यापुढे वेळ दिली जाणार नाही असे स्पष्ट सांगितल्याने एसबीसी संदर्भातील समाज बांधवांनी एकत्रित येऊन याबाबत समाज कल्याण विभागाच्या मंत्र्यांना भेटून सरकारच्या वतीने योग्य म्हणणं न्यायालयात मांडावं यासाठी प्रयत्न व्हावा असा निर्णय यावेळी बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी गडचिरोली येथून सुरेश पद्मशाली, मुंबईहून ॲड. रामदास सब्बन यांनी मोबाईलद्वारे उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. प्रारंभी ‘एसबीसी’ संदर्भातील न्यायालयात असलेल्या विषयावर ॲड. श्रीनिवास क्यातम यांनी माहिती दिले. शेवटी आभार नागेश सरगम यांनी मानले.
