मुंबई-औरंगाबादचे नाव छत्रपती संभाजीनगर करण्याच्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने याचिका कर्त्यांना दिलासा देत महत्वाचा आदेश दिले आहे.
उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने आपल्या शेवटच्या कॅबिनेट बैठकीत औरंगाबादचे नाव बदलून छत्रपती संभाजीनगर तर उस्मानाबादचे नाव धाराशीव ठेवले होते. त्यानंतर सरकार बदलल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने आधीच्या सरकारचा निर्णय रद्द करत नामांतराचा ठराव नव्याने मंजूर केला. काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारनेही या प्रस्ताव मंजुरी देत औरंगाबादचे नाव छत्रपती संभाजीनगर करण्याच्या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखवला.
मात्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिलासा देत महत्वाचा आदेश दिले आहे. नामांतराबाबत अंतिम निर्णय होत नाही तोपर्यंत औरंगाबादचं नाव सरकारी दस्तावेजांवर बदलू नका, अशा सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहे.
नामांतरविरोधी याचिकेवर झालेल्या सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांनी आपली भूमिका मांडताना, शहरातील टपाल कार्यालये, महसूल, स्थानिक पोलीस, न्यायालय आदि ठिकाणी संभाजीनगरचा खुलेआम उल्लेख आणि वापर सुरू झाल्याची हायकोर्टात तक्रार केली. त्यावर सुनावणी होईपर्यंत सरकारी दस्तावेजांवरील नावं बदलू नका,असे होत असेल तर ते तातडीने थांबवा असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद शहरांच्या नामांतराविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. दरम्यान, औरंगाबादच्या नामांतराच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी मुस्लिम बहुल विभागात नावं तातडीनं बदलण्याची मोहीमच सुरू केल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांने कोर्टात केला.
यावर सुनावणी करताना नामांतराबाबत अंतिम निर्णय होत नाही तोपर्यंत औरंगाबादचं नाव सरकारी दस्तावेजांवर बदलू नका, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहे. तर औरंगाबाद नामांतराच्या मुद्यावरील याचिकेवरील सुनावणी ७ जूनपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.
