‘
नवी दिल्ली दि १ – नवरा-बायकोमधील संबंध सुधारणारच नसतील तर त्यांना घटस्फोटाचा अर्ज तात्काळ मंजूर केला जाऊ शकतो, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे.
वैवाहिक जीवनातील संबंध सुधारण्यासाठी कोणताही वाव उरला नसेल आणि नवरा-बायको वेगळे होण्यावर ठाम असतील तर अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालय तातडीनं घटस्फोट मंजूर करू शकते. त्यासाठी कौटुंबिक न्यायालयात जाऊन सहा महिने किंवा दीड वर्षे वाट बघण्याची गरज नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठानं स्पष्ट केलं आहे.
न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर आज २०१६ मधील एका प्रकरणावर सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती एएस ओका, विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती एके महेश्वरी यांचाही या खंडपीठात समावेश होता. कलम १४२ नुसार दोन्ही पक्षांना न्याय देणारा कोणताही आदेश जारी करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. जोडप्यामधील संबंध सुधारण्यासाठी कोणतीही शक्यता नसेल तर घटस्फोटासाठी कौटुंबिक न्यायालयात जाऊन ६ ते १८ महिने थांबण्याची गरज नाही. सर्वोच्च न्यायालयाकडून थेट घटस्फोट घेता येईल, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं.
हा निर्णय देताना घटनापीठानं काही मार्गदर्शक तत्त्वेही निश्चित केली आहेत. घटस्फोटाचा निर्णय देताना या सूचनांचा विचार होणं आवश्यक असल्याचं न्यायालयानं म्हटलं आहे. हिंदू विवाह कायद्यात संबंध सुधारण्याबाबत भाष्य करण्यात आलेलं नाही. परंतु सर्वोच्च न्यायालय आपला अधिकार वापरून त्या आधारावर घटस्फोट मंजूर करू शकते. विवाहबाह्य संबंध, धर्मांतर आणि क्रूरता या गोष्टी देखील घटस्फोटासाठी आधार मानल्या गेल्या आहेत, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.
२०१६ च्या या प्रकरणावर मागील वर्षीच्या सप्टेंबर महिन्यात सुनावणी पूर्ण झाली होती. त्यावरील निकाल न्यायालयानं राखून ठेवला होता. सर्वोच्च न्यायालयाचा आजचा निकाल घटस्फोटाच्या निर्णयासाठी दिशा दर्शक ठरणार आहे. घटस्फोटासाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागणाऱ्या जोडप्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
