दत्ता ठुबे
पारनेर/प्रतिनिधी :
दुष्काळी पारनेरच्या पठार भागाला आपल्या हक्काचे पाणी मिळण्यासाठी सर्वसामान्य भूमिपुत्रांनी आता वज्रमुठ बांधली आहे. पाण्याच्या प्रश्नावर आवाज उठवण्यासाठी कान्हूर पठार मध्ये व्यवहारे लॉन्स येथे लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांची कष्टकऱ्यांची बैठक सोमवार दि. १ मे रोजी संपन्न झाली. यामध्ये परिसरातील सामाजिक कामांमध्ये आवड असलेले युवक ही सहभागी झाले होते.
पारनेरचा १ टीएमसी पाण्याच्या संदर्भातील ज्वलंत प्रश्न अनेक दिवसांपासून भिजत पडला आहे. त्यामुळे पठार भाग व उत्तर भाग हा पाण्यावाचून आजही कोरडाच आहे. हा पाण्याचा १ टीएमसीचा प्रश्न मार्गी लागल्यास पारनेरच्या पठार भागातील व उत्तर भागातील ५० ते ६० गावांना याचा लाभ होणार आहे. हा प्रश्न शासनाला सोडविण्यासाठी भाग पाडण्यासाठी आता मोठा जनसंघर्ष उभा करणे गरजेचे आहे. या संदर्भातच बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी बैठकीमध्ये पाण्याच्या प्रश्नावर गेल्या ३० वर्षापासून काम करणारे अभ्यास असणारे लाभ क्षेत्रातील शेतकरी, कष्टकरी व ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते उपस्थित होते.
दरम्यान या बैठकीमध्ये पठारभागाच्या पाणी प्रश्नावर प्राथमिक चर्चा करण्यात आली आहे. पाणी मिळविण्यासाठी कशा पद्धतीने शासन स्तरावर आपल्याला पाठपुरावा करावा लागेल व यावर सविस्तर यावेळी चर्चा करण्यात आली. हक्काच्या एक टीएमसी पाण्यासाठी आता आपल्याला कशा पद्धतीने लढा उभारावा लागेल.
त्यासाठी लोक जागृती कशा पद्धतीने करावी लागेल. लोकांना या लढाईमध्ये कशा पद्धतीने सहभागी करून घेता येईल अशा अनेक प्राथमिक विषयावर यावेळी चर्चा करण्यात आली. या लढाईला गती देण्यासाठी काय केले पाहिजे यावरही यावेळी साधक बाधक चर्चा करण्यात आली. समन्वय समिती तयार करून त्या माध्यमातून शासन स्तरावर पाठपुरावा करण्यात यावा असे सुचवण्यात आले आहे. यावेळी पाणी प्रश्ना संदर्भात प्राथमिक स्वरूपाची समन्वय समिती गठीत करण्यात आली आहे.
दरम्यान या बैठकीसाठी उपस्थित असलेल्या लाभ क्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी यावेळी आपले मत व्यक्त करताना म्हटले आहे की पारनेरच्या पठार भागावरील पाणी प्रश्न सोडवणे अतिशय गरजेचे आहे. हा प्रश्न मार्गी लागल्यास शेतीला पूरक पाणी उपलब्ध होईल गेल्या ५० वर्षा पासूनची आपल्या सर्वांची ही मागणी आहे. शासन स्तरावर या संदर्भात आता पाठपुरावा करून ही जलसिंचन योजना मार्गी लागणे गरजेचे आहे. ही जलसिंचन योजना पूर्ण करून घेण्यासाठी आता आपण शासन स्तरावर पाठपुरावा तीव्र गतीने करून प्रश्न मार्गी लावणे गरजेचे आहे.
