नवी दिल्ली : ज्या निकालाची संपूर्ण महाराष्ट्र किंबहुना देश आतुरतेने पाट पाहत होता, तो बहुप्रतिक्षित निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. जर तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर आम्ही पूर्वस्थिती लागू करुन सरकार पुनर्स्थापित करण्याचे निर्देश दिले असते, असं सगळ्यात मोठं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे. तसेच १६ आमदारांच्या अपात्रतेचं प्रकरण आम्ही विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवत आहोत, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. दुसरीकडे शिंदे गटाच्या व्हिपची नियुत्ती विधानसभा अध्यक्षांनी बेकादेशीररित्या केली, शिवसेनेत दोन गट पडलेले असताना आणि दोन व्हिप असताना विधानसभाध्यक्षांनी चौकशी करणे गरजेचे होते. पक्षाध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांच्या मान्यतेने कोण व्हिप आहे, हे विधानसभाध्यक्षांनी तपासायला हवे होते, असं महत्त्वाचे निरीक्षण घटनापीठाने नोंदवले. तसेच तत्कालिन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर ताशेरे ओढताना बहुमत चाचणी बोलावणं गरजेचं नव्हतं, असा दणका सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी या प्रकरणात आपल्या विशेषाधिकाराचा जो वापर केला तो कायद्याप्रमाणे नव्हता, असं न्यायालयाने म्हटले.
शिवसेनेत फूट पडल्यावर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या राज्यातील सत्तांतरानंतर गेले १० महिने सुरू असलेल्या राज्यातील सत्तासंघर्षाचा न्यायालयीन निर्णय आज, गुरुवारी देण्यात आला. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने यावरील ऐतिहासिक व दूरगामी निकाल दिला. नऊ दिवसांच्या सलग सुनावणीनंतर १६ मार्च रोजी यासंदर्भातील निकाल राखून ठेवण्यात आला होता.
