अकोले प्रतिनिधी
निळवंडे उच्चस्तरीय कालव्यांच्या कामातील दिरंगाई विरोधात दिनांक 6 जानेवारी 2022 रोजी अकोले तहसील कार्यालयावर तीव्र निदर्शने करून आंदोलन पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय उच्चस्तरीय कालवे पाणी हक्क संघर्ष समितीच्या वतीने घेण्यात आला आहे. आंबड येथे संपन्न झालेल्या व्यापक बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला.
तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या पाणी हक्कासाठी 3 सप्टेंबर 2021 रोजी अकोले बाजार तळावर समितीच्या वतीने भव्य मोर्चा काढण्यात आला होता. परिसरातील शेतकऱ्यांना उच्चस्तरीय कालव्यांचे पाणी तातडीने उपलब्ध व्हावे यासाठी निळवंडे जल सेतूचे काम जानेवारी महिन्यात पूर्ण करण्यात येईल, संगमनेर पाणी पुरवठ्याची जल सेतूच्या कामात अडथळा ठरणारी पाईपलाईन हटवून जलसेतूचे अपूर्ण दोन बीम पुढील एक महिन्यात जमिनीच्यावर काढण्यात येतील, डाव्या व उजव्या वंचित सर्व शेतकऱ्यांना उच्चस्तरीय कालव्याच्या लाभक्षेत्रात सामावून घेण्यात येईल, यासाठी लाभ क्षेत्राचे पुन: सर्वेक्षण करून लाभक्षेत्राचा विस्तार करण्यासाठी उच्चस्तरीय कालव्यांच्या उप चाऱ्या डोंगराच्या कडेपर्यंत नेण्यात येतील या मागण्या मान्य करण्यात आल्या होत्या. मान्य केलेल्या मागण्यांची विहित मुदतीत अंमलबजावणी होते आहे का, हे तपासून पाहण्यासाठी संघर्ष समितीच्या पुढाकाराने अंबड येथे लाभ क्षेत्रातील गावांचे सरपंच, उपसरपंच, विविध पक्षांचे कार्यकर्ते, नेते व जलसंपदाचे अधिकारी यांची बैठक घेण्यात आली. बैठकीसाठी जलसंपदाच्या वतीने कार्यकारी अभियंता श्री. प्रमोद माने, उपअभियंता श्री. गणेश मगदूम व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. 3 सप्टेंबर 2021 च्या मोर्चाला देण्यात आलेल्या आश्वासनांची गेल्या चार महिन्यात पुरेशी अमलबजावणी झाली नसल्याची बाब या वेळी स्पष्ट झाली. संघर्ष समितीच्या वतीने अधिकारी, लोकप्रतिनिधी व सरकारकडे गेल्या चार महिन्यात चिकाटीने व सातत्याने पाठपुरावा करूनही अपेक्षित गतीने काम पुढे गेले नसल्याबद्दल बैठकीमध्ये शेतकऱ्यांनी आपला संताप व्यक्त केला. प्रवरा पात्रात बांधण्यात येत असणाऱ्या जलसेतुचे केवळ दोन बॉक्स गेल्या चार महिन्यात पूर्ण झाले आहेत. अद्याप 16 बॉक्सचे काम प्रलंबित आहे. कामाचा हा वेग असाच राहिला तर जलसेतू पूर्ण करण्यास आणखी किमान 32 महिन्यांचा कालावधी लागेल. जलसेतु जानेवारी 2022 पर्यंत पूर्ण करण्याचे आश्वासन असताना कामाचा वेग पाहता हे काम सप्टेंबर 2024 पर्यंतही पूर्ण होईल असे वाटत नाही अशी भयानक परिस्थिती या बैठकीमध्ये समोर आली.
प्रवरा नदीच्या दोन्ही बाजूला डोंगरापर्यंतच्या वंचित सर्व शेतकऱ्यांना निळवंडेचे पाणी मिळावे यासाठी उच्चस्तरीय कालव्यांच्या लाभक्षेत्राचा विस्तार करण्यासंदर्भात संघर्ष समिती व अधिकाऱ्यांनी संयुक्त सर्वेक्षण केले होते. सर्वेक्षणानुसार मागणी प्रस्ताव व ग्रामपंचायतचे ठराव जलसंपदाकडे जमा करण्यात आले होते. मात्र यानुसार अद्यापही जलसंपदाचे अधीक्षक अभियंता यांनी अधिकाऱ्यांना अधिकृत सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिलेले नाहीत. बैठकीमध्ये शेतकर्‍यांच्या वतीने याबाबतही तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला.
कामाबाबतची परिस्थिती पाहता, उच्चस्तरीय कालव्यांच्या कामांना गती मिळावी, प्रवरा पात्रातील जलसेतूचे काम वेगाने पूर्ण व्हावे व वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना पाणी मिळावे यासाठी उच्चस्तरीय कालव्यांच्या उपचाऱ्यांचा विस्तार व्हावा यासाठी तातडीने सर्वेक्षणाचे आदेश काढले जावेत या प्रमुख मागण्यांसाठी लाभक्षेत्रातील सर्व गावांच्या वतीने दिनांक 6 जानेवारी 2022 रोजी अकोले तहसील कार्यालयावर तीव्र निदर्शने आयोजित करण्याचा निर्णय संघर्ष समितीच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला.
आंदोलनाच्या दिवशी प्रशासनाने पुढाकार घेऊन जलसंपदाचे अधीक्षक अभियंता, संबंधित ठेकेदार व अधिकारी यांच्या उपस्थितीत संघर्ष समितीच्या प्रतिनिधी मंडळासोबत बैठक घडवून आणावी व सदरच्या बैठकीसाठी तालुक्याचे लोकप्रतिनिधी आ. डॉ. किरण लहामटे व राज्याचे महसूल मंत्री ना. बाळासाहेब थोरात यांनीही वेळ द्यावा असे आवाहन संघर्ष समितीच्या वतीने करण्यात आले.
अंबड येथे संपन्न झालेल्या बैठकीमध्ये डॉ. अजित नवले, शांताराम गजे, आप्पासाहेब आवारी, सुरेश भोर, गणेश पापळ, किरण गजे, डॉ. रवी गोर्डे, भास्कर कानवडे, नामदेव जाधव, रोहिदास जाधव, मच्छिंद्र पानसरे, रमेश आवारी, राधाकिसन पोखरकर, माधवराव भोर, खंडू वाकचौरे, रमेश शिरकांडे यांच्यासह परिसरातील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
