पुणे दि४ केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणात्मक बाबींमुळे विविध उद्योगातातील केंद्र व राज्य सरकार च्या आस्थापनेतील रेल्वे ,ऑईल कंपन्या, इंडियन ऑइल कंपनी लिमिटेड, संरक्षण उद्योगातील आस्थापना, बँक, पोष्ट, एल. आय. सी. , स्टील, खाण उद्योग, सिमेंट ऊद्योग , रस्ते निर्माण क्षेत्र , टेलिफोन ऊद्योग , विविध सरकारी कार्यालय , वीज उद्योग, परिवहन, खाजगी टेलिफोन कंपनी, खाजगी उद्योग धंदे, वाहन निर्मिती, खाजगी आस्थापना आदी ठिकाणी 90% पेक्षा जास्त कंत्राटी कामगार गेल्या अनेक वर्षापासून सातत्याने काम करीत आहेत, या कामगारांचे विविध रोजगारात स्थैर्य, वेतन , पी फ, ई ऐस आय. बाबतीत कंत्राटदार कडून होणारी पिळवणूक ई मुळे कामगारांचे विविध प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या बाबतीत सरकारने कामगारां करिता कंत्राटदार हटवून कामगारांना न्याय द्यावा अशी आग्रही मागणी भारतीय मजदूर संघ पुणे जिल्हा च्या वतीने केली आहे. या वेळी मागण्यांचे निवेदन कमिटी चे चेअरमन मा श्री भृतहरी मेहताब यांच्या सह देशातील पार्लमेन्टी खासदारांना देण्यात आले. या वेळी भारतीय मजदूर संघ पुणे जिल्हा अध्यक्ष श्री अर्जुन चव्हाण, सेक्रेटरी बाळासाहेब भुजबळ, अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघाचे सरचिटणीस सचिन मेंगाळे, महाराष्ट्र विज कंत्राटी कामगार संघांचे अध्यक्ष निलेश खरात, कोषाध्यक्ष सागर पवार, ऊमेश विस्वाद, ऊमेश आणेराव हिदुस्थान ऐक्टोबायटीक्स संघटनेचे अध्यक्ष विजय पाटील, बेलाॅफ ईलोक्टोनीक्स चे कामगार प्रतिनिधी शरद अत्तारकर उपस्थित होते , बांधकाम कामगार महासंघाचे महामंत्री संजय सुरोशे प्रतिनिधी उपस्थित होते या वेळी कमिटी चे चेअरमन मा भृतहरी मेहताब यांनी भारतीय मजदूर संघाच्या वतीने देण्यात आलेल्या निवेदन चा विचार करून नक्कीच धोरणात्मक निर्णय घेण्या साठी केंद्र सरकार कडे देवून सकारात्मक शिफारस करण्यात येईल असे आस्वासन दिले आहे.
केंद्र सरकारने कामगार, वस्त्र ऊद्योग, स्कील्ड डेव्हमेंट या विषया करिता पार्लमेन्टी कमिटी चा अध्ययन दौरा पुणे येथे होतो. सदरील अभ्यास दौरा मध्ये कामगारांच्या विविध समस्या व कामाची स्थिती, सोई सुविधा, सामाजिक सुरक्षा बाबतीत माहिती घेतली, असंघीटत क्षेत्रातील कामगारांच्या प्रश्नांवर प्रामुख्याने अभ्यास करण्यात आला.
महत्वपूर्ण मागण्या-
1) कंत्राटी कामगारांना व सर्व क्षेत्रातील कामगारांना समान काम समान वेतन देण्यात यावे.
2) कंत्राटदार मुक्त रोजगार देण्यात यावा
3) कंत्राटी कामगारांना ग्रजुईटी मिळण्यासाठी सामाजिक निधी ची स्थापना करून नोकरी च्या प्रमाणात ग्रजुईटी जमा करण्यात यावी.
4)देशातील सर्व महिला कामगारांना बाळंतपणाची रजा व लाभ मिळवा
5)कामगारांच्या अनुभव व कौशल्यावर वेतन निर्धारण व्हावे.
6) कंत्राटी पद्धत निर्मुलन बोर्ड जिल्हास्तरावर स्थापन करण्यात यावेत.
7) वेतन, ग्रजुईटी च्या तक्रारी, व सामाजिक सुरक्षाच्या तक्रारी चा निर्धारित वेळेत निपटारा व्हावे.
8) बांधकाम क्षेत्रातील स्वयंरोजगारीत व नाका कामगारांना कायद्याच्या कक्षेत आणुन लाभ देण्यात यावेत.
9) सरकारी, निमसरकारी ऊद्योगातील, स्वायत्तसाशी, शासकीय योजना, उपक्रम, व खाजगी ऊद्योगात सतत व कायम चालणार कामांकरिता सातत्याने व नियमीतपणे कंत्राटी कामगारांना कायम नोकरीत समाविष्ट करावेत व पुढील काळात कायम कामगारांची भरती करण्यात यावी.
अशा स्वरूपाचे निवेदन देण्यात आले.
