.तृथीयपंथी कायद्यावरून हायकोर्टाने सरकारला फटकारले …

केंद्र आणि राज्य सरकारांना शैक्षणिक प्रवेश आणि सार्वजनिक नोकऱ्यांमध्ये ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना आरक्षण देण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे निर्देश

तेलंगणा हायकोर्टाने अलीकडेच तेलंगणा तृथीयपंथी कायदा असंवैधानिक असल्याचे म्हणत रद्द केला, कारण हा कायदा ट्रान्सजेंडर व्यक्तींच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करतो आणि तो त्यांच्या प्रतिष्ठेवर घाला आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती उज्जल भुयान आणि न्यायमूर्ती सीव्ही भास्कर रेड्डी यांच्या खंडपीठाने असे आढळून आले की, हा कायदा ट्रान्सजेंडर व्यक्तींच्या खाजगी आयुष्यात घुसखोरी करत आहे आणि ही स्पष्टपणे मनमानी आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती उज्जल भुयान आणि न्यायमूर्ती सीव्ही भास्कर रेड्डीहा कायदा तृतीय लिंग समुदायाच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणारा आहे, शिवाय तो त्यांच्या खाजगी आयुष्यात घुसखोरी करणारा आहे. हा कायदा त्यांच्या प्रतिष्ठेवर घाला आहे. त्यामुळे हा कायदा गोपनीयतेचा अधिकार आणि ट्रान्सजेंडर व्यक्तींच्या प्रतिष्ठेचा अधिकार या दोन्हींवर आक्षेपार्ह आहे. हे केवळ अनुच्छेद 14 चे उल्लंघन करत नाही तर भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 21 चे देखील स्पष्टपणे उल्लंघन करते.
न्यायालयाने नमूद केले की, तृथीयपंथी वर्ग हा एक गुन्हेगार असल्याचे गृहीत धरून हा कायदा निर्माण केला होता.

या संदर्भात, असे आढळून आले की या कायद्याने गुन्हेगारी जमाती म्हणून घोषित केलेल्या काही जमाती आणि तृथीयपंथी एकाच वर्गीकरणाखाली एकत्र केले आहेत.

हा कायदा भारताच्या संवैधानिक तत्वज्ञानाला धक्का देणारा आहे यात शंका नाही, असे मानले गेले.

“हे केवळ अनियंत्रित आणि अवास्तवच नाही तर तृथीयपंथीयांच्या संपूर्ण समुदायाला गुन्हेगार बनवण्याची स्पष्टपणे मनमानी आहे,” असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

NALSA प्रकरण, KS पुट्टास्वामी प्रकरण आणि नवतेजसिंग जोहर विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांची तपासणी केल्यानंतर हा निर्णय देण्यात आला.

विशेष म्हणजे, न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना शैक्षणिक प्रवेश आणि सार्वजनिक नोकऱ्यांमध्ये ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना आरक्षण देण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले.

“तेलंगणा राज्याला शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश आणि सरकारी आणि सार्वजनिक सेवांमध्ये भरतीच्या बाबतीत ट्रान्सजेंडर समुदायातील व्यक्तींना आरक्षण देण्यासाठी सरकारी आदेश/प्रशासकीय सूचना जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत,” या निकालात म्हटले आहे.

तेलंगणा राज्याने २०१४ मध्ये सुरू केलेल्या आसरा पेन्शन योजनेचे लाभ ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना मिळावेत, असेही निर्देश यावेळी न्यायावयाने दिले आहेत.

काय होते कायद्यात?

तेलंगणा तृथीयपंथी कायदा, 1329 फालणी पूर्वी आंध्र प्रदेश (तेलंगणा क्षेत्र) प्रथम 1919 मध्ये लागू करण्यात आला.

या कायद्याने “अपहरण केल्याचा संशय असलेल्या हैदराबाद शहरात राहणार्‍या अशा तृथीयपंथींच्या रजिस्टरची नोंद ठेवने बंधनकारक होते, जे 16 वर्षांच्या खालील मुलांशीं अनैसर्गिक कृत्य कींवा मारहाण करायचे.

वॉरंटशिवाय अटक

तसेच या कायद्यामध्ये तृथीयपंथींना स्त्रींच्या कपड्यांमध्ये किंवा अलंकार घातलेले आढळल्यास, रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी सार्वजनिक मनोरंजनात सहभागी झाल्यास वॉरंटशिवाय अटक करण्याची आणि कारावासाची शिक्षा करण्याची तरतूद होती.