विकासाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या सत्तासंघर्षाने विकासाला खीळ! डॉ. अजित नवले

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

महाराष्ट्रातील राजकीय उलथापालथींच्या घटनांनी संपूर्ण देशाचे राजकीय चर्चा विश्व ढवळून निघाले आहे. २१ जून २०२२ रोजी शिवसेना पक्ष फोडण्यात आला. वर्षभरानंतर २ जुलै २०२३ रोजी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष फोडण्यात आला. पक्ष सोडण्याच्या, फोडण्याच्या किंवा पळवण्याच्या या घटनांना ‘बंड’ असे नामाभिधान दिले जात आहे. आम्ही विकासासाठी बंड केले असा दावा केला जात आहे. प्रत्यक्षात मात्र या तथाकथित बंडामुळे विकासाला मोठी खीळ बसली आहे. राज्याचा कारभार संपूर्णपणे विस्कळीत झाला आहे. शेतकरी, शेतमजूर, श्रमिकांचे प्रश्न बासनात गुंडाळून टाकण्यात आले आहेत.

मुलभूत चिंतनाला पूर्णविराम

महाराष्ट्रात गेली अनेक वर्ष वेगवेगळया कारणांमुळे शेती, शेतकरी व श्रमिकांच्या प्रश्नांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले गेले आहे. शेती विकासाचे मुलभूत चिंतन जवळजवळ संपूर्णपणे थांबले आहे. शेती धोरणांमध्ये आपण १९९१ नंतर दिशा बदल केला. शेती ‘अन्न’ निर्माण करत असल्याने ती समाजाची जबाबदारी आहे हे ‘सामुहिक शहाणपण’ सोडून देत आपण शेतीचा खुला बाजार मांडला. पिढ्यांपिढ्याच्या अमानुष शोषणामुळे भारतीय शेतकऱ्यांमध्ये जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्याचे त्राण शिल्लक राहिलेले नाही हे वास्तव नजरेआड करत आपण शेतीला व शेतकऱ्यांना जागतिक बाजाराच्या हवाली केले. शेतकऱ्यांप्रमाणेच देशभरातील युवक, विद्यार्थी, महिला, शेतमजूर व कामगारही अशाच धोरणांचे बळी ठरले. विषमता, बेरोजगारी, असुरक्षीतता, उपासमार, बकालता यामुळे पराकोटीने वाढली. गेल्या ३२ वर्षांच्या या अनुभवांच्या प्रकाशात आपण मुलभूत चर्चा व चिंतनाच्या आधारे पुढील धोरणे ठरविण्याची आवश्यकता होती. दुर्दैवाने देशात व राज्यात अशा मूलगामी चर्चांना पूर्णविराम दिला गेला आहे. पक्ष फोडून, तत्वाधीष्टीत राजकारणाला मूठमाती देऊन मतांच्या ध्रुवीकरणासाठी धार्मिक द्वेष राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आणला गेला आहे. सत्तेसाठी शासकीय यंत्रणा बटिक बनविण्यात आल्या आहेत. विकासाची व्याख्याही बदलून टाकण्यात आली आहे.

विकासाची स्थिती

देशात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली २०१४ साली सत्तेवर आलेले सरकार विकासाचे खरे वाहक असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. २०२४ मध्ये पुन्हा हेच विकासगामी सरकार सत्तेवर यावे यासाठी ईडी सारख्या यंत्रणांचा गैरवापर करून सरकारे पाडली जात आहेत. पक्ष फोडले जात आहेत. ज्या विकासासाठी हे सारे सुरु आहे त्या विकासाची जागतिक स्तरावर काय स्थिती आहे हे जाणून घेण्याची आवश्यकता आहे. जागतिक स्तरावर विकास मोजण्यासाठी ‘मानवी विकास निर्देशांक’ ही संकल्पना वापरली जाते. मानवी विकास निर्देशांकानुसार जगभरातील देशांचे विकसित, विकसनशील व अविकसित असे वर्गीकरण केले जाते. निर्देशांक निश्चित करण्यासाठी नागरिकांचे सरासरी आयुर्मान, शिक्षण व दरडोई उत्पन्न हे तीन घटक विचारात घेतले जातात. २०२२ साली १९१ देशांच्या या मानवी निर्देशांकाच्या यादीत मोदींच्या नेतृत्वाखाली विश्वगुरु बनू पाहणारा भारत १३२ व्या स्थानापर्यंत खाली आला आहे. जागतिक भूक निर्देशांकातही भारत गत वर्षाच्या तुलनेत ६ पायऱ्या खाली घसरून १२१ देशांमध्ये १०७ व्या क्रमांकावर खाली पोहचला आहे. आपले शेजारी देश श्रीलंका (६४), म्यानमार (७१), नेपाळ (८१), बांगलादेश (८४), पाकिस्तान (९९) आपल्या वर आहेत. जगातील केवळ अत्यंत मागास व गरीब असणारे जांबिया, अफगानिस्तान, तिमोर-लेस्ते, गिनी-बिसाऊ, सिएरा लियोन, लेसोथा, लाईबेरिया, नाईजर, हैती, चाड, डेम कांगो, मेडागास्कर, मध्य आफ्रिकी गणराज्य आणि यमन हेच आपल्या खाली आहेत. भारतातील विषमता पराकोटीने वाढली आहे. ऑक्सफॅम इंडिया या आंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्थेच्या अहवालानुसार, देशातील ७० कोटी लोकांकडे असलेल्या संपत्तीपेक्षा देशभरातील २१ अब्जाधीशांकडे अधिक संपत्ती आहे. या २१ अब्जाधीशांकडे देशाची निम्मी संपत्ती जमा झाली आहे. भारताच्या ५ टक्के लोकांकडे देशाच्या एकूण संपत्तीपैकी ६२ टक्के संपत्ती आहे. देशाच्या खालच्या स्तरातील ५० टक्के लोकांकडे देशाच्या संपत्तीचा केवळ ३ टक्के वाटा उरला आहे. २०१४ ते २०२१ या कालावधीत देशातील ८९,१८४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. देशाचे असे मातेरे होत आहे. बेरोजगारी, असुरक्षितता वाढत आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सुरु असलेल्या विकासाची ही अशी स्थिती असली तरी मोदी हेच विकास पुरुष असल्याचा ठाम विश्वास काही नेत्यांना वाटतो आहे.

विकासाची व्याख्या

काही नेत्यांच्या लेखी विकास म्हणजे मतदार संघातील निकृष्ट दर्जामुळे दरसाल उखडणारे रस्ते पुन्हा पुन्हा दुरुस्त करणे, एखादया बाजार तळाची किंवा समाज मंदिराची दुरुस्ती करणे, त्याच त्या धरणांची कंत्राटे वारंवार काढून तिजोऱ्या फुगविणे. या साऱ्यातून ठेकेदारी, कमिशन, निवडणुकीसाठी निधी, कार्यकर्त्यांना ‘सांभाळणे’, केलेल्या भ्रष्टाचाराला संरक्षण मिळविणे, हाच त्यांच्या लेखी खरा विकास आहे. भूक, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, शेती धोरण, शेतीमालाचे भाव, पर्यावरण असल्या मुलभूत गोष्टींचा त्यांच्या विकासाशी काहीही संबंध नाही. शिवाय आपल्याला कुणी मतदान केले ? का केले ? कोणत्या पक्षाच्या विचारसरणीकडे पाहून मतदान केले ? आता आपण पाठींबा देत असलेल्या पक्षाच्या विचारसरणीला विरोध म्हणून तर लोकांनी आपल्याला मतदान केलेले नव्हते ना ? अशा नैतिक मुद्यांचा विचारही त्यांच्या लेखी गौण आहे.

निवडणुकांची गणिते

केंद्रात २०१४ पासून भाजपच्या ताब्यात सत्ता आहे. सत्तेवर येताना मोदी सरकारने परदेशातील काळा पैसा परत आणण्याचे, वर्षाला २ कोटी रोजगार निर्माण करण्याचे, प्रत्येकाच्या खात्यावर १५ लाख रुपये जमा करण्याचे, १०० स्मार्ट शहरे उभी करण्याचे, बुलेट ट्रेन सुरु करण्याचे, सर्वांना पक्की घरे देण्याचे, प्रत्येक कुटुंबाला २४ तास वीज देण्याचे, अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन करण्याचे व शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले होते. पाशवी बहुमत असूनही यापैकी मोदी सरकार एकही आश्वासन पूर्ण करू शकलेले नाही. राज्यात महाविकास आघाडी सरकारच्या अगोदर देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली २०१४ ते २०१९ या पाच वर्षात भाजप-शिवसेनेचे सरकार सत्तेवर होते. आता शिवसेना पक्ष फुटीनंतर वर्षभर पुन्हा भाजप राज्यात सत्तेवर आहे. या संपूर्ण काळात महाराष्ट्रात शेतीमालाचे भाव, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, बेरोजगारी, पायाभूत सुविधा, रोजगार, शिक्षण, महिला सुरक्षा, दारिद्र्य निर्मुलन या मुद्यांबाबत कोणतेही दिशादर्शक काम झालेले नाही. शेतीमालाचे पडलेले भाव, वाढता उत्पादन खर्च, शिक्षण व रोजगारासारख्या मुद्द्यांवरील अपयश यामुळे देशात तसेच राज्यात भाजप विरोधात मोठा असंतोष खदखदत आहे. अशाही पार्श्वभूमीवर भाजपला काहीही करून २०२४ च्या लोकसभेच्या निवडणुका जिंकायच्या आहेत. देशातील सध्याचे वारे पाहता भाजपला आहे या परिस्थितीत निवडणुका जिंकता येतील याची खात्री राहिलेली नाही. विशेषतः कर्नाटकात ठेवणीच्या हुकमी हत्यारांचा वापर करूनही आलेल्या अपयशामुळे भाजप अस्वस्थ आहे. त्यामुळेच सर्व प्रकारची नैतिकता खुंटीला गुंडाळून, ईडी सारख्या यंत्रणांचा गैरवापर करून विरोधी पक्ष फोडले जात आहेत. निधी मिळणार शिवाय केलेल्या भ्रष्टाचारापासून संरक्षणही मिळणार असल्याने अनेक जण भाजपा समोर ‘शरणागती’ पत्करत आहेत. शरणागतीलाच बंड म्हटले जात आहे. पक्ष फोडण्यालाच मास्टरस्ट्रोक किंवा चाणक्य नीती म्हटले जात आहे. नैतिक अध:पतनाची ही परिसीमा आहे.

तत्वनिष्ट राजकारणाचा शोध

राजकारणाच्या या अध:पतनाचा व बाजारूपणाचा बहुसंख्य जनतेला तीव्र तिटकारा आला आहे. जनता पर्यायाच्या शोधात आहे. तत्वनिष्ट व जनताभिमुख पर्याय समोर आला तर लोक असा पर्याय नक्की स्वीकारतील. संधिसाधू व भ्रष्ट राजकारणाला नक्की नाकारतील. जनता हीच अंतिम उमेद असते. जनतेचे सामुहिक शहाणपण हीच सर्वोच्च आशा असते. भारत भूमीत जनता यासाठी नक्की एकवटेल. सामुहिक शहाणपण व विवेकाच्या आधारे अधिक उन्नत मार्ग आज न उद्या नक्कीच प्रशस्त करेल.

डॉ. अजित नवले
केंद्रीय सहसचिव,
अखिल भारतीय किसान सभा