जेएनपीटी ते दिल्ली रेल्वे कॉरिडॉरचा मार्ग मोकळा! नालासोपाऱ्यातील भूसंपादनाला दिलेली स्थगिती हायकोर्टानं उठवली

मुंबई-जेएनपीटी ते दिल्ली हा तब्बल 45 हजार कोटींचा महत्त्वाकांक्षी रेल्वे कॉरिडॉरचा मुंबई उच्च न्यायालयानं अखेर मोकळा केला आहे. या मार्गातील तीन घरं रिकामी न करण्याचे अंतरिम आदेश हायकोर्टानं रद्द केले आहेत. मोदी सरकारचा 45 हजार कोटींचा देशांतर्गत मालवाहतुकीकरता हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पासाठी रेल्वे मंत्रालयानं ‘डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ची स्थापना केली आहे.

जेएनपीटी ते दिल्ली रेल्वे कॉरिडोरचा मार्ग मोकळा

या प्रकल्पाअंतर्गत मालवाहतुकीसाठी जेएनपीटी ते दिल्ली असा एक रेल्वे मार्ग तयार केला जाणार आहे. महाराष्ट्रातून या प्रकल्पाचा 180 किमीचा रेल्वे मार्ग असणार आहे. यासाठी रायगड, ठाणे आणि पालघर या जिल्ह्यांत भूसंपादन केलं जाणार आहे. या भूसंपादनासाठी 22 मे 2018 रोजी राज्य शासनानं अध्यादेशही काढलेला असून त्यानुसार हे भूसंपादन सुरु झालेलं आहे.

काय आहे प्रकरण?

या भूसंपादनात नालासोपारा येथील मोहम्मद सलमान जाफरी, मोहम्मद सलिम जाफरी, नायाब फातमा जाफरी यांची घरं आहेत. नालासोपारा येथील गोखीवरे गावातील महालक्ष्मी चाळीत अ/14, अ/15 आणि ब/10, अशी या तिघांची घरं आहेत. हे तिघेही भूसंपादनासाठी पात्र आहेत की नाही याचा निर्णय कोकण विभागीय आयुक्तांनी घेतला नव्हता. त्यामुळे या भूसंपादनाविरोधात त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. 22 फेब्रुवारी 2022 रोजी या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांच्या घरावर कोणतीही कठोर कारवाई करु नये, असे अंतरिम आदेश हायकोर्टानं दिले होते. याप्रकरणी नुकतीच न्यायमूर्ती बी.पी. कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती एम. एम. साठ्ये यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळेच हा 45 हजार कोटींचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प रखडला आहे, असं प्रकल्पाच्या वकील प्रज्ञा बनसोडे यांनी हायकोर्टाला सांगितलं.

याचिकाकर्ते पात्र असल्याचा निर्णय विभागीय आयुक्तांनी नुकतात दिला होता. त्याविरोधात याचिकाकर्त्यांनी ही याचिका केली होती. मात्र आता हे याचिकाकर्ते पात्र नाहीत असा निर्णय झालेला आहे. उद्या जर ते पात्र झाले तर त्यांना नुकसानभरपाई मिळू शकेल. त्यामुळे त्यांची घरं रिकामी न करण्याचे दिलेले अंतरिम आदेश आता कायम ठेवणे योग्य होणार नाही, असं सांगत हायकोर्टानं आधाचे आदेश रद्द केलेत. या प्रकल्पासाठी भूसंपादन करण्याच्या अद्यादेशालाही आव्हान देण्यात आलेल आहे. त्यावरील पुढील सुनावणी 9 ऑगस्ट 2023 रोजी होईल, असं न्यायालयानं आपल्या आदेशांत स्पष्ट केलं आहे.