राज्यातील शैक्षणिक संस्थांनी राजपत्राप्रमाणेच सेवाज्येष्ठता यादी अद्ययावत करून पदोन्नती द्यावी

राज्य पदवीधर डीएड,कला,क्रीडा शिक्षक-शिक्षकेतर संघाची शिक्षण आयुक्तांकडे मागणी

अकोले दि.१० ( प्रतिनिधी )

राज्यातील शैक्षणिक संस्थांनी राजपत्राप्रमाणेच सेवाज्येष्ठता यादी अद्ययावत करून पदोन्नती द्यावी,अशी मागणी राज्य पदवीधर डीएड,कला,क्रीडा शिक्षक-शिक्षकेतर संघाने पुणे शिक्षण आयुक्तांकडे केली आहे.अन्यथा संघटना आक्रमक पवित्रा घेऊन धरणे आंदोलन करेल असा इशारा दिला आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार – ब दि. २४ मार्च २०२३ पासून लागू करण्यात आले आहे.माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांच्या सेवाज्येष्ठतेबाबत हे राजपत्र स्वयंस्पष्ट आहे.त्यानंतर शिक्षण आयुक्त,शिक्षण संचालक,शिक्षण सहसंचालक यांनी राजपत्रानुसार सेवाज्येष्ठता याद्या अद्ययावत करण्यासाठी पत्रे निर्गमित केलेली असतानाही अलिकडेच काही शिक्षण निरीक्षक,शिक्षणाधिकारी व संस्थाचालक वरिष्ठांच्या पत्राकडे कानाडोळा करून टाळाटाळ करत आहेत.
वास्तविक माध्यमिक शाळेतील डीएड,कला शिक्षकांनी पदवी प्राप्त तारखेपासून त्यांचा समावेश क प्रवर्गात होऊन ते मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक, पर्यवेक्षकाच्या पदोन्नतीसाठी पात्र ठरतात असे अधिसूचनेत ( राजपत्र ) नमूद असताना राज्यातील काही शिक्षणाधिकारी,शिक्षण निरीक्षक,शिक्षणाधिकारी व संस्थाचालक कन्फ्युजन आहे या गोंडस नावाखाली वरिष्ठांकडे मार्गदर्शन मागवत जाणून-बुजून वेळकाढूपणा करत आहेत.ही संबंधित अधिकाऱ्यांची अन्यायकारक भूमिका आहे,असे शिक्षण आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिले.
एकीकडे रयत शिक्षण संस्था,स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था कोल्हापूर,पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळ,जळगाव जिल्हा शिक्षण संस्था,सह्याद्री बहुजन विद्या प्रसारक समाज,संगमनेर या महाराष्ट्रातील खूप मोठ्या शिक्षण संस्थांनी दि.२४ मार्च २०२३ च्या राजपत्रानुसार सेवाज्येष्ठता याद्या अद्ययावत केल्या आहेत.तर दुसरीकडे बीएड संघटना अधिनियमाविषयी जाणीवपूर्वक संभ्रम निर्माण करत आहेत.अधिसूचनेची सर्व प्रक्रिया ही न्यायालयीन आदेशानुसार व म.खा.शा. नियमावलीनुसार असूनही शिक्षणाधिकारी व शिक्षण निरीक्षक शंका उपस्थित करून संस्थांनाही संभ्रमित करत आहेत.चुकीच्या ज्येष्ठता याद्या पुढे रेटण्याचा प्रकार काही ठिकाणी होताना दिसत आहे.सेवाज्येष्ठता याद्या अद्ययावत न करताच प्रभारी नियुक्त्या होत आहेत.
राजपत्रातील टीपा त्यांच्या आकलनापलीकडे असतील तर शिक्षण निरीक्षक,शिक्षणाधिकारी यांच्यासाठी प्रशिक्षण कार्यशाळा आयोजित करावी तसेच राजपत्राच्या अंमलबजावणीत दप्तर दिरंगाई होणार नाही आणि कायद्याची पायमल्ली होणार नाही यासाठी शिक्षण संस्थांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचा तसेच शासन पत्राचा मान राखून सेवाज्येष्ठता याद्या अद्ययावत करून पदोन्नती द्यावी.त्यासाठी आपण लक्ष घालावे तसेच सेवाज्येष्ठतेबाबत हलगर्जीपणा करणाऱ्या शिक्षणाधिकाऱ्यांची चौकशी करावी,अशी मागणी करण्यात आली.
शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देऊन आपण लवकरच याबाबत लक्ष घालून शिक्षण संचालक,शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी यांना आदेशित करु,असे संघटनेचे सचिव महादेव माने,कोषाध्यक्ष हनुमंत बोरे,कार्यकारिणी सदस्य बाजीराव सुपे यांच्या शिष्टमंडळास सांगितले.
यावेळी संघटनेच्या वतीने शिक्षण आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की टीप क्रमांक एक मधील केलेल्या दुरूस्ती या निव्वळ “अप्रशिक्षित शिक्षकांसाठी” असताना शिक्षणाधिकारी व शिक्षण निरीक्षक यांना त्या संभ्रमित करणाऱ्या वाटत आहेत. या टीपा पदवीधर डी एड् शिक्षकांसाठी नाहीत. मात्र जाणीवपूर्वक याचा संबंध डी.एड् प्रशिक्षित शिक्षकांकरीता जोडला जात आहे. दुर्दैवाने हे अन्यायकारक असल्याचे वारंवार निदर्शनास आणूनही संस्था आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या हितसंबंध जोपासण्यासाठी याबाबत जाणीवपूर्वक साशंकता निर्माण केली जात आहे. वस्तुतः अनुदानित शाळांमध्ये अप्रशिक्षित शिक्षकांची संख्या नगण्य आहे. मात्र न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार पदोन्नतीचा लाभ मिळूच नये व पुन्हा पुन्हा न्यायालयीन प्रकरणे उदभवावीत अशी मनिषा शालेय शिक्षण विभागाची दिसत आहे. मा. शिक्षण आयुक्त व मा. शिक्षण संचालक, पुणे यांनी गांभीर्याने याकडे लक्ष द्यावे.
दरम्यान राजपत्राप्रमाणे संस्थांनी सेवाज्येष्ठता याद्या तयार केल्या की नाही यासाठी शिक्षणाधिकारी संस्थाचालकांकडून हमीपत्र भरून घेणार आहेत.मात्र खातरजमा न करता हमीपत्र स्वीकारल्यास संघटना आक्रमक पवित्रा घेऊन संबंधित शिक्षणाधिकारी यांचे विरोधात धरणे आंदोलन केले जाईल,असा इशारा राज्य पदवीधर डीएड संघटनेचे अध्यक्ष दिलीप आवारे,उपाध्यक्ष दीपक अंबावकर, सचिव महादेव माने,मिलिंद काळपुंड,संघटन मंत्री कृष्णांत बल्लाळ,नवनाथ टाव्हरे,विरेश नवले,प्रकाश आरोटे, अशोक सरोदे,सुरेश जारकड,श्यामसुंदर खिलारे,
महिला आघाडी प्रमुख रंजना सपकाळे,मोनिका शिर्के आदींनी दिला आहे.