मुंबई-धनुष्यबाण चिन्हासंदर्भातील सुप्रीम कोर्टातील सोमवारी होणारी सुनावणी रद्द झाली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या सोमवारच्या कामकाजात शिवसेनेच्या प्रकरणाचा समावेश नाही. धनुष्यबाण चिन्हासंदर्भातील सुनावणीची पुढची तारीख लवकरच जाहीर होईल.
एकीकडे सत्तासंघर्षाच्या निकालाची संपूर्ण महाराष्ट्राला उत्सुकता आहे, सोबतच शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाचे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आहे. सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीसाठी 24 एप्रिल ही तारीख मागच्या वेळी ठरली होती. पण सुप्रीम कोर्टाच्या उद्याच्या कामकाजाच्या यादीमध्ये शिवसेना नाव आणि चिन्हाच्या प्रकरणाचा समावेश नाही.
निवडणूक आयोगाने दिलेल्या अंतिम निकालाप्रमाणे धनुष्यबाण हे ठाकरेंऐवजी शिंदे गटाला दिलेले आहे. शिवसेना हे नावसुद्धा शिंदे गटालाच दिले गेले आहे. निवडणूक आयोगाच्या निकालाविरोधात ठाकरे गटाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.
निवडणूक आयोगाचा ठाकरे गटाला धक्का
निवडणूक आयोगाच्या 17 फेब्रुवारीच्या निकालानंतर धनुष्यबाण चिन्ह महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना मिळाले. बाळासाहेब ठाकरेंनी पक्षाच्या घटनेतील बदल निवडणूक आयोगाकडून संमत करुन घेतले होते. पण 2018 मध्ये झालेले बदल निवडणूक आयोगाला कळवण्यात आले नाहीत. त्यामुळे, शिवसेना पक्षाचे चिन्ह धनुष्यबाण हेही एकनाथ शिंदे यांना देण्यात आले.
एकनाथ शिंदे यांनी 40 आमदारांना घेऊन शिवसेना पक्षातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर शिवसेना पक्षावर आणि चिन्हावर त्यांनी दावा केला होता. निवडणूक आयोगासमोर याची लढाई सुरु होती. शिवसेना पक्षाने 2018 मध्ये पक्षाच्या घटनेत केलेले बदल लोकशाहीशी सुसंगत नाहीत, असे निरीक्षण निवडणूक आयोगानं नोंदवले. पक्षांतर्गत निवडणुका न घेता पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या, त्यामुळे उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना पक्षाने निवडणूक आयोगाचा विश्वास गमावला.
निवडणूक आयोगाच्या निकालावर ठाकरे गटाची प्रतिक्रिया
निवडणूक आयोगाच्या निकालानंतर हा निर्णय अपेक्षित होता, अशी प्रतिक्रिया संजय राऊत यांनी दिली होती. निवडणूक आयोग असेल किंवा मग तपास यंत्रणा असेल हे कोणाच्यातरी गुलाम असल्यासारखे वागत आहेत. पैशाच्या जोरावर जर बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवसेना आणि चिन्ह जर विकत घेतले जात असेल तर लोकशाहीवरचा विश्वास उडाला आहे. खोक्याचा वापर कुठपर्यंत होतो हे दिसून आले, अशी प्रतिक्रिया शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी दिली होती. त्यानंतर ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाच्या निकालाविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली.
