धनगर समाजाला आदिवासींचा दर्जा देऊ नका अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे मुख्यमंत्री शिंदे ना निवेदन ,

मुंबई दि 3

धनगर समाजाला आदिवासींचा दर्जा देणे, अनुसूचित जमातीत समाविष्ठ करणे म्हणजे हा आदिवासींच्या मुलभूत हक्कांवर गदा आणणारी अन्यायकारक बाब आहे. असून धनगर समाजाला आदिवासी मध्ये समावेश केल्यास मोठा संघर्ष उभा राहील असा इशारा अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेने दिला आहे याबाबतचे निवेदन त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिले आहे निवेदनात म्हटले आहे की
१) धनगर हे एन.टी. अंतर्गत आरक्षण घेत असून त्यांना आदिवासीमध्ये समाविष्ट करुन घेऊ नये.
२) धनगर ही जात महाराष्ट्रात भटक्या विमुक्त जमातीच्या यादीमध्ये क्र. ३२ वर समाविष्ट केली आहे.
३) कोळी, कोष्टी, धनगर, माना, गोवारी अशा जातींची अनेक आदिवासींमध्ये घुसण्याचा प्रयत्न केला होता. तथापि तो शासनाने फेटाळून लावला आहे.
४) धनगर ही जमात केंद्र सरकारच्या कोणत्याही यादीत समाविष्ट नाही हे
वेळोवेळी केंद्र सरकारने स्पष्ट केलेले आहे.
५)
उत्तर प्रदेश मध्ये धनगर समाज अनुसूचित जातीच्या (एस.सी.) यादीत क्र.२७ वर समाविष्ट आहे. त्यामुळे ते आदिवासी नाहीत हे स्पष्ट होते.

६) ओरिसा मध्ये धनगर समाज (एस.सी.) जातीच्या यादीत क्र. २५ वर नमुद आहे.
७) बिहारमध्ये धनगर समाज अनुसूचित जातीच्या (एस.सी.) यादीत क्रमांक १० वर आहे.
८) धनगर समाज आदिवासी समाजाची कोणतीही रिती रिवाज, बोली भाषा,
संस्कृती, सामाजिक भौगोलिक पध्दतीने पूर्ण करु शकत नाही. त्यामुळे
त्यांना आदिवासी मध्ये समाविष्ट करु नये अशी मागणी सतत आदिवासी समाजाकडून होत आहे. आधीच राज्यात बोगस आदिवासींनी शासनसेवेत खऱ्या
आदिवासींच्या हक्काच्या लाखो नोकऱ्या बळकावल्या असून त्यावर १८
मे, २०१३ चा शासन निर्णया (BCC-2012/CASE No.322/12/16- b, Dt.01/05/2013 Mantralay Mumbai) सुध्दा शासनाच्या सामान्य
प्रशासन विभागाच्या वतीने काढण्यात आला होता. परंतु त्याची थेट अंमलबजावणी आजतागायत झालेली नाही. अशा बोगस आदिवासींची दुसरी पिढी कार्यरत असून आदिवासींच्या सवलतींचा फायदा घेत आहेत
ही आदिवासींवर अन्याय करणारी बाब असून आता धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीत समाविष्ठ केल्यास मूळ आदिवासी जो आधीच बोगस लोकांमुळे प्रगतीपासून वंचित राहिलेला आहे. त्रस्त झालेले आहेत. ते अजून राज्यात उंबरठ्यावर येतील. मुळात धनगर समाज हा सधन आहे. त्यांच्या शेळया-मेंढया पालनाचा व्यवसाय असून आर्थिकदृष्टया सक्षम आहेत. मुळात आदिवासींच्या सांस्कृतिक व परंपरेत कुठेही त्यांची सांगड बसत नाही.

१) भारतीय संविधानाच्या ३४२ कलमान्वये कोण अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीत आहे हे भारतीय घटनेने ठरविले आहे. त्यांची
जीवन पध्दती, भौगोलिक क्षेत्र परिस्थिती, भिन्न संस्कृती, स्वभावातील बुजरेपणा इ. वैशिष्टये जे जे पूर्ण करतात त्यांची यादी
भारतीय घटनेनुसार प्रसिध्द झाली आहे. त्यात कुठेही धनगर समाजाचा (जातीचा) उल्लेख आढळत नाही. मुळात धनगर ही जात ओ.बी.सी. मध्ये समाविष्ठ होती. नंतर ओ.बी.सी. तून वगळून एन.टी. त समाविष्ट करण्यात आली आणि आता एस.टी. (अनुसूचित जमातीत) समाविष्ट करण्यासाठी उहापोह चालला आहे. मुळात मानववंश
शास्त्रीयदृष्टया इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) अंतर्गत येणाऱ्या जातींशी आदिवासी जमातीचा कोणताही संबंध नाही. उगाच निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या समाजाच्या मतांवर डोळा ठेऊन राजकीय नेते त्यासाठी
प्रयत्न करत आहे आणि हा सधन समाज देखील आदिवासींच्या सवलती निव्वळ आम्हीही आदिवासी असल्याचा खोटा कांगावा करुन मिळविण्याच्या प्रयत्नात आहे आणि धनवार आणि धनगड या आदिवासी
जमातींच्या नामसाध्यर्म्याचा फायदा घेऊन धनगर समाज अनुसूचित जमातीत समाविष्ट होऊ पाहत आहे. विस्तारीत क्षेत्रातील धनगर व आदिवासी जमाती यांच्यात सामाजिक रचना, सामाजिक संबंध, भौगोलिक एकसंधनपणा, समानता, आर्थिक राजकीय संबंध, लग्नसंबंध,सांस्कृतिक एकता व समानता, तसेच मानववंश शास्त्री संबंध या
तत्वानुसार कोणताही संबंध नाही हे धनगर समाजाचे नेते मान्य करत नाही. आदिवासींचे इतर मागासवर्गीयांशी कोणतेही मानववंश शास्त्री संबंध नाही असे स्पष्ट मत पॉलिटिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाचे माजी संचालक के. सुरेशसिंग यांनी माडलेले आहेत.

धनगड, धनवार आणि धनगर हया एकाच आणि एकसारख्या जाती आहेत. म्हणून धनगर समाजाचा समावेश महाराष्ट्र राज्याच्या अनुसूचित जमातींच्या यादीत करावा अशी मागणी सातत्याने होत आहे.
पंरतु डॉ. के.एस. सिंग यांनी त्यांच्या अनुसूचित जमाती या पुस्तकात पान क्र. ४९८ वर असे नमुद केले आहे की, मध्यप्रदेशामध्ये ऑरोनला धानका व धनगड असे म्हणतात. सन १९८१ च्या जनगणनेनुसार त्यांची लोकसंख्या ८९८९९ एवढी होती. ओरॉन धनगडचा मूळ व्यवसाय
शेती करणे हा आहे आणि त्यांच्यापैकी काही स्त्रिया चटया तयार करुन विकण्याचा व्यवसाय करतात. त्यांची प्रमुख भाषा हिंदी आहे. तथापि जे लोक मध्यप्रदेशात राहतात ते सादरी व हिंदी भाषेचा अंतर्गत व्यवहारासाठी उपयोग करतात. देवनागरी लिपीचासुध्दा ते उपयोग करतात. ते अंधेरीपाट सारख्या स्थानिग गांव देवतांची पुजाअर्चा करतात.
३) पश्चिम बंगालमध्ये ओरॉन ही जलपैगुडी, मिदनापुर आणि २४ परगण्यात विखुरेलेले आहे. ते ओरिसा व बिहार राज्यातुन पश्चिम
बंगालमध्ये स्थलांतरीत झाली आहेत.

महाराष्ट्रामध्ये १९८१ च्या जनगणनेनुसार या जमातींची लोकसंख्या ७०९८४ इतकी आहे. त्यांचा मूळचा व्यवसाय शेती आहे. त्यापैकी काही लोक मजूरी करतात. ते द्विभाषिक असून ओरिया भाषा बोलतात आणि ओरिया बोली भाषे अंतर्गत व्यवहारासाठी वापर करतात. त्यांच्यापैकी बहुतेक लोक स्वत:ची
जमीन कसतात किंवा शेतमजूर म्हणून काम करतात. साथीच्या रोगांपासून संरक्षण व्हावे, त्याप्रमाणे शिकारीमध्ये यश मिळावे आणि
जनावरांचे रक्षण व्हावे हे लोक चंडी, गोसह, देवता आणि देवी माईची पुजाअर्चा करतात. पूर्वी ते सुतकाईच्या पारंपारीक व्यवसय करीत असत. सध्या चटया करणे, दोरखंड तयार करणे, सुतारकाम करणे यासारखे
हस्त व्यवसाय करण्यात गुतलेले आहेत.

४) महाराष्ट्रामध्ये ओरॉनला कुरुख आणि धनगड म्हणून ओळातात. सध्या ते चंद्रपुर व गडचिरोली येथे एकत्रित झालेले आहेत. त्यांची सदरी इंडोआर्यन ही मातृभाषा असल्याचा दावा ते करतात. ते हिंदीमध्ये
पारंगत आहेत. चंद्रपुर जिल्हयात बल्लारशाह पेपर मील मध्ये जंगल कामगार म्हणून काम करण्यासाठी या भागात ते स्थलांतरीत झाले
आहेत. परंतु त्यांचे धनगर जातीशी कुठलाही सामाजिक, सांस्कृतिक, वैवाहिक अगर रक्तसंबंध नाहीत. केवळ नामसदृष्टयाच्या पलिकडे त्यांच्यात कोणतेच साम्य दिसत नाही व तसेच मत पॉलिकिल सर्व्हे ऑफ इंडियचे माजी संचालक के. सुरेशसिंग यांनी देखील मांडलेले आहेत.
५) तसेच धनवार (अनुसूचित जनजाती) ही महाराष्ट्र राज्यातील एक छोटीशी जमात आहे. सन १९७१ साली यवतमाळ जिल्हयात या जमातीचे फक्त ९ जण आढळले. सन १९८१ साली मात्र त्यांची संख्या अचानक ६९८.०९ एवढी झालेली दिसते. धनवार ही गौंड व कंवर जमातीची उपशाखा आहे. मध्यप्रदेशातील छोटा नागपूर या प्रदेशालगत
असलेल्या बिलासपूर या भूतपूर्व संस्थानातील जमीनदारांचे जमीनजुमले
जैसे होते. प्रदेश म्हणजे धनवारांची मायभूमी होय. या जमातीला धनुहार असे असेही नांव आहे. नामदृष्टय असलेली धनगर जात
सामाजिक व सांस्कृतिकदृष्टया धनगर जातीशी धनवारांचा काही संबंध
नाही. जे दोन समाज अगदी वेगवेगळी आहेत.

शेळया, मेंढया राखणारे

धनगर महाराष्ट्रभर विखुरलेले आहे. नामसदृष्टयाखेरीज धनवार
(अनुसूचित जनजाती) व धनगर (अन्य मागासवर्गीय) या दोहांत
कसलेली सामान्य नाही. महाराष्ट्र धनगर ही भटक्या कामगार म्हणून काम करण्यासाठी या भागात ते स्थलांतरीत झाले
आहेत. परंतु त्यांचे धनगर जातीशी कुठलाही सामाजिक, सांस्कृतिक, वैवाहिक अगर रक्तसंबंध नाहीत. केवळ नामसदृष्टयाच्या पलिकडे त्यांच्यात कोणतेच साम्य दिसत नाही व तसेच मत पॉलिकिल सर्व्हे ऑफ इंडियचे माजी संचालक के. सुरेशसिंग यांनी देखील मांडलेले आहेत.
५) तसेच धनवार (अनुसूचित जनजाती) ही महाराष्ट्र राज्यातील एक छोटीशी जमात आहे. सन १९७१ साली यवतमाळ जिल्हयात या जमातीचे फक्त ९ जण आढळले. सन १९८१ साली मात्र त्यांची संख्या
अचानक ६९८.०९ एवढी झालेली दिसते. धनवार ही गौंड व कंवरजमातीची उपशाखा आहे. मध्यप्रदेशातील छोटा नागपूर या प्रदेशालगत असलेल्या बिलासपूर या भूतपूर्व संस्थानातील जमीनदारांचे जमीनजुमले
जैसे होते. प्रदेश म्हणजे धनवारांची मायभूमी होय. या जमातीला धनुहार असे असेही नांव आहे. नामदृष्टय असलेली धनगर जात
सामाजिक व सांस्कृतिकदृष्टया धनगर जातीशी धनवारांचा काही संबंध
नाही. जे दोन समाज अगदी वेगवेगळी आहेत.

शेळया, मेंढया राखणारे धनगर महाराष्ट्रभर विखुरलेले आहे. नामसदृष्टयाखेरीज धनवार
(अनुसूचित जनजाती) व धनगर (अन्य मागासवर्गीय) या दोहांत कसलेली सामान्य नाही. महाराष्ट्र धनगर ही भटक्या जमातीच्या यादीतील क्र. ३२ वर समाविष्ट केलेली जात आहे. धनवार।व धनवर हया वेगवेगळया जाती-जामाती आहेत. त्यांच्या सामाजिक,
सांस्कृतिक, वैवाहिक संबंध नाही. त्यांच्यात केवळ नाम सधर्मीय आहे. एवढयावरुन धनगर हे धनवार होऊ शकत नाहीत.
६) तसेच त्याआधी ही धनगर, कोळी, कोष्टी यांनी नामसदृष्टयाचा फायदा घेऊन अनु.जामातीचा दर्जा मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे. , धनगर ही जात मुळात आदिवासींशी कुठल्याही।प्रकारे संबंधित नाही. अनुसूचित जमातीत समाविष्ठ होण्याचा मानक ही जात सांस्कृतिक, पारंपारिकदृष्टया, सामाजिकदृष्टया, सामाजिक रचना, संबंध, भौगोलिक एकसंधपणा व समानता आदी पूर्ण करत नाही. त्यामुळे धनगर समाजास अनुसूचित जमातीत समाविष्ट करुनआदिवासींचा दर्जा देऊन खऱ्या आदिवासी समाजाच्या हक्कावर घाला घालून मूळ आरक्षणावर आपल्या राजकीय सोईसाठी गदा आणून गरीब आदिवासी समाजावर अन्याय करु नये ही कळकळीची विनंती आणि म्हणूनच महाराष्ट्र शासनाने धनगर समाजाच्या अनुसूचित जमातीत समावेशासाठी केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठवू नये किंबहुना विधी मंडळात पारित करण्यात येऊ नये, अशी मागणी केली आहे

आदिवासी संघटना घुसखोरीच्या विरोधात
आंदोलनाच्या पवित्र्यात असून आदिवासी समाजावर अन्याय होत असेल तर तो कधीही सहन केला जाणार नाही.

आदिवासींमध्ये इतर जमातीचा समावेश केला तर महाराष्ट्रात मोठया प्रमाणात संघर्ष उभा राहील असा इशारा निवेदना द्वारे
अ.भा.वि.परिषद मुंबई कोकण विभाग चे अध्यक्ष रामनाथ भोजने ,अ.भा.वि.परिषद, मुंबई चे युवा अध्यक्ष चेतन नेमाणे यांनी दिला आहे निवेदनांचा प्रति त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ,उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ,अजित पवार आदींना पाठविल्या आहेत