पुणे दि15
11/12 मे 2023 रोजी अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघाची बैठक हैदराबाद (तेलंगणा) येथील कार्यालयात झाली. या वेळी मध्ये भारतीय मजदूर संघाचे अखिल भारतीय संघटन मंत्री बी. सुरेंद्रन यांनी कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केले
महासंघाच्या राष्ट्रीय बैठकीत सहभागी होऊन सर्व राज्यतील पदाधिकाऱ्यांनी संपूर्ण भारतातील कंत्राटी मजुरांना एकत्र करून विविध राज्य व केंद्र सरकारकडून समान कामासाठी समान वेतनाची मागणी केली.
यावेळी भारतीय मजदूर संघाचे राष्ट्रीय संघटन मंत्री बी. सुरेंद्रन यांच्या उपस्थितीत भारतभर काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना जमा करण्यासाठी विविध पदाधिकारी यांनी प्रवास दौरे करून कामगारांच्या विविध समस्या बाबतीत आवाज उठवावा असे आवहान ठेका मजदूर महासंघाचे महामंत्री सचिन मेंगाळे यांनी केले आहे. .
या दोन दिवसीय बैठकीचे अध्यक्षस्थान राष्ट्रीय अध्यक्ष व्ही राधाकृष्णन (तेलंगणा) होते.
दरम्यान, महासंघाचे महामंत्री सचिन मेंगाळे (महाराष्ट्र) यांनी आपल्या भाषणात संपूर्ण भारतातील प्रचलित कंत्राटी पद्धतीमुळे त्रस्त असलेल्या कंत्राटी कामगारांना राज्य सरकार व केंद्र सरकारने दिलासा द्यावा, ज्यामध्ये नुकतेच बिहारमधील पाटणा येथे भारतीय मजदूर संघाच्या राष्ट्रीय अधिवेशन मध्ये मांडण्यात आलेल्या ठरावाची अंमलबजावणी करण्यात यावी, सर्व कंत्राटी कामगारांना किमान वेतनाऐवजी जिवन वेतनाची तरतूद करणे. सर्व राज्य आणि केंद्र सरकारकडून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणे.
शोषणमुक्त कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेणे. कामगार कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यवस्थापन व कंत्राटदारांवर तात्काळ कारवाई करण्याचे आपल्या भाषणात सांगितले.
अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघाचे राष्ट्रीय प्रभारी राधाकृष्णन वेणू( केरळ ) यांनी सर्व कामगारांना संबोधित करताना सांगितले की, जोपर्यंत कंत्राटी कामगार एका व्यासपीठावर येत नाहीत, तोपर्यंत कंत्राटी कामगारांचे असेच शोषण होत राहील. आपल्या हक्क आणि न्याया साठी लढावे लागेल, यासाठी सर्व प्रथम देशभरातील सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना एकत्र करून आंदोलनाची रूपरेषा ठरवली जाईल.अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघाचे राष्ट्रीय अधिवेशन होणार आहे.
याच महासंघाच्या अखिल भारतीय बैठकीत ऑक्टोबर महिन्यात महाराष्ट्रात राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, त्या दरम्यान अधिवेशनात प्रस्ताव देण्याऐवजी मागणी पत्र देवुन सरकार च्या विरोधात आंदोलने करण्यात येईल अशी घोषणा केली. संपूर्ण कंत्राटी व्यवस्था, सरकारे कंत्राटी मजुरांना न्याय दिला नाही तर संपूर्ण देशातील कंत्राटी कामगार एकत्र येऊन रस्त्यावर उतरावे लागतील, त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार जबाबदार राहतील. अशी माहिती सचिन मेंगाळे यांनी दिली आहे.
या बैठकीत सहभागी होण्यासाठी राजस्थान राज्यातून आलेले राजस्थान विद्युत कंत्राटी कर्मचारी महासंघाचे राज्य अध्यक्ष जोतसिंग सोगरवाल व सरचिटणीस काळूराम गर्ग यांनी सर्व राज्यातील पदाधिकाऱ्यांकडून आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी मदतीची मागणी केली. राजस्थान मध्ये कार्यरत वीज कंत्राटी कर्मचारी.म्हणून राष्ट्रीय सरचिटणीस व सर्व राज्यातील पदाधिकाऱ्यांनी राजस्थान राज्यातील सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी एका आवाजात आवाज उठवला व राजस्थान सरकारला इशारा दिला की राज्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या हे न्याय्य असून यापूर्वी जे कंत्राटी कर्मचारी होते त्यांच्या कामाला शासनाने प्राधान्य द्यावे, अन्यथा राजस्थान राज्यात सुरू असलेल्या आंदोलनात भारतभरातील कंत्राटी कर्मचारीही सहभागी होऊ शकतात, ज्याची संपूर्ण जबाबदारी सरकार ची असेल. याच राजस्थान अणुऊर्जा केंद्राच्या समस्यांवर अणुशक्ती श्रमिक संघ रावतभाटाचे अध्यक्ष जोतसिंग सोगरवाल यांनी अणुऊर्जा केंद्रात काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडून कंत्राटदारांच्या बेकायदेशीर वसुलीच्या प्रक्रियेवर चर्चा केली होती, ज्यामध्ये सोगरवाल यांनी सांगितले की, प्रत्येक कंत्राटावर कामावर रुजू होण्यापूर्वी कर्मचार्‍यांकडून 40000 रुपये घेतले जातात आणि दरमहा 5000 रुपयांची वसुली ठेकेदारांकडून केली जाते, त्यात कंत्राटदारांकडून कंत्राटी कर्मचार्‍यांसाठी एटीएम कार्ड देखील ठेवले जातात. रावतभाटा येथील अनुशक्ती श्रमिक संघाच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. तसेच महाराष्ट्र, तामिळनाडू, छस्तीस गड , आंध्र प्रदेश, ऊत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ओडिसा, केरळ, हरियाणा, ई राज्यातील कामगारांच्या विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा करून कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी निर्धार व्यक्त केला आहे. बैठकीला
(तामिळनाडूचे) एन विघ्नेश्‍वरम, देवेंद्र कौशिक, कांचन दास(, छस्तीस गड) सुधांशू पाडी , आलोक खोरा, करण पाल,( ओडिशा, ) श्रीनिवास व्यंकटेशन, तेलंगणाचे संघटन सचिव राम मोहन (तेलंगणा) आणि महाराष्ट्राचे गणेश मठपती. कालुराम गर्ग, जोत सिंग सोगरवाल( राजस्थान) आदी प्रमुख पदाधिकारी सहभागी झाले होते.
