मुंबई-राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस यांनी कंत्राटी पद्धतीचा अध्यादेश रद्द केल्या बद्दल त्यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन. परंतु आता त्यांच्या ऊर्जा खात्यातील कंत्राटी कामगार पद्धत कायमस्वरूपी बंद करून त्याच्या खात्यातील वीज कामगारांना कंत्राटदार विरहित रोजगार द्यावा अशी मागणी भारतीय मजदूर संघाच्या महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाने केली आहे.
1 नोव्हेंबर रोजी मंत्रालयावर मोर्चा च्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवार दिनांक 20 ऑक्टोबर 2023 रोजी मंत्रालयात प्रधान सचिव ऊर्जा यांच्या अध्यक्षते खाली महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
या चर्चेत वीज कंत्राटी कामगारांना वर्षानुवर्षे भेडसावत असलेल्या विविध आर्थिक व सामाजिक समस्यां बाबत, शासकीय संविधानिक देय रकमेचा गैरवापर करणाऱ्या भ्रष्ट कंत्राटदारांवर कारवाई करणे बाबत,अन्यायग्रस्त कामगारांच्या समस्यां सोडवण्यासाठी संघटनेने सुचवलेल्या उपाय योजना बाबत सुद्धा कोणताही ठोस वा सकारात्मक निर्णय या मिटिंग मध्ये न घेता आंदोलन मागे घेण्याची विनंती .प्रधान सचिव ऊर्जा यांनी केल्याने 1 नोव्हेंबर 23 रोजी मंत्रालयावर मोर्चा काढणारच असा संघटनेचा निर्णय झाला आहे.
दि 20 आक्टोबर 2023 रोजी झालेल्या बैठकीत
प्रधान सचिव ऊर्जा .आभा शुक्ला तिन्ही कंपनीचे संचालक मानव संसाधन धनंजय सावळकर ( निर्मिती ) सुगत गमरे ( पारेषण ) अरविंद भादीकर ( वितरण ) व मुख्य औद्योगिक संबंध अधिकारी तसेच महाराष्ट्र विज कंत्राटी कामगार संघांच्या वतीने अध्यक्ष निलेश खरात, सरचिटणीस सचिन मेंगाळे, कोषाध्यक्ष सागर पवार, महानिर्मिती चे उपमहामंत्री विलास गुजरमाळे व उपाध्यक्ष मोहन देशमुख , उपमहामंत्री राहूल बोडके, संघटन मंत्री ऊमेश आणेराव, कार्याध्यक्ष अमर लोहार मिटींग मध्ये उपस्थित होते .
