वीज कंत्राटी कामगारांना नोकरीत कायम करून कंत्राटी कामगार पद्धत बंद करा.

अप्पर कामगार आयुक्त पुणे यांना कामगार संघांचे निवेदन

पुणे प्रतिनिधी

ऊर्जा खात्यातील कंत्राटी कामगारांना सतत भेडसावत असलेल्या समस्यांकडे कामगार अधिकाऱ्यांनी लक्ष देऊन दोषी कंत्राटदारांवर व मुख्य नियोक्तां वर कठोर कारवाई करावी ,अन्यथा 1 नोव्हेबरला मंत्रालय मुंबई येथे मोर्चा चा निर्धार लेबर ऑफिस पुणे संगमवाडी येथे लाक्षणिक निदर्शने च्या वेळी महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ (संलग्न भारतीय मजदूर संघ) चे अध्यक्ष निलेश खरात यांनी मार्गदर्शन करताना निर्धार व्यक्त केला आहे.

पुण्याचे अप्पर कामगार कामगार आयुक्त शैलेंद्र पोळ आणि कामगार ऊपायुक्त मा.अभय गीते यांना आज वीज कंत्राटी कामगार संघाच्या वतीने निवेदन देण्यात आले.

राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस यांनी शासनातील कंत्राटी भरती पद्धत रद्द केल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले मात्र त्यांच्याच ऊर्जा खात्यातील महावितरण , महापारेषण, महानिर्मिती, कंपनीतील नियमित मंजूर रिक्त पदाच्या जागेवर मागील 20 ते 25 वर्षे कागदोपत्री किमान वेतनात काम करत असलेल्या सर्व वीज कंत्राटी कामगारांची कंत्राटी पद्धत देखील त्यांनी बंद करावी, या मागणी साठी भारतीय मजदूर संघाच्या महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाच्या वतीने त्यांना अनेकदा निवेदने देण्यात आली आहेत .

ऊर्जा खात्यात कंत्राटदार पगार, बोनस, प्रॉव्हिडंट फंडाच्या माध्यमातून करोडो रुपयांची आर्थिक लूट करतात,लागू असलेल्या कामगार कायद्याचे पालन करत नाही या बाबतीत वारंवार तक्रारी दाखल करूनही दोषी कंत्राटदार व मुख्य नियोक्ता वर कायदेशीर कारवाई केली जात नाही,महाराष्ट्र राज्यात अनेक ठिकाणी आवश्यक असलेले लायसेन्स न घेता ही काम चालू आहे. पण या कंत्राटदारावर कायद्याचा धाक उरला नाही. त्यामुळे या दोषी कंत्राटदारांना ब्लँक लिस्टमध्ये टाकण्यात यावे.
वीज ऊद्योग हा धोकादायक ऊद्योग असल्यामुळे स्वंतत्र वेतन श्रेणी निर्माण करून कामगारांना त्यानुसार सुधारित वेतन दर लागु करावेत. वाढती महागाई बघता 15% घरभाडे भत्ता देण्यात यावा. कामगारांच्या तक्रारी चा त्वरित निपटारा करून कामगारांना न्याय द्यावा. ज्या कंत्राटदारांच्या तीन पेक्षा जास्त तक्रारी आल्यास त्वरित चौकशी करून लायसेन्स रद्द करण्यात यावे. प्रलंबित किमान वेतन सुधारणा त्वरित करण्यात यावी. इत्यादी महत्वपूर्ण मागण्या निवेदनात दिल्या आहेत.
शासनाच्या कामगार व ऊर्जा खात्यातील अधिकारी कंत्राटदारावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. चोर सोडून संन्याशाला फाशी प्रमाणे तक्रारदार पदाधिकारी व कामगारांनाच कामावरून कमी केले जाते असे भयावह चित्र महाराष्ट्रात आहे. वाढत्या महागाईत हा अन्याय कंत्राटी कामगार सहन करून त्याच्या कुटूंबाचे पालन पोषण करू शकत नाही.

ऊर्जामंत्री यांना चुकीची व दिशाभूल होईल अशी माहिती दिली जात असल्याचा संशय संघटनेला आहे. मागील 20 ते 25 वर्षे सतत थंडी, पाऊस, ऊन, वादळ, वारे, तोक्ते व निसर्ग वादळ ई अनेक नैसर्गिक आपत्ती व कोरोना काळामध्ये जीवाची बाजी लावून राज्यातील जनतेला कंत्राटी कामगारांनी 24 × 7 सेवा देऊन वीजपुरवठा अखंडित व सुरळीत ठेवत शासनाला मोलाचीप मदत केली. दरम्यान शेकडो कामगार शहीद व अंपग झाले यांना आर्थिक मदत दूरच उलट त्यांच्या आर्थिक समस्यांकडे मागील 4 वर्षात शासनाकडून दुर्लक्ष झाल्याने कामगार वर्गात तीव्र नाराजी आहे .

ऊर्जामंत्री यांनी मिटिंग घेऊन कंत्राटी कामगारांना न्याय द्यावा अथवा राज्यातील 42,000 कामगार 1 नोव्हेंबर 2023 रोजी शासन आपल्या दारी ऐवजी कामगारच शासनाच्या दारी मंत्रालय येथे धरणे मोर्चा आंदोलन करणार आहेत . असा ईशारा लेबर ऑफिस पुणे येथे झालेल्या निदर्शने च्या वेळी संघटनेचे सरचिटणीस सचिन मेंगाळे यांनी दिला.

यावेळी भारतीय मजदूर संघ पुणे जिल्हा अध्यक्ष अर्जुन चव्हाण ,महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाचे अध्यक्ष निलेश खरात, सरचिटणीस सचिन मेंगाळे, संघटन मंत्री उमेश आनेराव , कोषाध्यक्ष सागर पवार, ऊमेश विस्वाद, उप महामंत्री राहुल बोडके, पुणे झोन अध्यक्ष सुमित कांबळे व सचिव निखिल टेकवडे व अन्य कामगार शिष्टमंडळात सहभागी होते. या निवेदनाचा स्विकार मा.अप्पर कामगार कामगार आयुक्त पुणे मा.शैलेंद्र पोळ यांनी करून या बाबतीत दोषी कंत्राटदार ची कायदेशीर चौकशी सुरू करून कारवाई करू असे आश्वासन दिले आहे. या वेळी पुण्यातील शेकडो कामगार उपस्थित होते