डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाला कल्याणकारी असे संविधान दिले आहे. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्याय ही मानवी मूल्ये रुजवणे आणि कल्याणकारी योजना राबवून लोककल्याण करणे हेच संविधानाचे उद्दिष्ट्य आहे. म्हणजे देशातील प्रत्येक व्यक्तीचा सामाजिक आणि आर्थिक विकास करणे. हे करण्यासाठी वंचित, मागासवर्गीय समाजाला आरक्षण दिले गेले. तसेच जे मागासवर्गीय नाही परंतु आर्थिक दुर्बल आहेत अशा व्यक्तींनाही सवलती दिल्या गेल्या. हे करण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूदी कराव्या लागल्या. त्यामुळे अर्थसंकल्प तुटीचा होत गेला. तरीही देशातील नागरिकांना समानतेच्या पातळीवर आणण्यासाठी देशाची संविधानिक जबाबदारी म्हणून अर्थसंकल्पीय तुट स्वीकारली गेली.
परंतु गेल्या काही वर्षापासून राजकारण्यांनी प्रसार माध्यमातून सरकारला खर्च जास्त होतो आहे असे म्हणत कल्याणकारी योजनांना फाटा दिला आहे. तसेच देशाचे प्रशासन ज्या कर्मचाऱ्यांवर चालते त्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर, त्यांच्या आस्थापनेवर खूप खर्च होतो म्हणून तो खर्च सरकारला परवडणारा नाही, त्यामुळे नोकर भरती बंद करावी किंवा कंत्राटी पध्दतीने पदे भरावीत अशा प्रकारच्या बातम्या जनमानसावार बिंबविण्याचा प्रयत्न चालू आहे.
कालच शासकीय कर्मचारी-अधिकारी यांची सर्वच पदे कंत्राटी पध्दतीने भरण्याचा शासन निर्णय काढला. असा शासन निर्णय काढून सरकारने स्पर्धा परीक्षा देऊन शासकीय सेवेत कर्मचारी-अधिकारी बनून देशसेवा करण्याचे आणि चांगले सुस्थिर जीवन जगण्याचे स्वप्न बघणाऱ्या लाखो बेरोजगार तरुणांना शब्दश: वाऱ्यावर सोडले आहे, त्यांच्या स्वप्नांची राखरांगोळी केली आहे. त्यामुळे अशा अन्यायकारी निर्णयाला विरोध करण्यासाठी उद्या लाखो तरुण रस्त्यावर उतरुन याला विरोध करणार आणि याला जबाबदार सरकार असणार आहे.
कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघ, महाराष्ट्र राज्य संघटना ही मागासवर्गीयांची, मागासवर्गीयांचे हित जोपासणारी राज्यातील एकमेव शासन मान्यता प्राप्त संघटना आहे. या संघटनेचे संस्थापक राज्य अध्यक्ष मा.कृष्णा इंगळे साहेबांनीही वारंवार खासगीकरणा विरोधात आणि कंत्राटीकरणा विरोधात भूमिका घेऊन त्याविरोधात ‘लोकशाही की पेशवाई’ अशा घोषणेखाली राज्यभर आंदोलने केलेली आहेत. परंतु सरकारने दखल न घेता, कुणाचेही न ऐकता बेरोजगार तरुणांचे भविष्य उदधवस्त करते आहे.
सरकारच्या कंत्राटी भरतीला विरोध का आणि कशासाठी हे आधी समजून घेतले पाहिजे. सरकारच्या कायम नोकरीमध्ये आणि कंत्राटी नोकरीमध्ये खूप मोठा फरक आहे. सरकारी कायम नोकरीमध्ये अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सर्व अधिकार आणि हक्क असतात, वयाच्या 58 व्या वर्षापर्यंत बऱ्याच सवलती असतात. दरवर्षी पगारवाढ असते, पदोन्नती असते, महागाईप्रमाणे महागाई भत्ता असतो, रजेची सवलत असते, स्त्रीयांना प्रसुती रजेची सवलत असते. आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे त्या व्यक्तीला सरकारी नोकरदार म्हणून समाजामध्ये आदर असतो. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या पिढीचा आजपर्यंत जो सामाजिक आणि आर्थिक विकास झालेला आहे मग तो कोणत्याही जाती-धर्माचा असो, ते केवळ सरकारी नोकरीमुळे झालेला आहे हे कुणालाही मान्य करावेच लागेल.
त्याचबरोबर दुसरे असे की, सरकारी कायम नोकरीमध्ये प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी हे कामाप्रती जबाबदार असतात, ते त्यांच्या कर्तव्याशी बांधील असतात. तसेच कायमपणाच्या फायद्यामुळे आणि प्रत्येक सवलतीमुळे नोकरदारांमध्ये आदरभाव, एकनिष्ठता, प्रामाणिकपणा आणि राष्ट्रीयत्वाची भावना इ.गुण त्यांच्यामध्ये आपोआपच विकसित होतात.
परंतु कंत्राटी नोकरीमध्ये त्यांना कधीही कामावरुन काढले जाईल याची भीती असते. पगारवाढ नसते, रजेची सवलत नसते आणि अधिकार नि हक्क तर अजिबात नसतात.
त्यामुळे कंत्राटी नोकरी करणाऱ्यांच्या मनात जबाबदारीची जाणीव निर्माण होत नाही, उलट त्यांच्या मनात द्वेष निर्माण होतो. त्यामुळे ते त्यांच्या कामाशी, कर्तव्याशी एकनिष्ठ राहू शकत नाहीत. त्यामुळे सरकारी काम आणि सरकारी योजना म्हणावी त्या प्रमाणात तळागाळापर्यंत पोहोचत नाहीत, परिणामी सरकारची लोककल्याणाची संकल्पना, योजना कागदावरच राहते. त्याचा आणखी एक दूरगामी परिणाम असा होतो की, कंत्राटी पदावर काम करणाऱ्यांच्या मनात राष्ट्रीयत्वाची भावना निर्माण होत नाही. प्रत्येकजण कमी वेळात म्हणजे दोनएक वर्षात भ्रष्टाचाराने भरपूर पैसा कमवायचे आणि काम सोडयचे या विचारात राहतात. कारण त्यांना कायम नोकरीसारखी पगारवाढ नसते, पदोन्नती नसते आणि नोकरीची हमी की शाश्वतीही नसते. परिणामी जबाबदारी, कर्तव्यनिष्ठता, प्रामाणिकपणा या गुणांच्या ऐवजी बेजबाबदारपणा, अप्रामाणिकता वाढून आपसूकच त्यांच्या मनात व्यवस्थेविरुध्द द्वेषमुलक भावना तयार होते. परिणामी सरकारची गोपनीय माहितीसुध्दा फुटण्याची शक्यता अधिक वाढते. हे अतिशयोक्तीचे वाटू शकेल परंतु असे घडले तर आश्चर्य वाटून घेऊ नये.
तेव्हा, इतके सारे अनर्थ केवळ कायमपणाचे फायदे नसल्यामुळे होणार आहेत हे आधी लक्षात घ्यावे.
आणि दुसरा महत्वाचा मुद्दा भरती प्रक्रियेचा आहे. पूर्वी स्पर्धा परीक्षेसाठीची फी जेमतेम म्हणजे विद्यार्थ्यांना परवडणारी असायची. परंतु मागील काही वर्षापासून परीक्षेसाठीच्या फीमध्ये भरमसाठ वाढ केलेली आहे, म्हणजे विद्यार्थ्यांना न परवडण्यासारखी फी ठेवली जात आहे. त्यात कहर म्हणजे सदर परीक्षा सरकारी यंत्रणेमार्फत न घेता खाजगी कंत्राटदारांकडून घेण्याची नवी प्रथा सुरु केली गेली आहे, जे की नियमबाह्य आहे.
मुळात सरकारची स्वत:ची एवढी मोठी यंत्रणा असताना, लाखो कर्मचारी कार्यरत असताना खाजगी कंत्राटदारांकडून भरती करुन घेण्याचा निर्णय का आणि कशासाठी घेतला गेला असा प्रश्न जनतेला पडला आहे. यापूर्वीच्या सर्व स्पर्धा परीक्षा सरकारी कर्मचाऱ्या मार्फतच घेतल्या जात असत. कारण परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांनी भरलेल्या फीमधून जी काही रक्कम जमा होते त्या रकमेवर त्या त्या परीक्षेचा खर्च सहज निघत होता, किंबहूना त्या विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा प्रश्न बऱ्यापैकी सुटत होता. मागील तलाठी भरतीमध्ये केवळ परीक्षा फीमधून जवळपास 140 कोटी जमा झाल्याचे माध्यमांमधून समजले. तीही भरती प्रक्रिया खाजगी कंत्राटदारांकडूनच राबविली गेली. त्यामुळे जमा झालेले पैसे सरकारला किती आणि कंत्राटदाराला किती मिळाले याबाबत जनतेला काहीही माहिती मिळाली नाही.
पूर्वी सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून जेवढ्या काही परीक्षा घेण्यात आल्या तेवढ्या वेळा कधीही पेपर फुटल्याच्या बातम्या नसायच्या. परंतु जेंव्हापासून कंत्राटदारांकडून परीक्षा घेतल्या जात आहेत तेंव्हापासून मात्र प्रत्येकवेळी पेपेर फुटल्याच्या बातम्या येताहेत. म्हणजे विद्यार्थ्यांनी जीवतोडून अभ्यास करायचा, भरमसाठ फी भरुन परीक्षा द्यायची आणि पेपर फुटला म्हणून परत चौकशी, कोर्ट या फेऱ्यामध्ये अडकून सगळी भरती प्रक्रियाच गुंडाळून टाकायची. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमधला परीक्षा द्यायचा उत्साह आपोआपच कमी होतो आहे.
तेव्हा सरकारची स्वत:ची सारी यंत्रणा असताना केवळ भांडवलदारांना पोसण्यासाठी असा निर्णय घेतला गेला आहे असे जनमानसातून बोलले जात आहे. आणि परवाच अर्थमंत्र्यांनी तीन-तीन सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या ऐवजी खाजगीमधील एक व्यक्ती काम करते, असे विधान करुन खाजगीकरणाचे समर्थन केले आहे जे की संविधानातील लोककल्याणकारी तत्वाचे उल्लंघन आहे. कारण सरकारचे सारे सार्वजनिक उद्योग, संस्था भांडवलदारांकडे सोपवले तर सरकारकडे काय राहणार आहे ? सरकारी, सरकारचे म्हणून काय राहणार आहे ? आणि आम जनतेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी काय व्यवस्था राहणार आहे ? या साऱ्या प्रश्नांची उत्तरे जनता मागते आहे.
या साऱ्या घडामोडीतून एक गोष्ट सर्वांच्या लक्षात आली आहे, ती म्हणजे सरकारला कुणी विरोध करत नाही म्हणून बहुमताच्या जोरावर सरकार मन मानेल तसा कारभार करु लागले आहेत. परंतु जनता जाणकार आहे. सरकारचे मनसुबे जनतेला कळाले आहेत. म्हणून सरकार काही नफा कमवायला नसते. ते केवळ लोककल्याणासाठी असते याची जाणीव सरकारला करून द्यावी लागेल.
तसेच खाजगीकरणाच्या धोरणाने सर्वसामान्यांचे अजिबात कल्याण होणार नाही, उलट नुकसानच होणार आहे. कारण संविधान विरोधी अशा धोरणाने अराजकतेला खतपाणी घातले जात आहे, याची जाण जनतेला होऊ लागली आहे.
म्हणून हे खाजगीकरण आणि कंत्राटी भरती रद्द करुन देशाचे भविष्य असणाऱ्या तरुणांना कायमचा रोजगार देणे हे देशाच्या हिताचे आहे आणि हेच काळाला धरुन होणार आहे. अन्यथा बेरोजगार तरुणांचा कधी उद्रेक होईल हे सांगता येणार नाही.
तेंव्हा काळाची पाऊले ओळखून खाजगीकरणाला फाटा देवून तरुणांना कायमचा रोजगार दिला पाहिजे आणि या देशाचे भविष्य वाचवले पाहिजे. तरच पुढील काळात देशात शांतता नांदणार आहे.
मनिष ब. सुरवसे 9657725946
जिल्हाध्यक्ष,
कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघ, सोलापूर.
