पारनेर तालुका बहुजन समविचारी संघटनांचे तहसीलदार यांना निवेदन
दत्ता ठुबे /पारनेर प्रतिनिधी :-
सरकारच्या संविधान विरोधी धोरणांचा ,महिलांवरील वाढत्या अत्याचार व सुरक्षिततेबाबत सरकारच्या निष्क्रियतेचा निषेध व्यक्त करत पारनेर येथे लोकशाही व संविधान बचाव अभियानाचे समन्वयक राजेंद्र करंदीकर यांच्या नेतृत्वाखाली तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की ,सरकारचा कारभार हुकूमशाही पद्धतीने सुरू आहे .लोककल्याणकारी संस्था व यंत्रणा जाणीवपूर्वक निष्क्रिय व प्रभावित केला जात आहेत. देशात लोकशाही व संविधान धोक्यात आले आहे . कोलकत्ता येथे डॉक्टर महिलावर सामूहिक अत्याचार करून तिची निर्घृणपणे हत्या करण्यात आली. तसेच राज्यात बदलापूर येथे दोन चिमूरड्या मुलींचे लैंगिक शोषण करण्यात आले. या दोन्ही घटना मानवतेला काळीमा फासणारे आहेत .तसेच देशाच्या सनदी आणि अधिकारपदी कोणतीही परीक्षा न घेता उच्चवर्णी यांच्या मुलांना लिटरली एन्ट्री या गैर संविधानिक प्रणाली द्वारे निवड केली जाते .याद्वारे सनदी अधिकारी निवडण्याची पद्धत रद्द करावी,एकंदरीत राज्यात महिला सुरक्षित राहिल्या नसून केंद्र व राज्य सरकार महिलांना व मुलींना संरक्षण देण्यास आणि कायदा व सुव्यवस्थेचा धाक निर्माण करण्यात अपयशी ठरले आहे. या निवेदनावर राजेंद्र करंदीकर ,बाळासाहेब पातारे ,रविंद्र साळवे ,अविनाश देशमुख ,सुरेश गायकवाड ,किरण सोनवणे, शरद नगरे ,प्रदीप कसबे, आयुब शेख ,अशोक शिंदे ,अशोक जाधव ,दादाभाऊ पटेकर , हिरामन गाडे, सुनील गाडे ,संपत पवार ,अमोल ठुबे ,सिताराम लवांडे ,रामकृष्ण पवार आदींच्या सह्या आहेत.
