अकोले ( अहिल्यानगर ) येथील पेसा भरतीतील उमेदवारांवर लादलेल्या जाचक अटी त्वरित रद्द करा ..नामदेव गंभिरे
अकोले प्रतिनिधी
पेसा कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती आदेशातील जाचक अटीविरोधात १४ व्या दिवसापासून आमरण उपोषण सुरू आहे .पेसा अंतर्गत पात्र कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी १५ सप्टेंबर २०२६ पासून बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू आहे .प्रशासनाने दखल न घेतल्याने २१ सप्टेंबर रोजी शांततापूर्ण ‘चक्का जाम’ व ‘तमाशा मोर्चा’ काढण्यात आला. त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी चर्चा करून मागण्या मान्य केल्या आणि ११ फेब्रुवारी व ४ मे २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार नियुक्ती आदेश दिले.
मात्र, हे आदेश देताना “शासकीय मान्यता येईपर्यंत कायम न करणे व सेवा ज्येष्ठता यादीत समाविष्ट न करणे” अशी अत्यंत अन्यायकारक व जाचक अट टाकण्यात आली आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर टांगती तलवार निर्माण झाली आहे. तसेच, आंदोलनातील इतर अनेक संवर्गांचे नियुक्ती आदेश प्रशासनाने अद्याप काढलेले नाहीत.
या अन्यायाविरोधात कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाच्या १४ व्या दिवसापासून आमरण उपोषण सुरू केले आहे.त्या मधील
प्रमुख मागण्या अशा आहेत :
१. समायोजित नियुक्ती आदेशातील कायम न करण्याची व सेवा ज्येष्ठतेबाबतची जाचक अट तात्काळ रद्द करावी.
२. उर्वरित इतर संवर्गांचे प्रलंबित नियुक्ती आदेश विनाविलंब निर्गमित करावेत. प्रशासनाने तातडीने निर्णय न घेतल्यास आणि उपोषणकर्त्यांच्या जिवाचे काही बरे-वाईट झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी जिल्हा परिषद प्रशासनाची राहील.
शासनाने राज्यपाल महोदयांच्या ऑक्टोबर 2019 च्या आदेशातील आदिवासी युवकांच्या पेसा अंतर्गत 17 संवर्गातील पदांना केराची टोपली दाखवली आहे . यातून आदिवासी उमेदवारांची 50% पदे कमी केली आहेत ..तदनंतर फेब्रुवारी 2023 , 11फेब्रुवारी 2026, मे 2026 आदी वेगवेगळ्या आध्यादेशाद्वारे वेगवेगळे अटी – नियम घालून वेगवेगळ्या संवर्गासाठी बिंदू नियमावली दर्शवून आदिवासी समाजाच्या स्वहिताचा आणि स्वयंशासनाच्या पेसा – अधिकारातील आदिवासींचा संविधानिक हक्काला नख लावण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे जाणवू लागले आहे ..
पेसा भरतीबाबत अहिल्यानगर येथील उमेदवारांबद्दल एक न्याय आणि इतर 12 जिल्ह्यातील निवड झालेल्या उमेदवारांना वेगळा न्याय देण्याची प्रवृत्ती अन्यायकारक आहे ..
शासनाने या बद्दलचा दुजाभाव तातडीने दूर करून अकोले जि .अहिल्यानगर येथील आंदोलन कर्त्या तथा उपोषणाकरिता बसलेल्या निवड यादीतील गुणवंत उमेदवारांच्या आदेशातील क्र .4 ची जुलमी अट विनाविलंब रद्द करून , त्यांना दुरुस्त आदेश निर्गमित करावेत …
अशी मागणी आदिवासी समाज कृती समिती चे अध्यक्ष नामदेव गंभीरे यांनी केली आहे
