ओबीसी आरक्षणासाठी पारनेर राष्ट्रवादी काँग्रेस चा तहसील कचेरीवर सोमवारी मोर्चा!

ओबीसी आरक्षणासाठी केंद्र सरकारचा आडमुठे पणा
आमदार निलेश लंके

दत्ता ठुबे
पारनेर – प्रतिनिधी
गेल्या ८ वर्षात भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्र सरकारने ओबीसी (OBC) राजकीय आरक्षणासंदर्भात कायम वेळकाढूपणा व निष्काळजीपणा केल्यामुळे ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले आहे.

त्यामुळे केंद्र सरकारचा निषेध करण्यासाठी व ओबीसीच्या हक्काच्या आरक्षणासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदार निलेश लंके यांचे नेतृत्वाखाली सोमवारी तहसील कार्यालयावर मोर्चाचे नियोजन केले असल्याची माहिती तालुकाध्यक्ष बाबाजी तरटे यांनी दिली आहे

. या ओबीसी आरक्षणा संदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने तहसीलदारांना निवेदन पण देण्यात येणार असून राष्ट्रवादीच्या सर्व प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी व महिला अध्यक्षांचा कार्यकर्त्यांनी उपस्थित राहावे असे आवाहन तालुकाध्यक्ष तरटेंनी केले आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने सुप्रीम कोर्टात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात व्यवस्थितरित्या बाजू मांडली नाही आणि त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यातील ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण गमवावे लागले असा भारतीय जनता पक्षातर्फे प्रसार माध्यमातून वारंवार प्रचार केला जातो. महाविकास आघाडी सरकारने सुप्रीम कोर्टात ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात मांडलेली बाजू ही ओबीसी समाजाच्या हिताचा विचार करूनच प्रभावीपणे मांडलेली होती. भाजपाचे सरकार असलेल्या मध्यप्रदेश सरकारने देखील ओबीसीसाठी राजकीय आरक्षण दिलेले होते तेही आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द करण्यात आलेले आहे.
त्यामुळे ओबीसी समाजासमोर राजकीय आरक्षणासंदर्भातील मोठा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाकरिता उपयुक्त असलेला ईम्पेरिकल डेटा (ओबीर्सीचे आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक व राजकीय मागासलेपण स्पष्ट करणारी विश्लेषणात्मक माहिती केंद्र सरकारकडे उपलब्ध असताना त्यांनी राज्य सरकारने वारंवार मागणी करूनदेखील उपलब्ध करून दिला नाही.

सुप्रीम कोर्टाने (ट्रिपल टेस्ट) १) संपूर्ण आरक्षण ५०% च्यावर न जाणे, २) ओबीसी समर्पित आयोग नियुक्त करणे व ३) ईम्पेरिकल डेटा या तीनही गोष्टी राज्य सरकारकडे असत्या तर ओबीसी समाजास राजकीय आरक्षण मिळणे सोयीचे झाले असते. परंतु यापैकी ईम्पेरिकल डेटा केंद्र सरकारमध्ये सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने राज्य सरकारला दिला नाही त्यामुळे ओबीसींना राजकीय आरक्षण गमवावे लागले.
त्यामुळे केंद्र सरकारच्या या आडमुठे धोरणाला विरोध करण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित येऊन केंद्र सरकारने कशा प्रकारे ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण घालविले याबाबत जिल्हा व तालुकास्तरावर आंदोलने व जनजागृती मोहीम राबविण्यात येणार आहे.

तसेच ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण परत मिळविण्याच्या दृष्टीनेपण जिल्हास्तरावर व तालुकास्तरावर आंदोलने व मोर्चे काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने याबाबत संसदेत कायदा करून ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण परत द्यावे अशी मागणी करण्यात आली आहे.