बजेट मध्ये इन्कम टॅक्स मध्ये सवलती दिल्याने संघटीत क्षेत्रातील कामगारांना दिलासा मिळाला आहे
या बजेट मध्ये इन्कम टॅक्स मध्ये सवलती दिल्या व त्याची रेंज वाढविली मुळे संघटीत क्षेत्रातील कामगारांना निश्चितच दिलासा मिळाला आहे त्यामुळे भांडवली क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढ होईल, तसेच क्रयशक्ती मध्ये वाढ होईलच.
पण कंत्राटी पध्दतीने कार्यरत कामगारांच्या बाबतीत राष्ट्रीय किमान वेतन ( national floor wages) घोषित होवून कमीत कमी वेतन हमी देणे आवश्यक होते.
तसेच fix teram employment व flotform workers करिता सवलती व 1 वर्ष पुर्ण झाली त्या कामगारांना ग्रजुईटी बाबतीत घोषणा केली आहे त्यामुळे कामगार कधीच कायम होणार नाही असेच धोरण आहे का? असाच प्रश्न निर्माण होवू शकतो.
ज्या ठिकाणी वर्षानुवर्षे कार्यरत कंत्राटी कामगारांना अजूनही किमान वेतन करिता संर्घषच करावा लागतोय त्याठिकाणी higher and fire संस्कृती वाढेल,
ई एस आय बाबतीत मर्यादा वाढविण्या बाबतीत अपेक्षा होती पण या बाबतीत घोषणा केली नाही.
ई .एस . आय. मर्यादा 21 हजार रूपये वरून 35 हजार रुपये अपेक्षा आहे.
हरियाना पॅटर्न प्रमाणे कंत्राटदार विरहित कंत्राटी कामगार योजना सुरू केल्यास कामगार सुखी होईल व वाचलेला पैसा देश हित व कामगार हितासाठी वापरला जाऊ शकतो ही आमच्या संघटनेची भूमिका आहे अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र विज कंत्राटी कामगार संघांचे (संलग्न भारतीय मजदूर संघ) नीलेश खरात व सरचिटणीस सचिन मेंगाळे यांनी दिली आहे.
