पुणे दि – 8 मार्च आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस विविध ठिकाणी साजरे करतात, पण बीडी कामगारांवर किमान वेतन करीता रस्त्यावर उतरून आंदोलन करून सरकार चे लक्ष वेधून घेत न्यायाची मागण्यांवर आंदोलन करावे लागते, सर्व क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य महिलां करीत आहेत, पण संघटित, असंघटित क्षेत्रातील महिलां कामगारांवर होणारा अन्याय दूर होईल तेव्हाच खरा महिलां दिवस साजरा होईल असे मनोगत अर्जुन चव्हाण अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ पूणे यांनी कल्लेटर ऑफिस पुणे येथील सभेत करण्यात आला.
महाराष्ट्र शासनाने किमान वेतन अधिनियम अंतर्गत दि. 10 नोव्हेंबर 2014 रोजीच्या बीडी कामगारांच्या किमान वेतनाच्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी अद्यापपर्यंत केली नसल्यामुळे बीडी कामगार कायदेशीर किमान वेतनापासून वंचित आहे.
याबाबत महाराष्ट्र राज्य विडी कामगार संघाचे मह्त्वपूर्ण मुद्दे
- महाराष्ट्रामध्ये अंदाजे 2.56 लाख बीडी कामगार मुंबई, पुणे, सोलापूर, अहिल्यानगर, नाशिक, जालना , संभाजीनगर, गोंदीया चंद्रपूर, भंडारा इत्यादी जिल्हयांमध्ये बीडी वळण्याचे काम करत आहेत.
- किमान वेतन अधिनियम 1948 च्या कलम 12 अन्वये किमान वेतन देणे बीडी कारखानदारांना बंधनकारक केले आहे. बीडी कारखानदार कायदयांचे व सरकारी नियमांचे व सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देशाचे पालन करीत नाहीत, मनमानी पध्दतीने गरीब, गरजु, हातावर पोट असणाऱ्या बीडी कामगारांचे शोषण व पिळवणुक अत्यंत अमानवीय पध्दतीने करत आहेत.
- महाराष्ट्र शासनाकडे व कायदेशीर अंमलबजावणी यंत्रणेकडे तक्रार करूनही दखल घेतली जात ‘नाही. यामुळे कायदयाचा हेतू व कोर्टाचा अवमान सातत्याने बीडी कारखानदार करत आहे.
- बीडी उद्योगामध्ये बीडी वळण्याचे काम 100% महिलाच करत असल्यामुळे सरकारच्या महिला सबलीकरण धोरणाकडे सकारात्मक व न्याय देण्याच्या दृष्टीकोनातुन विचार होणे आवश्यक व गरजेचे आहे. बीडी कामगारांना किमान वेतन मिळणे करिता संबंधीतांनां योग्य ते निर्देश देण्यात यावेत. अशी मागण्यांवर चे निवेदन सादर करण्यात आले असून या वेळी भारतीय मजदूर संघ पुणे जिल्ह्य़ा अध्यक्ष अर्जुन चव्हाण, सेक्रटरी सागर पवार, संघटन सचिव उमेश विश्वाद, बेबी राणी डे , निखिल टेकवडे , लक्ष्मी मंदाल , चंद्रकला जाना , सुशीला उर्डी , शारदा शेपट्याल , कलावती राडम , व सविता शेरला उपस्थित होते
शासनाकडून महसूल विभागातील अधिकारी श्री सागर पवार यांनी निवेदन स्वीकारले .
