पुणे दि 18 देशभरात ईपीएफ (भविष्य निर्वाह निधी) पेन्शनधारकांची संख्या सुमारे 75 लाख आहे. मात्र, या पेन्शनधारकांना केवळ किमान ₹1000 इतकीच पेन्शन मिळते, जी वाढत्या महागाईच्या तुलनेत अत्यंत तुटपुंजी आहे. या पेन्शनमध्ये वाढ करण्याची मागणी भारतीय मजदूर संघाने वारंवार सरकारकडे केली आहे. अर्थसंकल्प पूर्व बैठकीत केंद्रीय अर्थमंत्री मा. निर्मला सीतारामन यांच्याकडे देखील ही मागणी करण्यात आली होती. मात्र, सरकारने ईपीएफ पेन्शनधारकांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले आहे.
सरकार विविध योजनांतर्गत स्वता चे अंशदान नसतानाही नागरिकांना दरमहा ₹2000 ते ₹3000 अनुदान , योजने च्या स्वरूपात देत असताना, स्वतःच्या जमा केलेल्या वर्गणीवर देखील ईपीएफ पेन्शनधारकांना फक्त ₹1000 मिळते. पण हजारो बीडी कामगारांना मिळत नाही. त्यामुळे या पेंशन मध्ये वाढ होणे अत्यावश्यक आहे. या मागण्यांसाठी भारतीय मजदूर संघाने पुण्यातील पी फ कार्यालय गोळीबार मैदान येथे निदर्शने केली, यावेळी भारतीय मजदूर संघ पुणे जिल्ह्य़ा अध्यक्ष अर्जुन चव्हाण व भारतीय मजदूर संघ प्रदेश उपाध्यक्ष सचिन मेंगाळे यांनी मार्गदर्शन करताना केली.
कामगार राज्य विमा योजनेसाठी महत्त्वाच्या मागण्या:
देशभरात 3.5 कोटींहून अधिक कामगार कामगार राज्य विमा योजनेचे लाभार्थी आहेत. सद्यस्थितीत ₹21,000 वेतन मर्यादेपर्यंतच्या कामगारांनाच ही योजना लागू आहे. मात्र, अनेक उद्योगांमध्ये किमान वेतन ₹21,000 पार गेले आहे, त्यामुळे अनेक कामगार विमा कवचाच्या बाहेर जात आहेत. त्यामुळे ही वेतन मर्यादा ₹42,000 पर्यंत वाढवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
ईपीएफ पेन्शन व कामगार राज्य विमा योजनांसाठी प्रमुख मागण्या
- ईपीएफ पेन्शनधारकांना दरमहा किमान ₹5000 पेन्शन, यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करावी.
- ईपीएफ पेन्शनला महागाई भत्ता जोडण्यात यावा, जेणेकरून महागाईच्या प्रमाणात पेन्शन वाढू शकेल.
- ईपीएफ पेन्शनधारकांना ‘आयुष्मान भारत’ योजनेचा लाभ त्वरित लागू करावा.
- ईपीएफ पेन्शनसाठी वेतन मर्यादा ₹15,000 वरून ₹30,000 पर्यंत वाढवावी.
- कामगार राज्य विमा योजनेसाठी वेतन मर्यादा ₹21,000 वरून ₹42,000 पर्यंत वाढवावी. प्रतिपुर्ती चे (Remasment) दर पुनर्निर्धारण करावेत.
- महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात कामगार राज्य विमा रुग्णालय सुरू करावे.
- प्रत्येक औद्योगिक वसाहतीमध्ये कामगार राज्य विमा योजनेचा दवाखाना सुरू करावा, औषधांचा पुरवठा सुरळीत करावा आणि रिक्त पदे भरावीत.
ईपीएफ पेन्शन योजना 1995 मध्ये लागू झाली. त्यानंतर आजपर्यंत महागाई 160% वाढली, मात्र पेन्शनमध्ये कोणतीही वाढ झाली नाही. त्यामुळे पेन्शन ही केवळ नावाला असून, प्रत्यक्षात कामगारांची थट्टा सुरू आहे. भारतीय मजदूर संघाला हा अन्याय मान्य नाही, त्यामुळे या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत संघटनात्मक लढा सुरू राहील असे मनोगत प्रदेश संघटन मंत्री बाळासाहेब भुजबळ व पुणे जिल्ह्य़ा संघटन सचिव उमेश विश्वाद यांनी केले आहे.
निवेदन भविष्य निर्वाह निधी क्षेत्रीय आयुक्त (1) अमीत वशिष्ठ यांनी स्विकार करुन ज्या कामगारांना 1000 रु पेक्षा कमी पेन्शन मिळत असेल तर आवश्यक ते कागद पत्र जमा करावीत. असे मनोगत व्यक्त करून सरकार ला निवेदन पाठविण्यात येईल असे आश्वासन देण्यात आले . या वेळी उपस्थित नेते आणि पदाधिकारी: भारतीय मजदूर संघाचे प्रमुख पदाधिकारी अध्यक्ष अर्जुन चव्हाण, सचिव सागर पवार, बाळासाहेब भुजबळ, सचिन मेंगाळे, उमेश विश्वाद, राहुल बोडके , श्रीमती वंदना कामठे , सुशीला उर्डी, लक्ष्मी मंडाल , अनिल पारधी , अण्णा महाजन, या वेळी उपस्थित होते. तसेच सुरेश जाधव, अभय वर्तक, चंद्रकांत नागरगोजे, मनोज भदारके, प्रकाश सावंत, दत्तात्रय खुटवड, बाळासाहेब पाटील, यांनी मनोगत व्यक्त केले आहे.
