प्रस्तावित विधेयक संविधानाने दिलेल्या मुलभुत अधिकार आणि लोकशाही मुल्यावर हल्ला करणारे आहे – रामनाथ भोजने

अकोले प्रतिनिधी

सन २०२४ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ३३ व्यक्ती आणि संघटना यांच्या विवक्षित बेकायदेशीर कृत्यांना अधिक प्रभावीपणे प्रतिबंध करण्यासाठी आणि तत्संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींकरिता तरतुद करण्यासाठी विधेयक संविधानाच्या अनुच्छेद २१ प्रमाणे रद्द करावे अशी मागणी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे मुंबई प्रदेशाध्यक्ष रामनाथ भोजने यांनी राज्यपालांकडे केली आहे

त्यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की आहे की
महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या महाराष्ट्र विशेष जनसूचना अधिनियम या प्रस्तावित विधेयकाविरोधात अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, नवी दिल्ली, मुंबई विभाग यांनी हरकत घेतली असून आक्षेप दाखल केला आहे. परिषदेचे मुंबई कोकण विभागाच्या वतीने आक्षेपाचा पत्र आपणांस देत आहे.
प्रस्तावित विधेयक संविधानाने दिलेल्या मुलभुत अधिकारावर आणि लोकशाही मुल्यावर हल्ला करणारे आहे. यावर पुनर्विचार करावा.न्यायालयानुसार, कोणत्याही व्यक्तीला न्यायिक प्रक्रियेशिाय शिक्षा देणे हे संविधानाच्या अनुच्छेद २१ च्या विरुद्ध आहे. ह्या विधेयकात बेकायदेशीर संघटनेशी संबंधित व्यक्तींना ३ वर्ष कारावास आणि ३ लाखांचा दंड अशी कठोर शिक्षा सुनावलेली आहे. या तरतुदींचा वापर करून विरोधी विचारधारांना दडपण्याचा धोका निर्माण झालेला आहे. सर्व संविधानिक तरतुदी आणि न्यायालयीन निर्णय डावलून महाराष्ट्र सरकारने परिपत्रक काढलेले आहे. प्रस्तावित विधेयक लोकशाही मुल्यांच्या विरोधात आहे. त्यामुळे राज्यात लोकशाही संपून हुकुमशाही सुरु होईल व जनमतात रोष निर्माण होईल. त्यामुळे हे विधेयक संविधानाच्या अनुच्छेद २१ नुसार रद्द करण्यात यावे,अशी मागणी रामनाथ भोजने अध्यक्ष, अ.भा.आ.वि.परिषद, मुंबई विभाग यांनी केली आहे

याबाबत शासनाचे या विधेयकाला सूचना सुधारणा हरकती बाबत हे पत्रक शासनाने प्रसिद्ध केले आहे