राज्यस्तरीय मागण्यांसाठी मात्र आंदोलन सुरूच रहाणार : माकप
पालघर /प्रतिनिधी
ठाणे पालघर जिल्ह्यामध्ये होत असलेले वाढवन व मुरबे बंदर रद्द करा, कसत असलेल्या जमिनी शेतकऱ्यांच्या नावे करा, स्मार्ट मीटर रद्द करा इत्यादी मागण्यांसाठी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष व किसान सभेच्या वतीने जबरदस्त लॉंग मार्च काढण्यात आला. दोन दिवस पायी चालत हजारो शेतकरी पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकले. लॉन्ग मार्चच्या तिसऱ्या दिवशी आज संपूर्ण दिवसभर स्थानिक मागण्यांबाबत पालघर जिल्हाधिकारी यांच्याबरोबर शिष्टमंडळाने सविस्तर चर्चा केली.
वनाधिकार कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात येत असलेल्या समस्यांबद्दल सकारात्मक भूमिका जिल्हाधिकारी यांनी घेतली. त्याचबरोबर वरकस व बेनामी जमिनी नावे करण्याच्यासाठी कालबद्ध कृती कार्यक्रम जाहीर करण्याचे मान्य करण्यात आले. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या आणि किसान सभेच्या पाच कार्यकर्त्यांचा समावेश असलेली एक समितीही यासाठी तातडीने गठीत करण्यात आली. देवस्थान इनाम जमिनी बद्दल राज्य सरकार तातडीने कायदा करणार असून याबद्दलचा ड्राफ्ट यावेळी किसान सभेला देण्यात आला. अकोले ते लोणी लॉंग मार्चच्या वेळी दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे वरकस जमिनीबद्दल अद्यापही कारवाई करण्यात आली नव्हती. पालघर लॉन्ग मार्चमध्ये याबाबत ठोस कारवाई करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. धरणांमधील पाण्यावर स्थानिकांचा हक्क, सिंचन व पिण्यासाठी पाणी, घराच्या तळ जमिनी नावे करण्यासाठी कार्यवाही, रोजगार हमी कामांची उपलब्धता या मागण्याही यावेळी मान्य करण्यात आल्या.
आदिवासी शेतकऱ्यांच्या स्थानिक मागण्यांबाबत प्रशासनाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला असल्याने ठाणे पालघर येथील लॉंग मार्च नंतर सुरू करण्यात आलेला जिल्हाधिकारी कार्यालय घेराव स्थगित करण्याचा निर्णय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष घेत आहे. मात्र या लॉन्ग मार्चमध्ये वाढवण बंदर व मुरबे बंदर रद्द करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. तसेच स्मार्ट मीटर लावणे बंद करण्याची मागणी महाराष्ट्रभर होत आहे. या दोन्ही मागण्या राज्य सरकारशी संबंधित आहेत. ठाणे पालघर जिल्ह्यातील प्रश्नाबाबत येथील जिल्हाधिकाऱ्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दाखवला असला तरी नाशिक जिल्ह्यामध्ये सुरू असलेल्या आंदोलनाबद्दल तेथील जिल्हाधिकारी यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दाखवलेला नाही.
नाशिक जिल्ह्यामध्ये अनेक तालुक्यांमध्ये गेल्या पाच दिवसापासून हजारो शेतकरी रास्ता रोको करत बेमुदत बसून आहेत. त्यांच्याही अनेक मागण्या राज्य सरकारशी संबंधित आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पालघर येथे टाकलेला घेराव स्थगित करत असताना राज्यस्तरीय मागण्यांसाठी व नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या मागण्यासाठीचे आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने घेतला आहे.
राज्य सरकारच्या विरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाची पुढील दिशा काय असेल याबाबत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची राज्य कमिटी व किसान सभेचे कमिटी तसेच प्रमुख नेते बैठक घेऊन पुढील निर्णय करणार आहेत.
पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये झालेल्या चर्चेमध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे पॉलिट ब्युरो सदस्य डॉ. अशोक ढवळे, आ. विनोद निकोले, माकप जिल्हा सचिव किरण गहला, जनवादी महिला संघटनेच्या नेत्या प्राची हातिवलेकर, रडका कलंगडा, लक्ष्मण डोंबरे, लहानी दौडा, प्राची हातिवलेकर, सुनीता शिंगडा, अमृत भावर, चंदू धांगडा, यशवंत बुधर, गणेश दुमाडा, हर्षल लोखंडे आदींनी सहभाग घेतला.
