मुंबई दि 15
महाराष्ट्रात हरियाणा राज्यातील हरियाणा कौशल्य रोजगार निगम (HKRN) च्या धर्तीवर कंत्राटदारविरहित रोजगार व्यवस्था लागू करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेल्या अभ्यास गटाची पहिली बैठक आज कामगार आयुक्त कार्यालयात पार पडली. या बैठकीत कंत्राटी कामगारांच्या विविध प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
भारतीय मजदूर संघ, महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ आणि अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघ यांच्या वतीने राज्यातील विविध उद्योग, शासकीय, निमशासकीय, सार्वजनिक उपक्रम, वीज उद्योग, मेट्रो, महानगरपालिका, रुग्णालये तसेच इतर विभागांमध्ये कार्यरत कंत्राटी कामगारांच्या समस्यांवर सविस्तर लेखी निवेदन शासनास सादर करण्यात आले. यावेळी हरियाणा पॅटर्नप्रमाणे महाराष्ट्रातही कंत्राटदारविरहित रोजगार धोरण तातडीने लागू करण्याची जोरदार मागणी करण्यात आली. अशी माहिती महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष सचिन पाटील यांनी दिली.
बैठकीत कंत्राटी कामगारांना भेडसावणाऱ्या वेतनातील अनियमितता, रोजगाराची असुरक्षितता, सामाजिक सुरक्षा योजनांची अपुरी अंमलबजावणी, कंत्राटदारांवरील अवलंबित्व तसेच रोजगार व्यवस्थेतील पारदर्शकतेचा अभाव या विषयांवर सखोल चर्चा झाली. तसेच रोजगार प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, जबाबदार आणि कामगारहितैषी करण्यासाठी आवश्यक धोरणात्मक व कायदेशीर उपाययोजनांचा समावेश असलेले निवेदन शासनाकडे सादर करण्यात आले.
भारतीय मजदूर संघ आणि महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ यांनी यापूर्वी ९ सप्टेंबर २०२४ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देऊन महाराष्ट्रात हरियाणा कौशल्य रोजगार निगमच्या धर्तीवर कंत्राटदारविरहित रोजगार व्यवस्था लागू करण्याची मागणी केली होती. तसेच १६ एप्रिल २०२६ रोजी भारतीय मजदूर संघाच्या महाराष्ट्र प्रदेशाच्या भव्य मोर्चामध्येही ही मागणी प्रमुखपणे मांडण्यात आली होती.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली कामगार आयुक्त कार्यालयामार्फत या विषयाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी शासकीय अभ्यास गटाची स्थापना करण्यात आली आहे. या निर्णयाचे भारतीय मजदूर संघाने स्वागत करत, महाराष्ट्रात प्रभावी कंत्राटदारविरहित रोजगार व्यवस्था लागू झाल्यास लाखो कंत्राटी कामगारांना रोजगार सुरक्षितता, वेळेवर वेतन, सामाजिक सुरक्षा, पारदर्शक भरती प्रक्रिया आणि अधिक सक्षम कामगार प्रशासनाचा लाभ मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला.
बैठकीस कामगार आयुक्त डॉ. हनुमंत तुंमोड, संकेत कानडे, अश्विनी साकोरे तसेच अभ्यास गटाचे सदस्य उपस्थित होते. भारतीय मजदूर संघाच्या वतीने अध्यक्ष सुधांशू रानडे, सरचिटणीस किरण मिलगीर, केंद्रीय सचिव अनिल ढुमणे, महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाचे प्रदेशाध्यक्ष निलेश खरात, अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस सचिन मेंगाळे आणि संघटन सचिव बाळासाहेब भुजबळ यांनी बैठकीत सहभाग नोंदविला.
