मुंबई दि १८ राज्यातील महावितरण महापारेषण व महानिर्मिती या कंपनीतील कंत्राटी कामगारांच्या समस्यां मागील 2 वर्षे पत्रव्यवहार व विविध आंदोलने करून देखील शासन स्तरावर याची दखल घेतली नाही त्या मूळे याची नैतिक जबाबदारी घेत महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ (संलग्न भारतीय मजदूर संघ) अध्यक्षांनी उर्जामंत्री यांना व वीज कंपनी प्रशासनाला दिनांक 2 फेब्रुवारी 2022 रोजी पत्र देऊन 22 फेब्रुवारी 2022 रोजी मंत्राल्यासमोर आत्मदहनाची नोटीस दिली होती.
या नोटीसीची वीज कंपनी प्रशासनाने दखल घेऊन संघटना प्रतिनिधींना शुक्रवार दिनांक 18 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 11 वाजता मिटिंग साठी कंपनीच्या प्रकाशगड या मुख्य कार्यालय बांद्रा येथे पाचारण केले होते.
मा.ना.ऊर्जामंत्री नितीनजी राऊत तसेच प्रधान सचिव ऊर्जा यांच्या सुचने नुसार महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाच्या प्रतिनिधी यांची मिटिंग झाली. या मिटिंग साठी प्रशासनाच्या वतीने मा.डॉ.नरेश गिते,संचालक मानव संसाधन विभाग महावितरण, MSEB होल्डिंग कंपनीचे वित्त विभागाचे संचालक मा.रविंद्र सावंत, मा.सुगत गमरे संचालक मानव संसाधन, महापारेषण
मा.भीमाशंकर मंता, कार्यकारी संचालक मानव संसाधन, महानिर्मिती
मा.विलास हिरे प्रभारी मुख्य औद्योगीक संबंध अधिकारी महानिर्मिती.भरत पाटील मुख्य औद्योगीक संबंध अधिकारी,महापारेषण
.संजय ढोके मुख्य औद्योगीक संबंध अधिकारी,महावितरण इत्यादी तसेच संघटनेच्या वतीने कंत्राटी कामगार संघाचे अध्यक्ष मा.निलेश खरात, सरचिटणीस, मा.सचिन मेंगाळे, संघटनमंत्री मा.राहुल बोडके व वीज कामगार महासंघाचे उपसरचिटणीस मा.प्रशांत भांबुर्डेकर उपस्थित होते.
समान काम समान वेताना साठी नियुक्त भाटीया समिती तसेच रानडे समितीच्या अहवालाचा पाठपुरावा प्रशासन व संघटना दोघांनी करण्याचे ठरले. संघटनेने कंपनीचा 18 % GST वाचवण्याची सूचना केली ही सूचना अमूल्य असून या बाबत संघटनेचे कौतुक रविंद्र सावंत यांनी केले या बाबत त्वरित कायदेशीर सल्ला मागवून यावर अंमलबजावणी केली जाईल असे सांगितले
कंत्राटदार मुक्त कामगार करण्यासाठी हरियाणा राज्यातील “हरियाणा कौशल्य रोजगार निगम योजनेची” सविस्तर माहिती दिली या धर्तीवर अशी योजना वीज उद्योगात राबवल्यास कामगारांना शाश्वत रोजगार मिळेल असे संघटनेने नमूद केले.
वीज उद्योगात अनेक कंत्राटदारांच्या कडून वेतनातून अनधिकृत कपात केली जाते, रोजगारासाठी पैश्याची मागणी केली जाते, कामगारांनां कमी केले जाते अशा प्रकारच्या कंत्राटदारांच्या तक्रारी प्रशासनास संघटनेकडून प्राप्त झाल्यानंतर बाबत एक महिन्यात प्रकरण निकाली काढले जाऊन कंत्राटदारांवर कारवाई करावी अशा सुचना डॉ.नरेश गिते यांनी मुख्य औद्योगिक संबंध अधिकारी यांना दिल्या. मात्र कामगारांनी देखील अनुचित प्रथांना विरोध करून पोलीस तक्रार केली पाहिजे असे सुचवले.
कंत्राट संपण्यापूर्वी 3 महिने अगोदर नवीन टेंडर प्रक्रिया राबवली जाईल असे प्रशासनाने सांगितले
अपघातात मृत्यू झालेल्या कामगारांच्या वारसांना कायदेशीर देय फायदे ESIC, PF पेन्शन ई. लाभ अद्याप मिळाले नसल्यास प्रलंबित प्रकरणाचा निपटारा तातडीने केला जाईल, महावितरण मध्यें कार्यरत संपर्क पोर्टल वेतन प्रणाली पद्धत ही पारेषण व निर्मिती मध्ये लवकरच चालू केली जाईल.
कामगारांना अन्य शासकीय विमा योजना बाबत विविध जाहिरात पत्रके काढून जनजागृती करण्यासाठी मदत करण्याचे ठरले.
कोविड मूळे बैठका शक्य झाल्या नाही मात्र इथून पुढे किमान 4 महिन्याने संघटने सोबत चर्चा करून समस्या सोडवल्या जातील असे आश्वासन प्रशासनाने आज दिले. कंत्राटी कामगारांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष होणार नाही तरी तूर्त आत्मदहनाचा मार्ग मागे घ्यावा असा संदेश ऊर्जामंत्री व प्रधान सचिव यांनी दिला असून संघटनेने देखील या संदेशाकडे सकारात्मक रित्या पहावे असे मा.डॉ.नरेश गिते यांनी संघटनेला आवाहन केले. चर्चा जरी सकारात्मक झाली असली तरी या आंदोलना बाबत पदाधिकारी यांच्याशी चर्चां करून अंतिम निर्णय कळवू असे संघटनेने सरचिटणीस सचिन मेंगाळे यांनी कळवले आहे.
