जमिनीचे बेकायदेशीर अदलाबदल प्रकरण
दत्ता ठुबे/पारनेर प्रतिनिधी
: अवसायनात असलेल्या पारनेर सहकारी साखर कारखान्याच्या ३० एकर जमीन अदलाबदल गैरव्यहाराच्या चौकशीचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने प्रांत अधिकाऱ्यांना दिले आहेत .
या गैरव्यवहाराच्या चौकशीची मागणी पारनेर कारखाना बचाव समितीने औरंगाबाद खंडपीठाकडे केली होती .
याबाबत अधिक माहिती अशी की, सध्या अवसायनात असलेल्या पारनेर साखर कारखान्याची राज्य सहकारी बँकेने विक्री केल्यानंतर कारखाना विकत घेणारे खाजगी खरेदीदार क्रांती शुगर यांच्या दोन वर्षानंतर लक्षात आले की पारनेर साखर कारखाना उभा असणारे ( गट क्रमांक ४४४ व ४५८ ) राज्य सहकारी बँकेकडे तारण नव्हते व ते सध्या आपल्या मालकीचे नाहीत , त्यामुळे कारखाना विकत घेतला असला तरी त्याखालील जमीन आपल्या मालकीची नाही . ती जमीन पारनेरच्या अवसायकाची आहे . सदर जमीन पारनेर म्हणजेच अवसायक यांच्या नावावर होती . त्यानंतर पुढे क्रांती शुगर यांनी पारनेरचे अवसायक राजेंद्र फकिरा निकम यांना हाताशी धरून सदर जमिनीचे अदलाबदल करण्याचे ठरवले व ठरल्याप्रमाणे पारनेरच्या अवसायकाने सदर जमीन अदलाबदलीचा प्रस्ताव प्रादेशिक साखर सहसंचालक अहमदनगर , साखर आयुक्त पुणे यांच्या मार्फत राज्य सरकारकडे पाठविला . राज्य शासणाचे उप – सचिव यांनी २ ऑगस्ट २०१८ रोजी या प्रस्तावाला मान्यता देऊन तसा शासन आदेश काढला . शासन आदेशानुसार अवसायक पारनेर यांनी पारनेरची कारखाना उभा असलेली सुमारे ३० एकर जमीन क्रांती शुगरला तर त्यांची ३० एकर पारनेरला विना मोबदला अदलाबदल दस्त करून ताबा दिला .
या संपूर्ण गैरव्यवहाराची तक्रार पुढे पारनेर बचाव समितीने शासन – प्रशासनाकडे केली होती परंतु त्यांची दखल घेतली नाही म्हणून त्यांनी या बाबत औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती . पारनेरच्या अवसायक यांचा कार्यकाळ १४ जून २०१५ रोजी संपलेला होता . कायद्याने अवसायनाच्या कामकाजाला दहा वर्षानंतर मुदतवाढ देता येत नसल्यामुळे त्यांच्या कामकाजाला राज्य शासनाकडून मुदतवाढ देता आली नाही.
अवसायक पारनेर यांनी मात्र मुदतवाढ नसताना आपले कामकाज चालुच ठेवले . व हा बेकायदेशीर व्यवहार पुढे घडवून आणला व पारनेर कारखान्याचे अतोनात नुकसान केल्याचे कारखाना बचाव समितीच्या रामदास घावटे , बबन कवाद , साहेबराव मोरे यांचे म्हणणे आहे .
अवसायकाच्या ताब्यात आजही सुमारे १४० एकर जमीन शिल्लक आहे . आता या सर्व प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने प्रांत अधिकारी पारनेर – श्रीगोंदा यांना दिले आहेत .
या याचिकेची सुनावणी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती अनिल पानसरे यांच्या खंडपीठापुढे झाली कारखाना बचाव समितीच्या वतीने वकील अरविंद आंबेटकर यांनी बाजू मांडली .
कोणत्याही अवसायकाची नियुक्ती हि त्या संस्थेचे हित जोपासण्यासाठी असते . पारनेरच्या अवसायकाच्या कामाकाजाची मुदत संपल्यानंतर पुढे त्यांना कोणतीही मुदतवाढ मिळाली नसताना त्यांनी क्रांती शुगर वर मेहरबानी दाखवून त्यांना बेकायदेशीरपणे जमीन बदलून दिली आहे . व पारनेर कारखान्याचे नुकसान कले . आता या गैरव्यवहाराचे सर्व आम्ही पुरावे चौकशी अधिकारी यांचे समोर ठेवू . असे कारखाना बचाव समितीने सांगितले
ती फाईल धुळखात . …!
पारनेर साखर कारखान्याच्या उरलेल्या मालमत्तेचे रक्षण करण्यासाठी बेकायदेशीर असलेला अवसायकाचा ताबा हटवण्यासाठीची फाईल पारनेरचे आमदार निलेश लंके यांनी सहकार मंत्री यांच्‍याकडून मंजुर करून आणली होती व पुढील त्यावर उचीत कारवाईसाठी साखर आयुक्त पुणे यांच्या कार्यालयात ती वर्षभरापासून पडून आहे . त्यावर र साखर सम्राटांच्या दबावातुन कार्रवाई होत नसावी . या फाईलवर उचीत कारवाई करावी . पारनेरची उर्वरीत १४० एकर जमीन वाचवावी
रामदास घावटे .
( कारखाना बचाव समिती )
