पारनेर सैनिक बँकेची ७८अ नुसार आयुक्तांनी प्रक्रिया करण्याचे न्यायालयाचे निर्देश-

प्रशासक नेमून बॅंक वाचवण्याची संचालकाची मागणी

दत्ता ठुबे/पारनेर प्रतिनिधी

बॅंकेत अपहार, गैरव्यवहार झाला, हे आता कागदोपत्री स्पष्ट झाले आहे. त्याचमुळे कोर्टाने १९६० कलम ७८अ नुसार सहकार आयुक्त यांनी प्रक्रिया करावी असे निर्देश दिले आहेत .व बँकेत नुकतेच रिजर्व बँकेच्या अधिकाऱ्यानीं अचानक बँकेत येऊन कामकाजाचा डाटा ताब्यात घेऊन व तपासण्या केल्या आहेत तसेच कलम ८३ ची चौकशी लागली असल्याने बँकेत गैर कारभार करणाऱ्या दोषींची आता सुटका नाही, असा दावा संचालक सुदाम कोथिंबीरें ,बबनराव दिघे यांनी केला आहे.
पारनेर तालुका सैनिक सहकारी बँकेवर कोर्टाने १९६० कलम ७८अ नुसार सहकार आयुक्त यांनी प्रक्रिया करावी असे निर्देश दिले आहेत. बँकेत मुख्यकार्यकारी आधिकारी संजय कोरडे व चेअरमन शिवाजी व्यवहारे यांनी मनमानी करत कर्तव्य व जबाबदारीचे पालन केले नसल्यामुळे संचालक मंडळावर गंडांतर येणार आहे. मात्र चेअरमन शिवाजी व्यवहारे हे प्रशासक लागणार नाही असा दावा करत आहेत. यातून व्यवहारे कोरडे यांचे व त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या, आणि गडबडीत नुसत्या सह्या करणाऱ्या नादान संचालकांचे सहकारातील अज्ञान उघड झाले आहे. प्रत्येक संचालक मिटींग वेळी चेअरमन यांनी ‘मला जायचंय, आज खूप गरबड आहे. लवकर आवरा मिटींग’ असं म्हणत कोणाला काही बोलू न देता, कोणाला काही समजू न देता कामकाज आवरून घेऊन सगळ्या संचालकांच्या प्रोसेडींगवर सह्या करून घेऊन झाले की बाकी संचालक निघून गेले की दिवसभर बॅंकेतच तळ ठोकून पैशे हडपण्याचे नियोजन करायचे! असला सगळा कार्यक्रम. गेली पाच वर्षे हा प्रकार चालू होता.आशा कामकाजामुळे चेअरमन यांनी आता सर्व सयाजीराव संचालकांना चांगलंच अडचणीत आणलं आहे.
विनायक गोस्वामी यांनी प्रशासक लावण्याच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने खेद व्यक्त करताना म्हटले की सहकार खात्याने बँक संचालक मंडळावर कारवाई करण्यास दिरंगाई केली त्यामुळेच न्यायालयात दाद मागण्याची वेळ याचिकाकर्त्यांवर आली. चार आठवड्यात कलम ७८अ (प्रशासक नियुक्तीचा) संदर्भात निर्णय घ्यावा परंतु संचालकांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी द्यावी तसेच बँक संचालक मंडळाची मुदत संपली असली तरी आधी कारवाई करावी मगच निवडणूक घ्यावी तशा सूचना सहकार आयुक्तांनी राज्य निवडणूक प्राधिकरणाला देत त्यांना अवगत करावे असे स्पष्ट शब्दात सांगितले आहे.
सहकार संस्था १९६० च्या ७८ अ या कलमाने गैरप्रकार करणारे संचालक निष्प्रभावीत करणे ,काढून टाकणे. या साठी वापरला जातो तर कलम ८३ च्या कलमाणे गैव्यवहारप्रकरणी कामकाजाची चौकशी करन्यासाठी केला जातो.
मा. आयुक्त सहकार आयुक्त यांना संचालक सुदाम कोथिंबीरें, बबनराव दिघे यांच्यासह संचालक संतोष यादव व बबनराव सालके यांनीही प्रशासक नेमणुक करावी म्हणून पत्र दिले असल्याने व्यवहारे कोरडे यांचा गैरकारभार चव्हाट्यावर येणार आहे.

संचालकांना सयाजीरावची भूमिका भवली!
मुख्यकार्यकारी आधिकारी संजय कोरडे यांनी संचालक मंडळाला नोकर भरती सारखे आमिष दाखवली त्यामुळे संचालकांनीं फक्त सयाजीरावाची भूमिका निभावली. त्याचा फायदा कोरडे यांनी उठवत त्यांच्या मर्जीतील १०/१२ कर्मचाऱ्यांना भ्रष्ट कारभारात सामील करून घेतले व प्रामाणिक काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची पिळवणूक केली. बँकेत गैरव्यवहार केल्याने कोरडे व त्यांच्या टीमवर अनेक आर्थिक गुन्हे दाखल आहेत.कोरडे यांनी मुख्य व्यवस्थापकाची जबाबदारी प्रामाणिकपणे निभावली नसल्याने स्वतः सह आम्हाला ही गोत्यात आणले.बॅंकेत अपहार, भ्रष्टाचार झाला, हे कुणीही लपवू शकत नाही. आता बॅंकेत झालेल्या गैरकारभावर कारवाईचे सत्र सुरू झाले असून, दोषींना त्यांचे कर्म एक दिवस दिसून येईलच.बॅंकेच्या गैरव्यवहाराला अध्यक्ष व मुख्यकार्यकारी आधिकारी संजय कोरडेच जबाबदार असल्याचा आरोप करताना बॅंकेतील हुकूमशाही वृत्ती कलम ८३च्या
चौकशीत हद्दपार होणार आहे.