इंग्रजी माध्यमाच्या व खासगी शाळा शैक्षणिक शुल्क च्या मनमानी ला बसणार चाप !.
दत्ता ठुबे
पहिली-दुसरीच्या वर्गात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यास दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घेत असल्यास त्याला शाळा सोडल्याचा दाखल आवश्यक असतो मात्र याची सक्ती करता येणार नाही, असा आदेश राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने शाळांना दिला आहे.
यंदाच्या शैक्षणिक वर्षाची सुरवात १२ जून २०२३ पासून होणार आहे. यापूर्वीच बालकाच्या शाळा प्रवेशासाठी पालकांची लगबग सुरू झाली आहे. एखाद्या शाळेत शिकत असलेला मुलगा इतर दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घेत असल्यास त्याला शाळा सोडल्याचा दाखल आवश्यक असतो मात्र याची सक्ती करता येणार नाही, असा आदेश राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने शाळांना दिला आहे. लिव्हिंग प्रमाणपत्र नसल्याने त्याचा शाळा प्रवेश रोखता येणार नाही. शाळा प्रवेश मिळाला नसल्याने शिक्षण घेण्यास अडचणी येतील, प्रसंगी तो शाळा सोडून देईल, असे प्रकार होऊ नयेत, म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे की, शाळा प्रवेशासाठी शाळा सोडल्याचा दाखला नसल्यास, त्या मुलाकडे आधारकार्ड असावे. तो मुलगा त्याच्याकडील आधारकार्डवरून प्रवेश घेऊ शकणार आहे.
सरकारच्या ‘आरटीई’ योजनेच्या माध्यमातून २५ टक्के जागांवर मागासवर्गीय कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश मिळतो. मात्र, त्या शाळांमध्ये प्रवेश मिळाल्यानंतर पाठ्यपुस्तके, गणवेश, मध्यान्ह भोजन शासनाकडून मिळत नाही. त्यामुळे त्या विद्यार्थ्यांना अन्य शुल्क भरावेच लागते.
इंग्रजी माध्यमाच्या व खासगी शाळा मनमानी पद्धतीने शैक्षणिक शुल्क आकारतात.
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क अधिनियम २०११ नुसार, इंग्रजी माध्यमांच्या (खासगी विनाअनुदानित शाळा) शाळांच्या शुल्क वाढीवर नियंत्रण ठेवण्यात आले आहे. शैक्षणिक वर्षाच्या सुरवातीला ३० दिवसांत पालक-शिक्षक संघ स्थापन करणे बंधनकारक आहे. त्यात प्रत्येक विद्यार्थ्यांचे पालक असावेत. शाळेचे मुख्याध्यापक किंवा शाळाप्रमुख त्या समितीचे अध्यक्ष असतील. पालक-शिक्षक कार्यकारी समितीच्या माध्यमातून शैक्षणिक शुल्काच्या प्रस्तावावर निर्णय होतो. त्यावेळी पालक व शाळा, यांच्यात एकमत न झाल्यास विभागीय शुल्क नियंत्रण समितीच्या माध्यमातून अंतिम निर्णय होतो. पालकांनी त्यावेळीच जागल्याची भूमिका बजावावी. तरीही कलम १६ नुसार, पालकांना शुल्क वाढीसंदर्भात न्याय मागण्याचा अधिकार आहे.
