अवसायक, सह संचालक व साखर आयुक्तांना औरंगाबाद खंडपीठाने बजावले नोटीस.
अवसायक कामकाजावर कोट्यावधी उधळपट्टी?
दत्ता ठुबे
पारनेर प्रतिनिधी
पारनेर सहकारी साखर कारखान्यावर गेल्या सहा वर्षांपासून अवसायक म्हणून राजेंद्र निकम यांनी बेकायदेशीर ताबा ठेवला आहे
या प्रकरणी अवसायक राज्य शासनाचे सहकार सचिव , साखर आयुक्त , साखर सहसंचालक यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नोटीस बजावले आहे .
या साखर कारखान्यावर सन २००५ मध्ये अवसायकाची नेमणूक करण्यात आली होती . सुरवातीला अवसायकाच्या नियुक्तीचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा असतो . त्यानंतर पुढे एक वर्षांची चार वेळा मुदतवाढ दिली जावू शकते . कायद्यानुसार एकूण जास्तीत जास्त दहा वर्षांचा हा कार्यकाळ असतो . हा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर पुढील मुदतवाढीच्या प्रस्तावाला राज्य सरकारकडून कोणतीही मंजुरी देण्यात आलेली नव्हती . तरीही राज्याचे तत्कालीन साखर आयुक्त यांनी राजेंद्र निकम यांची अवसायक म्हणून सन २०१६ ला नेमनुक केली . तेव्हापासून आजपर्यंत राजेंद्र निकम यांनी पारनेर कारखान्याच्या मालमत्तेवर बेकायदेशीर ताबा ठेवला आहे . याशिवाय त्यांची नियुक्ती बेकायदेशीर असताना त्यांनी सन २०१८ मध्ये कारखान्याची उर्वरित जमीन विक्रीला काढली होती , या विक्रीला बचाव समितीने न्यायालयातून स्थगिती घेतली . त्यानंतर सन २०१९ ला अवसायकाने कारखान्याची सुमारे ३० एकर जमीन क्रांती शुगरला विना मोबदला अदलाबदल करून दिली . क्रांती शुगरच्या कामगारांची काही देणी देखील दिली. तसेच अवसायक कामकाजावर कोट्यावधी रुपयांची उधळपट्टी केली , कारखाना विक्रीला पोषक भूमिका घेतली , अवसायकाच्या ताब्यातील कारखान्याच्या गोडाऊन मधील सुमारे ७० लाख रुपयांचे साहित्य विना मोबदला क्रांती शुगरला दिले .
कारखाना विक्रीतून राज्य सहकारी बँकेकडे असलेल्या सुमारे साडेबारा कोटी रुपयांवरही अवसायक डोळा ठेवून आहे . या सर्व गैरकारभारा बाबत पुरावे जमा करून कारखाना बचाव समितीचे रामदास घावटे , बबनराव कवाद ,साहेबराव मोरे यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिक दाखल केली आहे . या याचिकेची सुनावनी औरंगाबाद खंडपीठाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती संजय देशमुख यांच्या समोर झाली . कारखाना बचाव समितीची बाजू वकील अरविंद अंबेटकर यांनी मांडली . २८ नोव्हेंबरला या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार आहे .
