संगमनेर तालुक्यात रेशन योजनेत नागरिकांची ससेहोलपट प्रशासनाचे दुर्लक्ष

संगमनेर प्रतिनिधी

केंद्र आणि राज्य शासनाकडून देशात आणि राज्यातील प्रत्येक नागरिकांसाठी अनेक योजना कार्यरत आहेत त्या योजना सर्व सामान्य नागरिका पर्यंत पोहोचल्या पाहिजे परंतु याबाबत स्थानिक प्रशासनाकडूनच दुर्लक्ष होत असल्याने अनेक लाभार्थी वंचित राहत आहे. त्यापैकीच स्वस्त धान्याच्या योजनेतील भोंगळ कारभारामुळे रेशनकार्ड असूनही अनेक लाभार्थी वंचित असल्याची बाब समोर आली आहे.
संगमनेर शहर आणि तालुक्यात याबाबत अनेक नागरिकांनी आमच्या प्रतिनिधीशी संवाद साधून आपली कैफियतच मांडली. या कैफियत मध्ये तर एक विशेष बाब म्हणजे सर्वसामान्य नागरिकांकडे रेशनकार्ड असूनही गेली कित्येक वर्षापासून स्वस्त धान्याचा लाभच होत नाही तसेच सक्षम संववर्गातील नागरिकांना धान्य दिले जात आहे. तर दुसरीकडे कमी उत्पन्न असूनही अनेक मध्यमवर्गीयांना धान्यच मिळत नसल्याने प्रशासनाच्या विरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
शिधापत्रिकेतील बारा अंकी क्रमांकप्राप्तीसाठी रांगेत महिने दिवस गेले. अनेक नागरिकांच्या शिधापत्रिकेवर हा बारा अंकी क्रमांक आल्यानंतरही तुमच्या नावाचा साठाच आला नसल्याचे सांगत उडवाउडवीची उत्तरे दिले जात आहेत त्यामुळे नागरिकांना केंद्राकडून पुरवठ्याच्या समस्येला सामोरे जावे लागत आहे. तर दुसरीकडे या कामासाठी अनेक एजंटांमार्फत बाराशे रुपये घेऊन ही सुविधा तात्काळ दिली जात असल्याने संगमनेर तहसील कार्यालयातील रेशन पुरवठा विभागात हा अजब प्रताप उघडपणे सुरू आहे

स्वस्त धान्य दुकान प्रशासनाच्या नजरेपासून कसे दूर राहू शकते ? तव्दतच हे माहीत असतानाही तहसील प्रशासनाचेच याकडे दुर्लक्ष होत नाही का ? असे अनेक प्रश्न नागरिकांनी उपस्थित केले आहेत. ज्यांना गरज नाही अशांना धान्याचा पुरवठा केला जातो.न खात्या देवाला नैवद्य दाखवला जात
असल्याचेही नागरिकांचे म्हणणे आहे. याबाबत प्रशासनाने ही बाब तात्काळ नियंत्रणात आणून गरजू लोकांना धान्य पुरवठा करावा अशी मागणी नागरिकांमधून होत आहे.

वास्तविक, अनेक नागरिकांची दारिद्र्यरेषेवर नावनोंदणी होणे आवश्यक आहे, परंतु येथील विशेषाधिकारी लोक आपल्या पदाचा गैरवापर करून दारिद्र्यरेषेवर व इतर योजनांमध्ये मर्जीतील लोकांची नोंदणी करत आहेत. एकीकडे शहरातील अनेक दिग्गज या दारिद्र्यरेषेचा गैरफायदा घेत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. तर दुसरीकडे दारिद्र्यरेषेखाली येऊनही अनेक नागरिक या योजनेपासून वंचित आहेत. सरकारला याच्याशी काही देणेघेणे नाही, मात्र आमची आर्थिक स्थिती तपासून आम्हाला या योजनेचा लाभ मिळायला हवा, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे.

तहसील कार्यालयात जाऊनही नागरिकांची कामे होत नाहीत, त्यामुळे नागरिकांनी याबाबत रोष आहे. रेशनच्या भिंती रंगरंगोटी ऑल इज वेल दाखवित तहसील कार्यालय सवंग लोकप्रियतेचा कळस ठरत आहे. तहसील कार्यालयात सर्व माहिती उपलब्ध आहे त्यामुळे उपभोग घेणाऱ्या रेशन ग्राहकांची माहिती उघड करण्यात यावी अशी मागणी नागरिकामध्ये चांगलीच जोर धरत आहे.
️{ वन नेशन वन रेशनचा दिखावा येथे शिधापत्रिका असूनही लोक मात्र वंचित }
वन नेशन वन रेशन योजनेअंतर्गत, कोणत्याही प्रदेशातील नागरिकांना रेशन कार्डद्वारे देशातील कोणत्याही राज्यातून पीडीएस रेशन दुकानातून रेशन मिळू शकते. केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांनी ही घोषणा केली. या योजनेंतर्गत, देशातील नागरिक कोणत्याही राज्याच्या पीडिएस दुकानातून त्यांच्या वाट्याचा रेशन घेण्यास पूर्णपणे मुक्त असतील. ही योजना फक्त कागदी दस्तऐवज आहे. प्रत्यक्षात येथील नागरिक या खोट्या आश्वासनांना कंटाळले आहेत. शिधापत्रिका असूनही नागरिकांना धान्य मिळत नसल्याने ही बाब अत्यंत खेदजनक असून नागरिकांनी तहसील प्रशासना विरोधात तीव्र संताप व्यक्त करीत आहेत. लवकरात लवकर या योजनेत रीतसर नावनोंदणी करून योजनेपासून वंचित ठेवू नये अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.
ऑनलाइनसाठी अनेक समस्या येतात त्या तात्काळ अडचण दूर करणेची मागणी नागरिकांनी केली असून नागरिक वारंवार अधिकारी आणि कर्मचारी लिपिक यांना संपर्क करतात परंतु ते उडवाउडवीची उत्तरे देतात एका मध्यमवर्गीय महिलेने याबाबत सांगितले की, गेल्या 15 वर्षांत दोनदा दारिद्र्यरेषेवर नाव नोंदवूनही मला कार्ड आणि धान्य मिळत नाही, काय करावे एक महिन्यापासून तहसीलदार, नायब तहसीलदार यांच्याशी या विषयावर चर्चा करूनही वरिष्ठ कडून कनिष्ठ लिपिक यांना आदेश मिळाल्यानंतर सदर कनिष्ठ नागरिकांना उडवाउडवीचे उत्तर देऊन वेळ मारून नेत आहेत. वेळेवर कर्मचारी हजर राहत अनेक नागरिकाच्या तक्रारी व येरझारा होऊनही हेतू पुरस्कार अन्नपुरवठा विभागात रेशन बाबत उदासिन असून नागरिकांनी याबाबत आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे

एजंट कडून होतात तात्काळ कामे

शांताराम शंकर घुले हे गेल्या सहा महिन्यापासून
ऑनलाईन रेशन कार्ड च्या संदर्भात. तहसील कार्यालयात चकरा मारत आहेत परंतु अजूनही काम होत नाही. एकीकडे वन नेशन वन रेशन धोरण चा अवलंब झाला परंतु स्थानिकांनाच रेशन असूनही धान्य मिळत नाही पुरवठा कर्मचारी वेळेवर येत नाहीत
सदर कार्यालयाची वेळ दहा ते सहा असून अकरा वाजून गेल्यानंतर ही कर्मचारी येत नाही. आल्यानंतर काही विचारल्यानंतर नीट माहिती देत नाही वेगवेगळ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे नाव सुचवतात.
शहरी व ग्रामीण भागातील वयोवृद्ध नागरिक तहसील कार्यालयात येऊन रांगेत उभे राहतात आणि तसेच काम न झाल्याने विन्मुख घरी निघून जातात असे अनेक दिवसांपासून या समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे.एजंट कडून जर का मजबूत असतील तर एजंट धारकांची यादी तहसील कार्यालयात लावावी जेणेकरून नागरी एजंटच्या संपर्कात राहून कामे करून घेतील असा संतप्त सवाल नागरिकांनी केला.