नवापुरातील तहसीलदार नायब तहसीलदार व त्यांच्या हस्तकाची मनमानी थांबवा आदिवासींचा मुख्यमंत्र्यांकडे टाहो !
तर हाहाकार व अशांतता पसरेल!
सुनील गीते
नंदुरबार दि १४
नवापूरचे तहसीलदार मंदार कुलकर्णी नायब तहसीलदार जितेंद्र पाडवी यांचे विरुद्ध संघटित गुन्हेगारी मोक्का अंतर्गत गुन्ह्याची नोंद करावी व त्यांचेवर तातडीने प्रशासकीय कारवाई करावी अशी मागणी नवापूर तालुक्यातील आदिवासी शेतकऱ्यांनी केली आहे
याबाबत त्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ,उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना निवेदन दिले आहे यात म्हटले आहे की नवापूर तालुक्यातील आम्ही आदिवासी शेतकरी जवळच्या नात्यांतील आदिवासी शेतकरी नवापूर तालुका यांचे कडून आमच्यात स्वखुशीने / राजीखुशीने शेतजमीनी (मिळकती) विहीत प्रक्रियेने नवापूर शहरातील तलाठी कार्यालय व तहसिल कार्यालय यांचे मंजुरीने (नमुना नं.9, नमुना नं. 12) च्या नोटीसा बजावून त्यावर (तलाठी, सर्कल, नायब तहसिलदार तहसिलदार यांनी प्रमाणित केल्यानुसार) आपआपसांत हस्तांतरण केले आहे.
मुळ शेतकऱ्यांच्या विनंती अर्ज, त्याची पडताळणी तलाठी स्तरावरुन होऊन त्यानंतर दोन्ही संबंधीतांना नमुना 9 व नमुना-12 अनुसार रितसर नोटीसा बजावून त्यावर सर्व संबंधीतांचे लेखी जबाब नोंदवून त्या सर्कल ऑफिसर, नायब तहसीलदार व तहसीलदार यांचे कडून प्रमाणित करुन मग ह्या शेतजमीनी (मिळकती) महसूली दप्तरात फेर-फार नोंदी तलाठी यांनी केलेल्या आहेत. या रितसर प्रक्रिये नंतर तलाठी यांनी नवीन शेतकऱ्यांच्या जवळच्या आदिवासी नातलग शेतकऱ्यांच्या नावाने नमुना 7/12 व ‘ड’पत्रके नियमीत केली आहे. मुळ शेतकऱ्याची सहमती, लेख जबाबानुसार ही प्रक्रीया गेल्या पंधरा ते तीस वर्षापुर्वी पार पडली आहे.
मात्र श्री. मंगेश दत्तात्रय गावीत, रा. देवळफळी नवापूर, जि. नंदुरबार यांनी वरिष्ठ कार्यालय व लोकायुक्त कार्यालयाकडे बेकायदेशिरपणे तक्रारी करुन ह्या जमीनीचे पुर्न: निरीक्षण केले आहे. श्री. मंगेश दत्तात्रय गावीत हे जुन्या व नव्या शेतकऱ्यांना स्वतंत्रपणे भेटून, व बोलावून वरील केलेल्या नोंदी रद्द करण्याचा व सदर जमीनी शासन दरबारी जमा (जप्त)कराण्याच्या धमक्या तहसिलदार श्री. मंदार कुलकर्णी, व नायब तहसिलदार श्री. जितेंद्र पाडवी यांचे वतीने देत असून त्या बदल्यात संगनमताने मोठ्या आर्थिक देवाणघेवाण श्री मंगेश गावित ,तहसीलदार श्री मंदार कुलकर्णी व नायब तहसीलदार श्री जिरेंद्र पाडवी हे त्रिकुट करत आहे
जमिनी जप्त करण्याच्या भीती दाखवून आमच्या काही शेतकरी बांधवांकडून मोठ्या प्रमाणात पैसे उकळले आहेत.अनेकांना सतत तगादा करुन पैशांची मागणी केली जात आहे . तहसिल स्तरावरुन नवीन / जुन्या शेतकऱ्यांना नोटीसा बजावून पुर्ननिरक्षीण सुरु केले आहे. ज्यांचे कडून पैसे मिळाले , त्यांचे हस्तांतरण नियमाकुल करित आहे.
ज्यांनी पैसे देण्यास नकार दिला त्यांच्या जमीनी शासन दसरी जमा केल्या जात आहे. अथवा मुळ मालकास परत केल्या जात आहे. या उद्योगातून या त्रिकुटाने अमाप संपत्ती जमविली आहे.
जेव्हा मुळ मालकांनी त्यांची जमीन हस्तांतरीत करण्याचा लेखी अर्ज दिला, त्या वेळेस तलाठी, सर्कल, तहसिलदार, तहसिल कार्यालयाची हस्तांतरणाची प्रक्रिया जिल्हाधिकारी कार्यालयाची मान्यता त्याच वेळेस घेण्याची कार्यवाही केली असती तर सदर हस्तांतरण बेकायदेशिर ठरविले गेले नसते. आम्हा दोन्ही पक्षास जमीन हस्तांतरणा बाबत तशी समज दिली नाही.उलट पक्षी तलाठी, सर्कल कार्यालयाने सदर हस्तांतरण कौटंबिक असल्याने नमुना नं. 9 व नमुना नं. 12 च्या नोटीसा काढुन त्यावर जुन्या मालकांचे रितसर जबाब नोंदवून हस्तांतरणाच्या प्रस्तावास नायब तहसिलदार, तहसिलदार यांनी स्वाक्षरी करुन सर्व नोंदी प्रमाणीत केल्या आहे. त्यास पंधरा ते तीस वर्षाचा कालावधी लोटला आहे. परंतु श्री. मंगेश गावीत या तथाकथित कार्यकर्त्याला पुढे करून नायब तहसिलदार, तहसिलदार यांचे या त्रिकूटा मार्फत राजरोस आदिवासी शेतकऱ्यांची आर्थिक लुट केली जात आहे या सर्व प्रकरणात वरिष्ठांचा हात असण्याची शक्यता या शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे यामुळे या त्रिकुटांवर कोणतीही कारवाई होताना दिसत नाही तरी यांच्यावर संघटित गुन्हेगारी कायद्याने प्रशासकीय व दंडात्मक कारवाई करावी अशी मागणी या शेतकऱ्यांनी निवेदनात केली आहे
मंगेश दत्तात्रय गावीत हा महसूल विभागाच्या हस्तक आहे याचे मार्फत सर्व आर्थिक व्यवहार होत आहे त्याच्या घरी व कार्यालयात महसूल विभागाचे सर्व तालुक्याचे अनेक महत्वाचे दप्तर बेकायदेशीर रित्या आढळते या महाशयांची जिल्ह्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यां सोबत नेहमी उठबस असते दर दोन तीन महिन्यांनी ते मागील साठ वर्षातील नोंदीची चौकशीची मोठी यादी सादर करतात व तहसिलदार व नायब तहसिलदार मार्फत नोटीसी बजावून सदर आदिवासींच्या जमीनींची चौकशी लावून खंडणीची मागणी करतात. महसूल अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने असे राजरोसपणे चालु आहे.
तर हाहाकार व अशांतता पसरेल!….
.
आमच्या तालुक्यात गेल्या साठ वर्षांत तीन लाखांहून अधिक नोंदी आहेत. ह्या सर्व नोंदी पुनंनिरीक्षणास घेतल्यास, सर्व आदिवासी समाजात हाहाकार व अशांताता पसरेल. तरी शासनाने त्वरीत निर्णय घेऊन सदर व्यक्तींवर कारवाई करावी.
या बाबत आम्ही वेगवेगळ्या स्तरावर न्यायिक लढाई लढत आहोत. मा. उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठा कडून वरील पुर्ननिरीक्षण कार्यावाहीस स्थगन आदेश ही प्राप्त केले आहे. तरीही मा. न्यायालयाचे आदेशाची अवहेलना करुन मा. लोकायुक्त यांची धमकी देऊन या तिन्ही लोकांचे नोंदी रद् करणे, मुळ मालकास जमीनी परत करणे, शासन जमा करणे अशी प्रकारची कार्यवाही सुरुच ठेवली आहे.वरील प्रकरणांमुळे आदिवासी बांधवांची कौटुबिंक वाद होऊन जिवे मारण्यापर्यंतचे गुन्हे पोलीस दप्तरी दाखल होत आहेत असेच राजरोजपणे सुरु राहिल्यास आम्हा आदिवासी समाजाचा समतोल बिघडून अशांतता पसरेल. सदर व्यक्ती हे शासनाचे दुय्मम दर्जाचे अधिकारी असून ते मालकी हक्क रद्द करण्याचे अधिकार वापरत आहे. व खंडणी वाल्यांशी हात मिळवणी करून राजरोज पणे खंडणी व्यवसाय सुरु आहे.
वरील प्रमाणे या तहसिलदार नायब तहसिलदार, तक्रारदार श्री. मंगेश गावीत, यांचे अशा प्रकारच्या खंडणी खोरीमुळे नवापूर तालुक्यात व शहर परिसरात आदिवासी समाजात सामाजिक अशांतता निर्माण होत आहे. अशा अशांत परिस्थितीत काही आंांत्रिक घटना, उद्रेक खुन खराबा,
लढाई झगडा होऊन शहरात कायदा सुव्यवस्था बिघडण्याची शक्यता आहे व तसे उद्भविल्यास त्यास वरिल
तिन्ही लोकं कारणीभूत राहतील म्हणून यांचा उचित वेळेस बंदोबस्त करण्यात यावा अशी मागणी आदी शेतकऱ्यांनी केली आहे
निवेदना वर भरत गावित, गिरीश गावित, संगीता गावित ,सखाराम गावित, अरविंद वळवी, तक्षशिला मावची नितीन मावची, झिला मावची ,सखाराम वसावे, कुणाल पाडवी ,साईनाथ कोकणी ,संतोष गावित, सोनू वळवी, मोहन वळवी, मनोज वळवी , अशोक गावित अशा 67 शेतकऱ्यांच्या सह्या आहेत
.
