मुंबई उपनगर,पुण्यात सर्वाधिक प्रकरणे…..
दत्ता ठुबे
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
स्वत:चे घर म्हणजे प्रत्येकाचे एक स्वप्न. त्याच्या पूर्तीसाठी काटकसरीने पैसे लावत, कधी कर्ज काढून घर-फ्लॅटची आगाऊ नोंदणी केली जाते. मात्र, अनेकदा अशा व्यवहारात ग्राहकांची फसवणूक होते. वेळेत प्रकल्प पूर्ण न करणे, ब्राऊशरमध्ये नमूद सुविधा न देणे, मंजूर नकाशाप्रमाणे बांधकाम नसणे, करारनाम्यातील अटी-शर्तींचे पालन न करणे अशा कारणांमुळे राज्यात २०१६ पासून आतापर्यंत महारेराकडे (महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरण) नोंदणीकृत प्रकल्पांत तब्बल ८८४ ग्राहकांची ५४३ कोटींची फसवणूक झाली आहे. ही रक्कम बिल्डर्सनी ग्राहकांना परत करावी, असे आदेश महारेराने दिलेले आहेत. मात्र, बिल्डर्सनी याकडे कायम दुर्लक्ष केले आहे. २०१७ पासून महारेरा असे वसुलीचे आदेश देत आहे. मात्र, महारेराकडे आदेशाशिवाय वसुलीची यंत्रणाच नाही. त्यामुळे आता महारेराने राज्यातील १४ जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून संबंधित बिल्डर्सची मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश काढले आहेत.
८८४ प्रकरणांत बिल्डर्स दोषी
२०१६ पासून महारेराकडे नोंद प्रकल्पांत घर खरेदीदरम्यान फसवणूक झाल्यामुळे १९८६१ ग्राहकांनी तक्रारी दाखल केल्या आहेत. यापैकी १३४४५ प्रकरणे महारेराने निकाली काढली. निकाली काढलेल्या तक्रारींपैकी ८८४ मध्ये बिल्डर्सना दोषी ठरवत त्यांना ग्राहकांना नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश महारेरराने काढले आहेत. ही रक्कम तब्बल ५४३ कोटी ८४ लाख एवढी आहे.
घर खरेदीत ग्राहकांच्या फसवणुकीमध्ये मुंबई उपनगर, पुणे आघाडीवर
1 फसवणुकीच्या प्रकरणांत मुंबई उपनगर अव्वल. आहे. एकूण ९९ प्रकल्पांत ३८३ जणांची २४८.२२ कोटींची फसवणूक. ठाणे दुसऱ्या स्थानी.
2 पुणे जिल्ह्यात ८७ प्रकल्पांत १६५ जणांची ११० कोटी रुपयांची फसवणूक झाली.
3 चंद्रपूर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सातारा जिल्ह्यांत प्रत्येकी एकाच प्रकरणात महारेराने वसुली आदेश काढला.
महारेराने वसुली आदेश काढलेल्या निवडक प्रकरणांचा तपशील
जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश
^महारेराच्या आदेशानंतरही बिल्डर ग्राहकाला भरपाई देत नसेल तर कलम-४० नुसार महारेरा जिल्हाधिकाऱ्यांना तसा आदेश देते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित बिल्डरची मालमत्ता जप्त करून ती विक्री करावी व तक्रारदाराला भरपाई द्यावी, अशी तरतूद आहे. मात्र, जिल्हाधिकारी या आदेशांकडे गांभीर्याने पाहत नाहीत. त्यामुळे मागील ५ वर्षांपासून वसुलीच झालेली नाही.’
- अॅड. आनंद मामीडवार,
रेरा कायद्याचे अभ्यासक
५ वर्षांपासून न्यायासाठी लढा
^२०१७ मधील प्रकरणात २०१८ मध्ये रेराने माझ्या बाजूने निकाल देत व्याजासह रक्कम परत करण्याचे आदेश बिल्डरला दिले. मात्र, बिल्डरने पैसे दिले नाहीत. रेराने बिल्डरची मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. यावर बिल्डर कोर्टात गेला. कोर्टानेही माझ्या बाजूने निकाल दिला. त्यानंतर आता पुन्हा रेराकडे अपील केले आहे. यात गेल्या ५ वर्षांपासून मी न्यायासाठी झगडत आहे.‘दिनेश राठोड, औरंगाबाद, फसवणूक झालेले ग्राहक,
सुनील इनामदार,संग्रहक.
