महाराष्ट्रात बेरोजगारी भत्ता कायदा करून बेरोजगारांना ५ हजार रुपये दरमहा भत्ता द्यावा ! आमदार निलेश लंके
दत्ता ठुबे
पारनेर प्रतिनिधी
आंध्र प्रदेशाप्रमाणे महाराष्ट्रात बेरोजगारी भत्ता नियम कायदा मंजुर करून बेरोजगारांना ५ हजार प्रती माह भत्ता द्यावा
महाराष्ट्रात बेरोजगारीचा दर ३.५५ % एवढ्या उच्चांकावर गेला असताना महाराष्ट्रात बेरोजगारी भत्ता नियम २०२२ – २३ हा कायदा मंजुर करून बेरोजगारांना ५ हजार प्रती माह भत्ता देण्यात यावा अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार निलेश लंके यांनी केली आहे.
नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कडे मागणी केली असून बेरोजगार तरुणांना भत्तासाठी विधानसभा पायऱ्यांवर शुक्रवारी सकाळी आंदोलन केले .
राज्यातील मराठी बेरोजगार युवक – युवतींना न्याय द्यायचा असेल तर हे २ कायदे झालेच पाहिजे यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार निलेश लंके यांनी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात विधानसभेच्या पायरावर शुक्रवारी सकाळी आंदोलन करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील भुमिपुत्रांना न्याय देण्यासाठी आमदार निलेश लंके यांच्याकडुन विधान भवनासमोर लक्ष वेधले आहे.मा. खासदार राजीव सातव यांनी संसदेत The Unemployment allowance Bill 2018 हे खाजगी विधेयक सादर केले होते मात्र ते मंजुर होऊ शकले नाही, त्यामुळे राज्यात बेरोजगारीचा दर ३.५५% झालेला असल्याने महाराष्ट्रात बेरोजगारी भत्ता नियम २०२२ – २३ हा कायदा मंजुर करून बेरोजगारांना ५ हजार प्रती माह भत्ता देण्यात यावा.
महाराष्ट्रात बेरोजगारीचा दर ३.५५ % एवढा झालेला असल्याने ८० टक्के स्थानिक मराठी भुमीपुत्रांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य देण्यात यावे या बाबतचा आंध्रप्रदेश प्रमाणे महाराष्ट्रातही कायदा करण्यात यावा अशी मागणी आमदार निलेश लंके यांनी केली आहे.
यामध्ये स्थानिक भूमिपुत्रांना/बेरोजगारांना ८० टक्के नोकऱ्या दिल्याच पाहिजे, असा आंधप्रदेश प्रमाणे महाराष्ट्रातही महाराष्ट्र स्थानिक उमेदवार रोजगार
उद्योग/कारखाने कायदा २०२३ कायदा करावा.
राज्यातील बेरोजगारांना प्रतिमाह ५००० रुपये भत्ता देण्यासाठी “बेरोजगार भत्ता कायदा २०२३”मंजूर करण्यात यावा व बेरोजगारांना न्याय द्यावा अशी मागणी करण्यात आली आहे.
