सरकारने आदिवासी बजेट कमी केले डॉ. किरण लहामटे यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केल्याने किसान सभेने त्यांचे केले अभिनंदन !

अकोले प्रतिनिधी

सरकारनेआदिवासींचे बजेट कमी केल्याने

विधान सभेत आमदार  डॉ. किरण लहामटे यांनी पावसाळी अधिवेशनात सभागृहात प्रश प्रश्न उपस्थित केला

आदिवासी बजेट बाबत सभागृहात रास्त प्रश्न उपस्थित केल्याबद्दल डॉ. किरण लहामटे यांचे किसान सभेच्या वतीने अभिनंदन आहे

आदिवासींच्या विकासाचे हक्काचे बजेट सातत्यानं कमी करण्याची भूमिका विविध सरकारांनी घेतलेली दिसते आहे.

विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आदिवासी समुदायाला सामावून घेण्यासाठी विशेष बजेटची तरतूद अत्यंत आवश्यक आहे. प्रशासकीय खर्च ज्यामध्ये अधिकार्‍यांचे पगार व प्रशासनाचा इतर सर्व खर्च येतो त्याचा आकडा दिवसेंदिवस वाढतो आहे आणि त्यामुळे उर्वरित शिल्लक आर्थिक तरतुदी मधून प्रत्यक्षामध्ये आदिवासी श्रमिकांच्या विकासासाठी पैशाची मोठी टंचाई जाणवू लागली आहे.

आदिवासी कष्टकऱ्यांच्या व्यक्तिगत लाभ व विकासाच्या अनुदान योजनांबरोबरच आदिवासी वाड्यावर त्यांचे रस्ते, पाणी, वीज, शिक्षण या सगळ्या बाबींसाठी विशेष निधीची आवश्यकता आहे. असा स्वतंत्र निधी आदिवासींचा हक्क आहे. हा स्वतंत्र निधी आदिवासींना मिळावा व त्यात वाढ व्हावी या उद्देशाने अकोले विधानसभा मतदार संघाचे आमदार डॉ. किरण लहामटे यांनी सभागृहामध्ये प्रश्न उपस्थित केला. आम्ही त्यांचे किसान सभा व आमच्या सर्व जनसंटनांच्या वतीने स्वागत करतो.असे सदाशिव साबळे एकनाथ मेंगाळ
नामदेव भांगरे ऍड. ज्ञानेश्वर काकड यांनी म्हटले आहे