राजकीय सत्तांतरा बरोबर, सामाजिक सत्तांतर हवे !

सामाजिक दशा आणि दिशा

निवडणुकीमध्ये सामाजिक विकासाचे आश्वासने सर्वच राजकारणी देतात पण निवडून आल्यावर त्याचा विसर मतदारांनाच पडतो हे लोकशाहीला घातक

…… …… …… …… …… …… ….. ….. ….. …. …. …. …
” आपल्या मूलभूत समस्या सुटाव्यात असे सर्वानाच वाटत असते. सर्वांचा सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, शैक्षणिक विकास साध्य करण्यासाठी आपली लोकशाही सक्षम आहे. तसा विश्वास आणि अभिवचन आपले संविधान आपल्याला देते. बीड जिल्ह्यामध्ये नुकत्याच झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये जवळपास सर्वत्रच तरुण उमेदवारांनी बाजी मारली. मात्र नव्यां तरुण सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य यांचा उदय, लोकतंत्र प्रक्रियेतून सामाजिक,आर्थिक राजकीय, शैक्षणिक समानता आणण्यासाठी काय करणार आहे? विकासापासून वंचित असलेल्या ग्रामीण नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी ग्रामपंचायत या संस्थेची निर्मिती संविधानात्मक चौकटीत करण्यात आलेली आहे. मात्र विकासकामे करतांना दलित वस्तीमध्ये लावण्याचे पथदिवे मंदिरासमोर लावतात. आदिवासी समाजाच्या भागातील रस्ते नेत्यांच्या घरासमोर करतात. मग या ज्वलंत सामाजिक समस्यांच्या निर्मूलनासाठी युवा प्रतिनिधी काय पाऊल टाकणार? त्यांची सामाजिक बदलाच्या पटलावरची भूमिका काय असणार आहे?”
. . … … …. ….. ….. …… ….. …. …. ….. …. …. ….. ….

राज्यात नुकत्याच पार पडलेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये जवळपास सर्वत्रच प्रस्थापितांना धक्का देऊन नव्या उमेदवारांनी बाजी मारली आहे. मात्र नव्यां तरुण सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य यांचा उदय, लोकतंत्र प्रक्रियेतून सामाजिक,आर्थिक राजकीय, शैक्षणिक समानता आणण्यासाठी काय करणार आहे? हा खरा प्रश्न आहे. राजकीय सत्तांतरं झाले, आता सामाजिक सत्तांतराचे काय? मतांसाठी समाजाचे विभाजन घडवून आणून तसेच जातीच्या समीकरणातून निवडून आलेले आपले युवा प्रतिनिधी यांची सामाजिक पातळीवरची भूमिका काय? याचा उहापोह करणे आवश्यक आहे.

ग्रामीण विकासाचा केंद्रबिंदू समजल्या जाणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये (ग्रामपंचायत) प्रस्थापित पुढाऱ्यांना मोठा हादरा बसला आहे. राज्यात नुकत्याच पार पडलेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत जवळपास सर्वच ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर, मोठ्या मताच्या फरकाने युवा उमेदवार विजयी झाले आहेत. आपल्या लोकशाही प्रक्रियेत संविधानात्मक ध्येय- धोरणानुसार नवे युवा लोकप्रतिनिधी आता विकासात्मक तसेच सामाजिक आणि आर्थिक समानतेसाठीच्या उदिष्ठासाठी कामाला लागणार आहेत. कारण, भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेप्रमाणे लोकतंत्र देशात समता, स्वातंत्र्य, न्याय, बंधुता, धर्मनिरपेक्ष यासह विविध पैलूवर बदलात्मक, विकासात्मक निर्णय हे विविध सभागृहात घेतले जातात. यातून सर्वंकष समता प्रस्थापित होणे आवश्यक असते. मात्र जिल्हासह देशात या प्रक्रियेचे चाक उलट्या दिशेने फिरताना सध्या दिसत आहे आणि हे देशासाठी घातक आहे. महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यात नुकत्याच झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये जातीय समीकरणातून निवडणुका झाल्या आहेत असे म्हणणे अतिशयोक्तीचे नाही. देशाच्या राजकारणालाही धर्मांधतेचा विळखा बसलेला आहे.

समाजात सांप्रदाय, धर्मांधता, अंदश्रद्धा मोठ्या प्रमाणावर आहे. लोक धर्माच्या, जातीच्या बाहेर येण्याचा विचार करत नाहीत हे वास्तव. सर्व व्यवहार हे धर्मा- धर्मात, जाती- जातीत केले जातात. अशा वेळी या लोकांना या बंधनातून काढणे आवश्यक असते. संविधानाच्या प्रस्तावनेप्रमाणे देशात समता प्रस्थापित करण्यासाठी रणनीती करणे हे काम लोकप्रतिनिधींचे आहे. मात्र दुर्दैवाने हे काम चळवळीतील लोकांना करावे लागते. हे आपल्या राज्यकर्त्यांचे अपयश आहे. युवा वर्ग एकीकडे जात मानत नाही असे म्हणतात. मात्र दुसरीकडे ते जातीवर राजकारण करतात. हे म्हणजे, तोंडात एक आणि कृतीमध्ये मेख असेच म्हणावे लागेल. देशाला भ्रष्टाचाराने पोखरून काढले आहे. अनेक बडे नेते त्यामुळे जेलची हवा खाऊन आले आहेत आणि याला राज्यातील एकही जिल्हा अपवाद नाही हे आपण झालेल्या विविध घोटाळ्यात सर्वानी पाहिले आहे. असे अनेक उदाहरणे देता येतील. ग्रामपंचायतच्या विकासकामांचा निधी खिशात घालून अनेक सरपंच जेलच्या, कोर्टाच्या फेऱ्या करतात हे आपण सर्वानी पाहिलेले- ऐकलेले आहे.

अशावेळी नवनियुक्त युवा सरपंच, प्रतिनिधी हे भ्रष्टाचार थांबवणार की पुन्हा प्रस्थापितांच्या पावलावर पाऊल टाकून चालणार? का महत्वाचा प्रश्न. महाराष्ट्रात अनेक ज्वलंत प्रश्न आहेत जे की लोकप्रतिनिधींच्याच माध्यमातून सुटू शकतात. विकासापासून वंचित असलेल्या ग्रामीण नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी ग्रामपंचायत या संस्थेची निर्मिती संविधानात्मक चौकटीत करण्यात आलेली आहे. मात्र विकासकामे करतांना दलित वस्तीमध्ये लावण्याचे पथदिवे मंदिरासमोर लावतात. आदिवासी समाजाच्या भागातील रस्ते नेत्यांच्या घरासमोर करतात. मग या ज्वलंत सामाजिक समस्यांच्या निर्मूलनासाठी युवा प्रतिनिधी काय पाऊल टाकणार? त्यांची सामाजिक बदलाच्या पटलावरची भूमिका काय असणार आहे? हे महत्वाचे ठरते.

आपल्या समाजव्यवस्थेत स्त्री- पुरुष विषमता आहे. मागास प्रवर्गातील तसेच स्रियांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये आणण्यासाठी आपल्या संविधानात विशेष अधिकार आणि सवलती देण्यात आलेल्या आहेत. महिला पदाधिकाऱ्यांच्या अधिकारावर पतीराज गाजवण्याची आपल्याकडे तशी जुनीच पद्धत आहे. निवडून आलेल्या मागास प्रवर्गातील व महिलांच्या अधिकारावर सत्ताधारी युवा वर्ग अतिक्रमण करणार आहे का? हा सुद्धा तितकाच गंभीर प्रश्न. असे कृत्य करणे म्हणजे त्या वर्गातील प्रतिनिधींचे अधिकाराचे हनन करणे आहे. त्यांना अधिकार नाकारणे असा त्याचा अर्थ होतो. आणि याला समाजव्यवस्थेत कोणीही विरोध करतांना दिसत नाही. किंबहुना अस्या प्रकारची कुणी तक्रारही करतांना दिसत नाही.

देशभरात विविध संस्थांच्या निवडणुकीतून राजकीय सत्तांतर झाल्याचे आपण नेहमी पाहतो. महाराष्ट्रात शिंदे- फडणवीस यांचे झालेले राजकीय सत्तांतर आपण प्रथमच पाहिले आहे. आपल्या मूलभूत समस्या सुटाव्यात असे सर्वानाच वाटत असते. निवडणुकीमध्ये सामाजिक विकासाचे आश्वासने सर्वच राजकारणी देतात पण निवडून आल्यावर त्याचा विसर मतदारांनाच पडतो हे लोकशाहीला घातक आहे. निवडणुकीनंतर विकासकामांचा जाब विचारण्याची हिम्मत कोणी मतदार का करत नाही.? हा मोठा प्रश्न आहे. सर्वांचा सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, शैक्षणिक विकास साध्य करण्यासाठी आपली लोकशाही सक्षम आहे. तसा विश्वास आणि अभिवचन आपले संविधान आपल्याला देते. पण आपले राजकीय धोरणकर्ते जनतेची फसवणूक करत आलेले आहेत आणि त्यामुळे सर्व समस्या आहेत हे सत्य कुणालाही नाकारता येणारे नाही. या धर्तीवर सध्या युवा लोक प्रतिनिधींची सामाजिक पटलावर्षी भूमिका काय आहे? राजकीय सत्तांतरातून सामाजिक सत्तांतराचे मोठे आवाहन या युवा नेत्यांवर आलेले आहे. त्यांना सामाजिक पटलावरची भूमिका स्पष्ट करावी लागणार आहे. संविधानाच्या प्रस्तावनेप्रमाणे युवा धोरणकर्ते चालले तरच देशात खऱ्या अर्थाने विकास प्रक्रियेला, सामाजिक, आर्थिक समानतेला गती देता येणार आहे.

समाजदिशा
.. …….. ……. ….. ….. ….
सुधाकर सोनवणे, बीड

मो. ९७६३४३४२३९