अहमदनगर जिल्हा परिषदेत जलजीवन योजनेत 850 कोटींचा निविदा घोटाळा; उपमुख्यमंत्र्यांकडे केली तक्रार

दत्ता ठुबे

अहमदनगर प्रतिनिधी

‘ना खाऊंगा ना खाणे दूंगा’ या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घोषणेला काळीमा फासत जिल्ह्यातील एक भाजप आमदार व त्याच्या स्वीय सहाय्यकाने अधिकारी-कर्मचाऱ्यांशी संगनमत करून जिल्हा परिषदेत केंद्राच्या जलजीवन मिशनच्या निविदा मॅनेज करण्यासाठी मोठा घोटाळा केला आहे. या सर्व प्रकाराची पुराव्यानिशी तक्रार करणारा व्यक्ती दोन महिन्यांपासून अचानक नगरमधून गायब झाला आहे.

सुमारे साडे आठशे कोटी रुपयांच्या निविदांबाबत विभागीय आयुक्त, राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पुराव्यानिशी तक्रार झाली. या गंभीर प्रकारची त्यांनी दखल घेत तत्काळ चौकशी करून अहवालही मागवला. मात्र, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर याची सखोल चौकशी करत नसल्याने शिवसेना (उध्दव बाळासाहेब ठाकरे) उपजिल्हाप्रमुख गिरीश जाधव यांनी पुन्हा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार करून चौकशीची मागणी केली आहे. जोपर्यंत चौकशी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत जलजीवन मिशन अंतर्गत कोणत्याही कामांची बिले ठेकेदारांना अदा करू नयेत, अशी मागणीही जाधव यांनी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी येरिकर व जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.

जलजीवन मिशन कार्यक्रमअंतर्गत सुमारे साडेआठशे कोटी रुपयांच्या निविदा प्रक्रियेत झालेल्या घोटाळ्याबाबत सर्वात आधी बापूसाहेब यशवंत पवार या व्यक्तीने तक्रार केली होती. त्यानंतर तो व्यक्ती गेल्या दोन महिन्यांपासून अचानक गायब कसा झाला? त्या व्यक्तीचे काही बरेवाईट तर झाले नाही ना? याचा तपास करणे आवश्यक आहे. तक्रारदारच गायब झाल्याने या प्रक्रियेत जिल्हा परिषदचे प्रशासकीय अधिकारी व ठेकेदारांनी राजकीय नेता, त्याचा ठेकेदार पीए याच्याशी संगनमत करून मोठा घोटाळा केल्याचा संशय वाढत आहे.

मुळातच निविदा प्रक्रिया राबविण्यासाठी जे प्रशासनातील कर्मचारी कार्यरत होते, त्या आनंद रुपनर, प्रीतम बल्लाळ यांना अचानक बदलण्यात आले. कुणाच्या सांगण्यावरुन व का हटवण्यात आले, याचा खुलासा जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी करणे आवश्यक आहे. त्यांच्या जागी घोडके, कुरे, गडधे यांच्यासह काही ठराविक कर्मचाऱ्याच्या नियुक्त्या का केल्या, त्यासाठी लाखो रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे कर्मचारी दबक्या आवाजात बोलत आहेत. त्यामुळे याचीही चौकशी होणे गरजेचे आहे.

या निविदा मॅनेज करण्यासाठी पीए असलेल्या ठेकेदाराने जिल्ह्यातील भाजप आमदारामार्फत फिल्डींग लावली. कर्मचारी बदलणे, नवीन कर्मचारी नियुक्त करणे यासाठी या भाजप आमदाराने कोणत्या मंत्र्याकडे लेखी शिफारस केली? हे आता समोर येणार आहे. अधिकाऱ्यांना मॅनेज करणारा हा ठेकेदार त्या भाजप आमदाराचा अनेक वर्षांपासून पीए म्हणून परिचित आहे. या पीएने जवळपास 150 कोटींची कामे स्वतः च्या व इतर ठेकेदार संस्थांच्या नावावर घेतली आहेत. त्याच्या निविदा प्रक्रिया कागदपत्रांबाबतही पुराव्यानिशी तक्रार झालेली आहे. त्याची चौकशी होत नाही.

जिल्ह्यातील सर्व आमदार, खासदार, जिल्हा परिषद सदस्यांना या निविदा प्रक्रियेतील घोटाळ्याची व याबाबत झालेल्या तक्रारीची संपूर्ण माहिती आहे. तरीही याबाबत कुणीही बोलत नाही. जिल्ह्याचे पालकमंत्री व नगर दक्षिण मतदार संघाचे खासदार सर्व माहिती असूनही गप्प आहेत. एवढ्या मोठ्या गैरव्यवहाराची चौकशी न होण्यामागचे नेमके कारण काय? हेही समोर येणे गरजेचे आहे.

जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे अत्यंत कर्तव्य दक्ष म्हणून ओळखले जातात. मग त्यांच्या विरोधात व त्यांच्या अधिपत्त्याखालील प्रशासनाच्या विरोधात कागदपत्रे व पुराव्यानिशी तक्रार होऊन, शासनाच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, विभागीय आयुक्त कार्यालयाने चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश देऊनही मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रकरणी कोणतीही चौकशी का करत नाही? मोठी टक्केवारी घेऊन सुमारे 850 कोटींच्या निविदा मॅनेज झाल्याचा संशय निर्माण झाला असतानाही मुख्य कार्यकारी अधिकारी याकडे दुर्लक्ष करत असल्यामुळे त्यांचा तर यात सहभाग नाही ना, अशी शंका येण्यास वाव मिळत आहे. त्यामुळेच या तक्रारीचा पाठपुरावा सुरू केला आहे, असे गिरीश जाधव यांनी म्हटले आहे.

चौकशी होणे अपेक्षित असलेले तक्रारीमधील प्रमुख मुद्दे-

बोगस वर्क डन जोडणे
सध्या ज्या ठेकेदारांना वर्क ऑर्डर देण्यात आलेल्या आहेत. त्यात फक्त 30 टक्केच ठेकेदारांना कामांचे खरे अनुभव असुन बाकी सर्व ठेकेदारांनी कामे मिळविण्यासाठी संबंधित टेंडर क्लार्कच्या संपर्कात राहुन त्यांनी सांगितल्या प्रमाणे बोगस वर्क डन संगणकावरुन करुन जोडलेले आहेत. अश्या बोगस वर्कडनच्या जवळपास 1200 कोटी पैकी 500 कोटीच्या वर्क ऑर्डर देण्यात आलेल्या आहेत. यावरुन हे प्रकरण किती गंभीर आहे व शासनाची व जनतेची किती फसवणुक झाली हे लक्षात येते.

बीड कॅपॅसिटी वाढवुन दाखविणे किंवा ती संपलेली असुनही विभागाने त्यांना पात्र करणे. माहे सप्टेंबर पुर्वी बीड कॅपॅसिटी शासन नियमानुसार गत सात वर्षाच्या सर्वात जास्त असलेल्या टर्न ओव्हर च्या दोन पट करुन त्यातुन हाती असलेली कामे वजा करून येणारी रक्कम ही त्यांची बीड कॅपॅसिटी होती. ठेकेदारांची बीड कॅपॅसिटी संपत आली त्यावेळेस हव्यासापोटी अजुन कामे मिळावीत म्हणुन त्यांनी त्यांच्या सीएच्या परस्पर टर्न ओव्हर वाढविला व हाती असलेली कामे लपवुन जास्तीची बीड कॅपॅसिटी जोडली. यामध्ये जे ठेकेदार अहमदनगर जिल्हयाच्या बाहेरचे होते त्यांनी तर त्यांच्या जिल्हायात घेतलेले सर्व कामे लपवुन ती वजा न करताच कोटी च्या कोटी बीड कॅपॅसिटी वाढवुन नगर जिल्हयात टक्केवारी देऊन कामे मिळविली व टक्केवारीत ते कामे लोकल ठेकेदारांना विकली. सप्टेंबर मध्ये दोन पट ऐवजी पाच पटचे शासन परिपत्रक आल्यावर तर अपेक्षित नसलेल्या पण ठेकेदारांना की ज्यांचा टर्न ओव्हर 50 लाखांचे आत आहे किंवा ज्याच्याकडे यापुर्वीच 10 कोटी पेक्षा जास्त कामे आहेत अश्या ठेकेदारांना सर्रास पॅकेज घेऊन पात्र / अपात्र चा खेळ करुन कामे दिलेली आहेत. ज्यांची बीड कॅपॅसिटी पाच पट करुनही 10 कोटी पर्यंत आहे अश्या ठेकेदारांना 30 कोटी पेक्षा जास्तीची कामे देण्यात आलेली आहेत. कित्येक ठेकेदारांना तर जिल्हापरिषदेने जावई करुन कोटींची कामे दिलेली आहेत.

ठराविक ठेकेदार एका टेंडरला पात्र व दुस-याला अपात्र

अश्या टेंडरची यादी केली तर या पत्राच्या पानांची संख्या खुप वाढेल व अहमदनगर जिल्हायाची सध्या लोकप्रतिनिधींचा वचक नसल्याने या अधिकारी कर्मचारी यांनी केलेली दयनिय अवस्था उघडकीस येईल. एकाच दिवशी अर्ध्या तासाच्या अंतरावर उघडलेल्या टेंडरला एका कंत्राटदारास बीड कॅपॅसिटी मध्ये अपात्र केले व दुस-या टेंडरला त्यालाच पात्र केले लगेच दोन दिवसांनी परत त्याला अपात्र केले यावरुन स्पष्ट होते की हे सर्व टेंडर मॅनेज करून इतर ठेकेदारांची दिशाभुल केलेली आहे व पैसा व वेळ वाया घालवला आहे आणि सर्व शासन नियम धाब्यावर बसविले आहे.

वर्क इन हँड चे पत्र देऊन पात्र ठेकेदरांना अपात्र करणे

टेंडर मॅनेजसाठी बीड कॅपॅसिटीचा फंडा सर्व ठिकाणी लागु करण्यास अडचण झाल्याने नव्याने बदललेल्या कर्मचाऱ्यांनी नविन फंडा शोधुन काढला. ठेकेदारांना वर्क इन हँड सादर करावे, असे पत्र द्यायचे व त्यांना ते सादर करु द्यायचे नाही, सादर न करण्यास दबाव आणायचा आणि जर सादर केले, तर त्यांच्या इतर टेंडरला त्रास द्यायचा किंवा त्यांच्या वर्क ऑर्डर दाबुन ठेवायच्या. त्यामुळे वर्क इन हँड मागणी करुनही सादर केले नाही, म्हणुन त्यांना अपात्र करायचे. आता वर्क इन हँड म्हणजे त्यांच्या हातात असलेले कामे हे त्यांनी एका नाहीतर दुस-या टेंडरला जोडलेलेच असते. मग जर त्यांनी ते कमी सादर केले तर त्यांनी ज्या 100 च्या बाँडवर कागदपत्रांबाबत सत्यप्रतिज्ञापत्र सादर केलेले आहे त्यानुसार त्यांच्यावर कारवाई का नाही केली ? पुढच्या दुस-या टेंडरला त्यांना पात्र केलेले आहे मग तेव्हा वर्क इन हँड आले कोठून ? त्यामुळे हे सर्व काही नियोजनबद्ध पध्दतीने केलेले गौडबंगाल आहे, यात शंका नाही व यातुन करोडो रुपयांची माया गोळा झाल्याचे स्पष्ट आहे. त्यामुळे याबाबत काहीतरी ठोस व महत्वपुर्ण निर्णय घ्यावा व अश्या प्रकारच्या प्रवृत्तींना कायमचा आळा बसेल, अशी कारवाई या अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर करावी, ही अपेक्षा आहे.

टेंडर रिवोक करणे, रदद करुन परत करणे, टेंडर नोटीसमधील अटी बदलने

पाणी पुरवठयाचे काम आर्थिक ओपन करुन त्यांनंतर आमच्याकडुन चुक झाली असे कबुल करुन विभागाने अपात्र केलेल्या ठेकेदारास परत पात्र करुन टेंडर रिवोक करुन परत ओपन केलेले आहे. टेंडर रिवोक करणे ही प्रशासनाची झालेली चुक आहे, तर संबंधितावर कारवाई करुन मगच टेंडर रिवोक करणे अपेक्षित आहे. पण यांनी याचा फायदा उचलुन धडाधड टेंडर रिवोक केलेले आहेत. रिवोक केल्यापुर्वीच त्या ठेकेदारांना त्यांच्या 1 टक्का बयाना रक्कमा त्यांच्या खात्यावर परत गेलेल्या असतात, आता त्यांनाच काम मिळालेले असल्याने शासन नियमानुसार जिल्हा परिषदेकडे त्यांच्या बयाना रक्कमा नसतात. यावरुन यांनी जिल्हा परिषद अकौंट कोडचा भंग केलेला आहे. काही ठिकाणी मर्जीतल्या ठेकेदारास टेंडर न मिळाल्याने किंवा त्याने त्यांची आर्थिक अपेक्षा पुर्ण न केल्यामुळे टेंडर रिवोक केलेले आहेत व काही ठिकाणी तर अंदाजपत्रक चुकीचे झाले, असे गावाचे पत्र घेऊन फेरसर्वेचे कारण दाखवुण नविन अंदाजपत्रक तयार करुन झालेले टेंडर रद्द करून परत टेंडर प्रक्रीया केलेली आहे. तसेच टेंडर नोटीसला जॉईंट व्हेंचर व कॉलॅब्रेशन चा क्लॉज असताना अचानक त्यांनी हा क्लॉज रद्द केला. त्यामुळे इच्छा असुनही ब-याच ठेकेदारांना टेंडर भरता आले नाही व अचानक एक महिन्यांनी परत कॉलॅब्रेशनचा क्लॉज लागु केला. याबाबत चौकशी केली असता, अश्या प्रकारचा कोणताही शासन निर्णय आलेला नाही, यांनी मनानेच हा क्लॉज काढुन त्याकाळातील जवळपास 100 च्या आसपास टेंडर मॅनेज करून दिले व त्यांनंतर हा क्लॉज पुन्हा लागु करुन परत टक्केवारी घेऊन टेंडर मॅनेज करून दिले. तसेच आर्थिक लिफाफा उघडलेनंतर सर्वात कमी दराच्या ठेकेदाराने बिलो काम असल्याने काम करण्यास नकार दिल्यास त्यास शासनाचा वेळ वाया घालावला याकारणाने तात्काळ ब्लैक लिस्ट करायला पाहिजे, तसे न करता त्यांनाच परत दुस-या कामांची वर्क ऑर्डर दिलेली आहे. व ते बिलोचे काम परत टैंडर करुन पुर्ण प्रक्रीया करायला सुमारे 2 महिने कालावधी लागलेला आहे. तेच कामे जास्त दराने देऊन शासनाचे मोठे आर्थिक नुकसान केलेले आहे.

जिल्हयाबाहेरुन आलेल्या ठेकेदारांचे बोगस कागदपत्रे घेऊन कार्यकारी अभियंताने यांनी प्रचंड धुमाकुळ घातलेला आहे. या ठिकाणी ठेकेदारांना दोष देऊन कामे बंद पाडण्याचा उद्देश नाही. मात्र ठेकेदारांना कामे मिळवुन देण्याचे अमिष दाखवुन शासन नियमांचे उल्लघंन करुन पैश्याच्या हव्यासापोटी चुकीची निविदा प्रक्रीया राबविलेली आहे. यातील सर्व दोषी अधिकारी, कर्मचारी यांचेवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी आहे.

जल जीवन मिशनच्या कामाच्या अनुभवी अधिकारी व कर्मचा-यांना आणुनबुजुन बाजुला सारुन गडदे व टीम त्या ठिकाणी बसलेली आहे. योग्य वेळी योग्य निर्णय घेऊन सोपविलेली जबाबदारी निपक्षपणे पार पाडली असती व पारदर्शी निविदा प्रक्रीया केली असती तर आज जनतेमध्ये असंतोष नसता व जिल्हा परिषदेची प्रतिमा मलीन झाली नसती, जनतेस चुकीचा संदेश गेला नसता. जिल्हा परिषदेत पदाधिकारी नसल्याने यांचेवर अजिबात वचक राहिलेला नाही. त्यामुळे अश्या वृत्तींची व त्यांना सपोर्ट करणा-या अधिका-यांची तात्काळ उचलबांगडी करावी, व पुन्हा असे जबाबदारीचे पद त्यांना देण्यात येऊ नये, ही विनंती आहे. यापुर्वी दिलेले पुराव्यासहीतच्या पत्रवर आजपर्यंत कुठल्याही प्रकारची कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे प्रत्येक टेंडरच्या गैरव्यवहारांची शासनस्तरावर चौकशी करण्यात यावी, ही विनंती.